शहर विद्रूपीकरण रोखण्याबरोबर टेकड्या व डोंगरउतार वाचविण्यावर भर; नियमबाह्य परवानग्यांबाबत बांधकाम विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका
पुणे : शहरातील ओव्हरहेड केबलचे वाढते जाळे नियंत्रित करण्यासाठी स्पष्ट मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करणे तसेच पुण्यातील टेकड्या आणि डोंगरउतारांवर दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानग्यांची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक असल्याची भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना भिमाले यांनी शहरातील ओव्हरहेड केबल, टेकडीफोड आणि बांधकाम परवानग्यांशी संबंधित विषयांवर पुढील काळात लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे सांगितले.
शहरातील विविध भागांत रस्ते, इमारती, झाडे आणि विद्युत खांबांवर मोठ्या प्रमाणावर ओव्हरहेड केबलचे जाळे निर्माण झाले आहे. या केबलमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट SOP निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी ओव्हरहेड केबलला मर्यादित कालावधी देऊन टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करण्यासंदर्भातील धोरण स्थायी समितीने मंजूर केले होते. मात्र मुख्य सभेत संबंधित प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्यानंतर आता या विषयासाठी अधिक स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कार्यपद्धती तयार करण्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. शहरातील ओव्हरहेड केबलचे नियमन करतानाच त्यांना भविष्यात भूमिगत करण्याची दिशा निश्चित झाली पाहिजे, अशी भिमाले यांची भूमिका आहे.
टेकड्यांवरील बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
पुण्यातील टेकड्या, डोंगरमाथे आणि डोंगरउतारांवर सुरू असलेल्या बांधकामांचाही भिमाले यांनी गंभीरपणे उल्लेख केला. एखादी जागा कागदोपत्री निवासी क्षेत्र म्हणून दाखविण्यात आली म्हणून त्या ठिकाणी नैसर्गिक टेकडी किंवा डोंगरउतार फोडून सरसकट बांधकाम करण्यास परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
टेकड्यांवरील बांधकामांना परवानगी देताना संबंधित जागेचे झोनिंग, प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थिती, मंजूर नकाशा, उत्खननासाठी घेतलेल्या परवानग्या आणि लागू असलेल्या बांधकाम नियमांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
“टेकड्या आणि डोंगरउतारांचे संरक्षण झाले पाहिजे. बांधकामासाठी परवानगी देताना नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे,” अशी भूमिका भिमाले यांनी मांडली.
बांधकाम विभागाच्या भूमिकेचीही तपासणी
टेकडी किंवा डोंगरउतार असलेल्या जागांवर मोठ्या बांधकामांना परवानगी नेमकी कोणत्या आधारावर देण्यात आली, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात आली आणि प्रत्यक्ष जागेची पाहणी झाली होती का, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता भिमाले यांनी व्यक्त केली.
केवळ विकासकाने अथवा जागामालकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे परवानगी देऊन महापालिकेची जबाबदारी संपत नाही. बांधकाम परवानगी देणाऱ्या विभागाने प्रत्यक्ष परिस्थिती, लागू नियम आणि शहराच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
नियमबाह्य बांधकाम परवानगी किंवा टेकडीफोडीस कारणीभूत ठरणारा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेनेही पावले उचलली पाहिजेत, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
‘विकास हवा, पण टेकड्या उद्ध्वस्त करून नाही’
पुण्याचा विकास आवश्यक असला तरी शहराच्या नैसर्गिक टेकड्या, डोंगरमाथे आणि उतार नष्ट करून होणारा विकास स्वीकारता येणार नाही, अशी भिमाले यांची भूमिका आहे. शहराचे पर्यावरण आणि नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन बांधकाम परवानगी यंत्रणेत अधिक काटेकोरपणा आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
त्यामुळे आगामी काळात ओव्हरहेड केबलसाठी स्वतंत्र SOP आणि टेकड्या–डोंगरउतारांवरील बांधकाम परवानग्यांची तपासणी हे दोन मुद्दे महापालिकेत पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
