पुणे : पुणे महापालिकेच्या येरवडा येथील जुन्या डांबरी मिश्रण प्रकल्पावरील ताण कमी करण्यासाठी शिंदेवाडी येथे १६० टीपीएच क्षमतेच्या दोन नव्या बॅच मिक्स प्लान्ट उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुमारे ८ कोटी ९० लाख ९० हजार रुपयांच्या खर्चातून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी पार्कर प्लान्ट इंडिया प्रा. लि. या कंपनीची निविदा बी-२ पद्धतीने निश्चित करण्यात आली आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
येरवडा येथे १२० टीपीएच क्षमतेचा बॅच मिक्स प्लान्ट २०१६ पासून कार्यरत आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पातून सुमारे सात ते साडेसात लाख मेट्रिक टन डांबरी मिश्रणाचे उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे यंत्रसामग्रीचे सुटे भाग झिजल्याने प्रकल्प वारंवार बंद पडत असून, मागणीनुसार डांबरी मालाचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी नवीन प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिले होते.
या कामासाठी २०२४ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. चार निविदा प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी दोन पात्र ठरल्या. पार्कर प्लान्ट इंडिया प्रा. लि. ही एल-१ निविदाधारक ठरली. कंपनीच्या प्लान्टची प्रत्यक्ष पाहणी करून निविदेतील आवश्यक बाबींची खातरजमा करण्यात आली. बी-२ पद्धतीने निविदा निश्चित करताना कामाची व्याप्ती कमी करून सुमारे ८.९१ कोटी रुपयांपर्यंत काम करून घेण्याचे नियोजन आहे.
शिंदेवाडी येथील महापालिकेच्या सुमारे ५.३६ एकर जागेवर हे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या जागेचा सध्या पीएमपीएलकडून टायर, ड्रम आणि जुन्या वाहनांसारखे भंगार साहित्य ठेवण्यासाठी वापर होत आहे. नवीन प्लान्टमुळे कात्रज, गुजरवाडी, कोळेवाडी, उंड्री, बिबवेवाडी, कोंढवा-येवलेवाडी, धनकवडी, सिंहगड रस्ता, वारजे-कर्वेनगर तसेच दक्षिण पुण्यात नव्याने समाविष्ट गावांना डांबरी मिश्रणाचा जलद पुरवठा करता येणार आहे.
येरवडा प्लान्टवरील ताण होणार कमी
नवीन शिंदेवाडी येथील प्लान्ट कार्यान्वित झाल्यानंतर येरवडा येथील विद्यमान प्लान्टवरील उत्पादनाचा ताण कमी होणार आहे. दक्षिण पुण्यातील विविध भागांसाठी डांबरी मिश्रणाची वाहतूक करण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होण्याची अपेक्षा महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली.
२१ हजार ७०० चौरस मीटर जागा
शिंदेवाडी जकात नाक्याची सुमारे २१ हजार ७०० चौरस मीटर अर्थात ५.३६ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. या जागेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात भंगार साहित्य पडून असल्याने त्याचा प्रभावी वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुस रोड, बाणेर आणि तळेगावच्या कचरा प्रकल्पांचे ‘नीरी’कडून तांत्रिक लेखापरीक्षण
अहवालानंतर नुकसान भरपाई देण्याच अंतिम निर्णय स्थायी समितीचाच – श्रीनाथ भिमाले
पुणे महापालिकेच्या सुस रोड, बाणेर येथील २०० मे. टन क्षमतेच्या ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासह तळेगाव येथील ३०० मे. टन प्रतिदिन क्षमतेच्या बायो-सीएनजी प्रकल्पाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था अर्थात ‘नीरी’ची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता, या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
सुस रोड, बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ४८/२/१ येथे २०० मे. टन क्षमतेचा ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी २०१४ मध्ये स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. त्यानंतर नोबल एक्स्चेंज एन्व्हायर्नमेंट सोल्युशन्स एलएलपी यांना २०१५ मध्ये इरादा पत्र देण्यात आले. हा प्रकल्प ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आला आहे.
या प्रकल्पातून पुणे शहरातील ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायो-सीएनजी तयार केला जातो. हा वायू पीएमपीएमएलच्या बससह मोटार वाहनांसाठी सीएनजीला पर्याय म्हणून वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा महापालिकेचा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो.
मात्र, तळेगाव येथील ३०० मे. टन क्षमतेच्या प्रकल्पाची अपेक्षित क्षमतेनुसार कचरा प्रक्रिया होत नसल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. फेब्रुवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत या प्रकल्पात दररोज सरासरी केवळ २६ मे. टन कचरा स्वीकारण्यात आला. प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याबाबत महापालिकेकडून वारंवार सूचना आणि नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
प्रकल्पाच्या क्षमतेचा पुरेसा वापर न झाल्याने यंत्रसामग्री, जैविक कल्चर आणि पचन प्रक्रियेत बिघाड झाल्याचे नोबल एक्स्चेंजने महापालिकेला कळविले आहे. प्रकल्पाची दुरुस्ती करून तो पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी नुकसानभरपाईच्या पोटी ४२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून परीक्षण नीरीकडून केले जाणार आहे. नीरीने अहवाल दिल्यानंतर अंतिम नुकसान भरपाई किती द्यावी, याचा निर्णय स्थायी समितीच घेणार आहे. त्यामुळे अहवाल आल्यानंतर त्यावर समितीच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतरच नुकसान भरपाई किती द्यावी, यावर निर्णय होईल, असे भिमाले यांनी सांगितले.
