उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी; हजारो निवृत्त कर्मचारी, कुटुंबीयांना दिलासा
पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) वाहन व्यवहार खात्यातील सर्व सेवकांना पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या 19 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पेन्शनच्या प्रश्नाला यामुळे अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली एक महिन्याची मुदत आता सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही माहिती महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली.
पीएमटी आणि पीएमटी कामगार संघ (इंटक) यांच्यात २० मे १९९९ रोजी झालेल्या तडजोडीतील कलम १५नुसार वाहन व्यवहार खात्यातील सर्व सेवकांना पेन्शन योजना लागू करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने हा विषय न्यायालयात गेला. औद्योगिक न्यायालयाने २०१३ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने २६ मार्च २०२६ रोजी महामंडळाची याचिका फेटाळून औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच तडजोडीतील कलम १५ची अंमलबजावणी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ देण्यासाठी सहा महिन्यांत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या पार्श्वभूमीवर पीएमपीएमएलने न्यायालयाच्या आदेशानुसार संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकमताने हा प्रस्ताव मान्य केला. या निर्णयामुळे गेल्या २९ वर्षांची प्रतिक्षा संपली आहे. याबाबत झालेल्या बैठकीस पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, पुणे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, पिंपरी-चिंचवड स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक मारणे, पीएमपीएमएलचे संचालक अजय खेडेकर, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड आदी उपस्थित होते.
१९९७ पासून आतापर्यंत पीएमपीएमएलमधून ५,६२८ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. याशिवाय २६६ कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्त झाले असून, १,०४७ कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले आहे. तर २७८ कर्मचारी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे पेन्शन योजनेचा निर्णय हजारो माजी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
१९९७ ते २००७ या कालावधीत एकूण १,०२७ सेवक सेवानिवृत्त झाल्याची माहितीही पीएमपीएमएलने २०२३ मध्ये माहिती अधिकाराच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरात दिली होती. त्यामुळे या कालावधीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
….
कागदपत्रांसाठी मुदतवाढ
पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेक निवृत्त कर्मचारी, मयत कर्मचाऱ्यांचे वारस आणि इतर लाभार्थींना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी ही मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाला न्याय
पीएमटीच्या काळापासून प्रलंबित असलेल्या पेन्शनच्या प्रश्नासाठी कर्मचारी संघटनेने न्यायालयीन लढा दिला. औद्योगिक न्यायालय आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून सर्व सेवकांना पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाल्याने हजारो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
…
चौकट
पीएमपीएमएलच्या सेवानिवृत्त सेवकांना २९ वर्षांनंतर पेन्शनची प्रतीक्षा संपली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २६ मार्च २०२६च्या निर्णयानुसार पेन्शन योजना लागू करण्याची होती मागणी.
१९९७ ते जून २०२६ दरम्यान ५ हजार ६२८ सेवक सेवानिवृत्त.
यामध्ये १९९७ ते २००७ दरम्यानचे १ हजार २७ सेवक पेन्शनची प्रतीक्षा संपली
१ हजार ४७ सेवकांचा मृत्यू; त्यांच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शनचा प्रश्न
२६६ सेवकांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली, तर २५८ सेवक वैद्यकीयदृष्ट्या सेवेसाठी अपात्र ठरले.
१९८५ पर्यंत पेन्शनचा पर्याय स्वीकारलेल्या १ हजार ३२७ सेवकांपैकी सध्या ५४४ जणांना पेन्शन मिळत आहे.
पीएमपीएमएलकडून दरमहा सुमारे ४ कोटी रुपये भविष्य निर्वाह निधीचा हिस्सा दिला जातो.
पेन्शन योजना सुरू झाल्यास ही रक्कम पेन्शनसाठी वापरता येण्याचा निवृत्त सेवकांचा दावा.
हा विषय पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्याची मागणी झाली मान्य
