स्थायी समितीत एकमताने मंजुरी, मात्र भाजपमधील मतभेद आणि वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपानंतर निर्णय बदलला; अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना धक्का
पुणे : शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलला एका वर्षासाठी तात्पुरती मुदत देऊन त्या कालावधीत संबंधित केबल भूमिगत करण्यासाठी पुणे महापालिकेने तयार केलेल्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला ऐनवेळी ब्रेक लागला आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत आला असताना अचानक मागे घेण्यात आला. सत्ताधारी भाजपमध्ये या धोरणावर एकमत न झाल्याने तसेच वरिष्ठ पातळीवरून हस्तक्षेप झाल्याने प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
या धोरणासाठी पुढाकार घेत प्रतिष्ठा पणाला लावलेले स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यासाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे. विषय मागे घेतल्यानंतर भिमाले यांनी सभागृहातून काढता पाय घेतल्याने या घडामोडींची महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली.
काय होते प्रस्तावित धोरण?
शहरातील रस्त्यांवर, खांबांवर आणि इमारतींलगत मोठ्या प्रमाणावर टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबलमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीने ओव्हरहेड केबलसाठी स्वतंत्र धोरण मंजूर केले होते.
या धोरणानुसार दूरसंचार आणि टेलिकॉम कंपन्यांकडून प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांकडून प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क आकारून सध्या अस्तित्वात असलेल्या ओव्हरहेड केबलला एक वर्षाची तात्पुरती परवानगी देण्याचा प्रस्ताव होता.
या एका वर्षाच्या कालावधीत संबंधित कंपन्यांनी आपल्या केबल टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करणे अपेक्षित होते.
सर्व केबलचे GIS मॅपिंग
प्रस्तावित धोरणात शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून GIS मॅपिंग करण्याची तरतूद होती. प्रत्येक केबलचा मार्ग, तिची मालकी आणि संबंधित कंपनीची माहिती महापालिकेकडे नोंदविण्यात येणार होती.
प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव, २४ तास उपलब्ध असणारा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, परवाना अथवा QR क्रमांकाचे टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती.
यामुळे शहरात नेमकी कोणत्या कंपनीची किती केबल आहे, ती कोणत्या मार्गाने गेली आहे आणि संबंधित केबल अधिकृत आहे की अनधिकृत, याचा तपशील महापालिकेकडे उपलब्ध होणार होता.
अनधिकृत केबलला प्रतिमीटर दोन हजारांचा दंड
धोरणातील सर्वांत कडक तरतुदींपैकी एक म्हणजे परवानगी न घेता अनधिकृत केबल टाकल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद होती.
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासोबतच शहराचे विद्रूपीकरण रोखणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लावणे, हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात होते.
भिमाले यांनी घेतला होता पुढाकार
शहरातील बेकायदा ओव्हरहेड केबलविरोधात कारवाई करण्याचा विषय श्रीनाथ भिमाले यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर प्राधान्याने हाती घेतला होता. अनधिकृत केबलविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाला त्यांनी भाग पाडल्याचेही सांगितले जात आहे.
कारवाईबरोबरच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर विविध कंपन्या आणि प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर ओव्हरहेड केबलचे नियमन करून पुढे त्या पूर्णपणे भूमिगत करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले.
स्थायी समितीत एकमत, सर्वसाधारण सभेत मात्र ब्रेक
विशेष म्हणजे या धोरणाला स्थायी समितीत भाजपासह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही एकमताने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेतही हा प्रस्ताव कोणत्याही मोठ्या वादाशिवाय मंजूर होईल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभेपूर्वीच सत्ताधारी भाजपमध्ये या धोरणाबाबत मतभिन्नता निर्माण झाल्याचे समोर आले.
विषय मंजुरीसाठी सभागृहात आल्यानंतर सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर बिडकर हे भिमाले यांच्याजवळ गेले आणि त्यांच्याशीही चर्चा केली. त्यानंतर ओव्हरहेड केबलचा विषय पुकारण्यात आल्यानंतर तो मागे घेत असल्याचे बिडकर यांनी जाहीर केले.
या निर्णयामुळे सभागृहातील अनेकांना धक्का बसल्याचे चित्र होते.
भाजपमध्येच एकमत नाही?
स्थायी समितीत भाजपासह सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी धोरणाला पाठिंबा दिलेला असताना सर्वसाधारण सभेत मात्र विषय मागे घेतल्याने भाजपमधील अंतर्गत मतभेद समोर आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांमध्ये या धोरणाबाबत मतभिन्नता निर्माण झाल्याने तसेच या प्रकरणात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी लक्ष घातल्याने अखेर प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
मात्र, याबाबत श्रीनाथ भिमाले किंवा गणेश बिडकर यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
ओव्हरहेड केबलचा प्रश्न पुन्हा लांबणीवर?
शहरात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अनधिकृत आणि अस्ताव्यस्त ओव्हरहेड केबलचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक ठिकाणी विद्युत खांब, रस्त्यावरील पोल आणि इमारतींवर केबलचे जाळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण तर होतेच, मात्र केबल तुटणे, खाली लोंबकळणे किंवा रस्त्यावर पडल्यास अपघाताचा धोकाही निर्माण होतो.
या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार करण्यात आलेले धोरण ऐनवेळी मागे घेतल्याने आता ते कोणत्या बदलांसह पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर आणले जाणार, कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या मुदतीचे काय होणार आणि शहरातील अनधिकृत केबलविरोधातील कारवाई कोणत्या पद्धतीने सुरू राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
