बेकायदा केबल नियमित करून वर्षभरात भूमिगत करण्याचे होते स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे धोरण .. जादूची कांडी नेमकी फिरली कुठे ?
पुणे : शहरातील बेकायदा आणि अस्ताव्यस्त ओव्हरहेड केबलला एका वर्षाची तात्पुरती मुदत देऊन त्या कालावधीत संबंधित कंपन्यांनी केबल भूमिगत करावी, यासाठी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने तयार केलेल्या धोरणाला ऐनवेळी मुख्य सभेत महापालिका आयुक्तांनी ब्रेक लावला आहे. स्थायी समितीत भाजपासह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी एकमताने मंजूर केलेला प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेच्या मुख्य सभेत आला असताना अचानक मागे घेण्यात आल्याने हा केबल लॉबी चा मोठा विजय मानला जात आहे.या लॉबीने हि जादूची कांडी नेमकी कुठे दिर्विली यावर काल राजकीय चर्चेला उधान आले होते. त्यामुळे या धोरणासाठी पुढाकार घेतलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे मात्र शहरातील विद्रूपीकरण नाहीसे करण्याचे स्वप्न भंग पावले आहे.
विशेष म्हणजे स्थायी समितीत या धोरणाला कोणताही मोठा विरोध झाला नव्हता. भाजपासह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही त्याला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे मुख्य सभेत हा प्रस्ताव सहज मंजूर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात विषय मंजुरीसाठी येण्यापूर्वीच जादूची कांडी फिरली आणि प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याचेही महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
मुख्य सभेत नेमके काय घडले?
ओव्हरहेड केबल धोरणाचा प्रस्ताव मंगळवारी मुख्य सभेसमोर मंजुरीसाठी आला होता. त्यावेळी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर बिडकर हे श्रीनाथ भिमाले यांच्या आसनाजवळ गेले आणि त्यांच्याशीही चर्चा केली.
ओव्हरहेड केबलचा विषय पुकारण्यात आल्यानंतर बिडकर यांनी हा विषय मागे घेत असल्याचे सभागृहात जाहीर केले. अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे सभागृहातील अनेक सदस्यांना आश्चर्याचा धक्का बसल्याचे चित्र होते.अखेरीस उपसूचना देऊन हा विषय पत्रिकेतून मागे घेण्यात आला. प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर श्रीनाथ भिमाले यांनी सभागृहातून निघून गेल्याने या घडामोडींची चर्चा आणखी रंगली.
या निर्णयामागील नेमकी कारणे काय, याबाबत भिमाले आणि बिडकर यांची अधिकृत प्रतिक्रिया संबंधित वृत्तानुसार मिळू शकली नव्हती.
काय होते ओव्हरहेड केबलचे प्रस्तावित धोरण?
पुणे शहरात विविध दूरसंचार, इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांच्या केबल मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांवरील खांब, इमारती आणि इतर संरचनांवरून टाकण्यात आल्या आहेत. त्यातील अनेक केबलच्या अधिकृततेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आले आहेत.
महापालिकेने तयार केलेल्या धोरणानुसार अशा ओव्हरहेड केबलना एका वर्षाची तात्पुरती मुदत देण्यात येणार होती. या कालावधीत संबंधित कंपन्यांनी आपल्या केबल भूमिगत करणे अपेक्षित होते.
त्यासाठी कंपन्यांकडून शुल्क आकारून एका वर्षापुरती केबल ठेवण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव होता.
टेलिकॉम कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये
स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार दूरसंचार आणि टेलिकॉम कंपन्यांकडून प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांकडून प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
हे शुल्क भरल्यानंतरच संबंधित कंपन्यांना एका वर्षासाठी ओव्हरहेड केबल सुरू ठेवण्याची तात्पुरती मुभा मिळणार होती.
मात्र ही मुभा कायमस्वरूपी नसून या एका वर्षाच्या कालावधीत संबंधित केबल भूमिगत करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर राहणार होती.
प्रत्येक केबलचे GIS मॅपिंग
या धोरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून GIS मॅपिंग केले जाणार होते.
केबल नेमकी कोणत्या मार्गाने गेली आहे, तिची मालकी कोणत्या कंपनीकडे आहे, तिचा वापर कशासाठी केला जातो, याची अधिकृत नोंद महापालिकेकडे ठेवण्याचे नियोजन होते.
यामुळे शहरभर पसरलेल्या केबलच्या जाळ्याची पहिल्यांदाच एकत्रित आणि तांत्रिक माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध होण्याची शक्यता होती.
कंपनीचे नाव आणि 24 तासांचा संपर्क क्रमांक
प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव स्पष्टपणे नमूद करणे प्रस्तावित होते. त्याचबरोबर 24 तास उपलब्ध असणारा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक देण्याचीही सक्ती केली जाणार होती.
केबलला विशिष्ट क्रमांक देणे तसेच परवाना किंवा QR क्रमांकाचे टॅगिंग करण्याची तरतूद धोरणात होती.
यामुळे एखादी केबल तुटल्यास, खाली लोंबकळल्यास किंवा दुर्घटना घडल्यास ती कोणत्या कंपनीची आहे, याची तातडीने माहिती मिळू शकली असती.
अनधिकृत केबलला प्रतिमीटर दोन हजारांचा दंड
धोरणात अनधिकृत केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर आर्थिक कारवाईची तरतूदही करण्यात आली होती.
परवानगीशिवाय केबल टाकण्यात आल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव होता.
त्यामुळे अनधिकृत केबल टाकणे कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या महाग पडावे आणि शहरातील केबलचे जाळे नियंत्रणात यावे, हा या तरतुदीमागील उद्देश होता.
शहराचे विद्रूपीकरण आणि सुरक्षेचा प्रश्न
ओव्हरहेड केबलचा प्रश्न केवळ महापालिकेच्या उत्पन्नापुरता मर्यादित नाही. शहरातील विविध भागांत खांबांवर केबलचे गुंते तयार झाले असून काही ठिकाणी केबल खाली लोंबकळताना दिसतात.
यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होतेच; शिवाय दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच अन्य नागरिकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित होतो.
या पार्श्वभूमीवर शहरातील ओव्हरहेड केबलचे नियमन, नोंदणी आणि अखेरीस भूमिगतकरण करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले होते.
श्रीनाथ भिमाले यांनी घेतला होता पुढाकार
शहरातील बेकायदा ओव्हरहेड केबलवर कारवाई करण्याचा विषय श्रीनाथ भिमाले यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर प्राधान्याने हाती घेतला होता.
प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कारवाई करण्यास प्रशासनाला भाग पाडण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. मात्र फक्त केबल तोडण्याने प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नसल्याने स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची गरज भिमाले यांनी प्रशासनासमोर मांडली होती.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे आणि त्याचवेळी शहराचे विद्रूपीकरण रोखणे, या दोन्ही उद्देशातून हे धोरण तयार करण्यात आले.
स्थायी समितीत एकमत; मग मुख्य सभेत माघार का?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे. स्थायी समितीत भाजपासह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली होती.
त्यामुळे मुख्य सभेतही कोणताही मोठा वाद न होता प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभिन्नता निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली.
याच कारणामुळे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यावर असताना मागे घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. वरिष्ठ पातळीवर या विषयाची चर्चा झाल्याने निर्णय बदलण्यात आल्याचीही चर्चा आहे; मात्र याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही.
आता धोरण पुन्हा बदलून येणार?
प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे की काही बदल करून पुन्हा मुख्य सभेसमोर आणला जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
महापालिकेसमोर आता काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे आहेत—शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलवर सुरू असलेली कारवाई पुढे कशी होणार, कंपन्यांकडून शुल्क आकारण्याची पद्धत काय असेल, GIS मॅपिंगचे काय होणार आणि केबल भूमिगत करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण पुन्हा कधी आणले जाणार?
स्थायी समितीत एकमताने मंजूर झालेला विषय मुख्य सभेत येताच मागे घेण्यात आल्यामुळे ओव्हरहेड केबलपेक्षा आता या प्रस्तावामागील केबल लॉबी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांपेक्षाही स्ट्रॉंग झाल्याची चर्चा अधिक रंगू लागली आहे.
