गणेशोत्सव मंडळांच्या बैठकीनंतर महापौरांची पत्रकार परिषद
पुणे : पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना यंदाच्या गणेशोत्सवात जाहिरातींच्या कमानी आणि स्टॉलसाठी विनामूल्य सवलत देण्यात येणार असल्याची माहिती पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली.
पुण्यातील गणेशोत्सव मंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर महापौर नागपुरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंडळांना येणाऱ्या विविध अडचणी आणि महापालिकेकडून आवश्यक असलेल्या सुविधांबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांना उत्सवासाठी आर्थिक उत्पन्न मिळावे तसेच त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी व्हावा, यासाठी जाहिरातींच्या कमानी तसेच स्टॉल उभारण्याबाबत विनामूल्य सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापौर नागपुरे यांनी स्पष्ट केले.
पुण्याचा सार्वजनिक गणेशोत्सव हा शहराची सांस्कृतिक ओळख असून, उत्सव व्यवस्थित आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडण्यासाठी महापालिका गणेश मंडळांना आवश्यक सहकार्य करणार असल्याचेही महापौरांनी सांगितले.
गणेशोत्सवासाठी पुणे महापालिकेचे १२ महत्त्वाचे निर्णय; ‘एक खिडकी’पासून डिजिटल मॅपिंगपर्यंत विविध उपाययोजना
खड्डे बुजवणे, स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवणे, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष; प्रत्येक प्रभागात नोडल अधिकारी नेमणार
आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेत झालेल्या बैठकीत उत्सवाचे नियोजन, गणेश मंडळांना सुविधा, गर्दी नियंत्रण, स्वच्छता, महिला सुविधा आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने १२ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय आणि चर्चा करण्यात आली. गणेश मंडळांसाठी ‘एक खिडकी योजना’, डिजिटल मॅपिंग, प्रत्येक प्रभागात नोडल अधिकारी, ड्रग्समुक्त पुणे अभियान यांसह विविध उपाययोजना राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आगामी गणेशोत्सवाच्या नियोजनासाठी महापालिकेत आयोजित बैठकीत महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, सहपोलीस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे यांच्यासह विविध गणेश मंडळांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठकीत पुढील प्रमुख मुद्द्यांवर निर्णय व चर्चा करण्यात आली.
१. राज्योत्सवाच्या अनुषंगाने डॉक्युमेंट्री :
गणेशोत्सवाचे महत्त्व, इतिहास, परंपरा आणि पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची वैशिष्ट्ये प्रभावीपणे मांडण्यासाठी डॉक्युमेंट्री तयार करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
२. गणेश मंडळांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ :
गणेश मंडळांना विविध परवानग्यांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडे फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला.
३. डिजिटल मॅपिंग वेबसाइटवर उपलब्ध करणार :
गणेशोत्सवाशी संबंधित महत्त्वाच्या ठिकाणांचे डिजिटल मॅपिंग करून आवश्यक माहिती महापालिकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
४. गर्दी नियंत्रणासाठी पोलिसांच्या सूचना :
गणेशोत्सवाच्या काळात विशेषतः मध्यवर्ती भागात होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेऊन पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसार आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.
५. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणार :
गणेशोत्सवापूर्वी मिरवणूक मार्गांसह आवश्यक रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
६. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणार :
उत्सवाच्या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणात नागरिक आणि भाविक येत असल्याने सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
७. महिलांसाठी ‘हिरकणी कक्ष’ :
महिला आणि मातांच्या सुविधेसाठी आवश्यक ठिकाणी ‘हिरकणी कक्ष’ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
८. आकाशचिन्ह शुल्क माफ करण्याबाबत चर्चा :
गणेश मंडळांकडून आकारण्यात येणाऱ्या आकाशचिन्ह शुल्कात सवलत अथवा ते माफ करण्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
९. ‘ड्रग्समुक्त पुणे’ अभियान :
गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून तरुणांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी ‘ड्रग्समुक्त पुणे’ अभियान प्रभावीपणे राबविण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
१०. प्रत्येक प्रभागात नोडल अधिकारी :
गणेश मंडळांना येणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक प्रभागात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
११. मेट्रो नेटवर्कच्या अनुषंगाने व्यवस्था :
गणेशोत्सवाच्या काळातील मोठी गर्दी आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करून पुणे मेट्रो नेटवर्कच्या अनुषंगाने आवश्यक समन्वय आणि व्यवस्था करण्यावर चर्चा करण्यात आली.
१२. खाद्य स्टॉल शुल्क माफीबाबत चर्चा :
गणेशोत्सवाच्या काळात उभारण्यात येणाऱ्या खाद्य स्टॉलसंदर्भातील शुल्क माफ करण्याच्या मागणीवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
गणेशोत्सवासाठी प्रशासनाची तयारी
गणेशोत्सवात पुणेकरांसह शहराबाहेरूनही मोठ्या संख्येने भाविक येतात. त्यामुळे गर्दी नियंत्रण, वाहतूक, स्वच्छता, महिलांसाठी सुविधा, रस्त्यांची स्थिती आणि मंडळांच्या परवानग्यांची प्रक्रिया या बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
विशेषतः ‘एक खिडकी योजना’, डिजिटल मॅपिंग, प्रत्येक प्रभागात नोडल अधिकारी आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविणे या उपाययोजनांमुळे गणेश मंडळांसह भाविकांनाही सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर आकाशचिन्ह आणि खाद्य स्टॉल शुल्क माफीबाबत झालेल्या चर्चेनंतर प्रशासन अंतिमतः काय निर्णय घेते, याकडे गणेश मंडळांचे लक्ष लागले आहे.

