पुणे : पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये १ एप्रिल २०२५ ते १ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत झालेल्या अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या कर आकारणीचे विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचा ठराव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
कर आकारणीतील त्रुटी आणि त्यातून झालेल्या संभाव्य महसूल गळतीची मिळकतनिहाय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे. नगरसेविका रत्नमाला संदीप सातव यांनी हा ठराव सूचविला होता.
समाविष्ट गावांमध्ये कमी क्षेत्रफळावर किंवा चुकीच्या वापरानुसार कर आकारणी झाली आहे का, कर आकारणी न झालेली बांधकामे किती आहेत तसेच अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेच्या महसुलाचे किती नुकसान झाले, याची पडताळणी ऑडिटमध्ये करण्यात यावी, असे ठरावात नमूद आहे. मिळकत क्रमांक, मंजूर व प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रफळ, करपात्र क्षेत्रफळ, बांधकामाचा प्रत्यक्ष वापर, कर आकारणी, फेरकर आकारणी, कर मागणी, वसुली आणि थकबाकी यांचीही तपासणी करण्याची मागणी आहे.
कर आकारणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अधिकारीनिहाय अहवाल तयार करून त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच कर आकारणी, बांधकाम, नगररचना, क्षेत्रीय कार्यालय तसेच आवश्यकतेनुसार जीआयएस व सर्वेक्षण विभागाचे संयुक्त तपासणी पथक नियुक्त करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि कर अभिलेख यांचे परस्पर पडताळणी करण्यात येणार आहे.
अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. जाणीवपूर्वक महसूल नुकसान किंवा अभिलेखात फेरफार आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करून कमी आकारलेली अथवा थकीत कररक्कम वसूल करावी, अशी मागणी आहे. विशेष ऑडिटचा सविस्तर अहवाल आणि कारवाई अहवाल (एटीआर) ३० दिवसांत स्थायी समितीसमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
