पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) फेलोशिपधारक अनुसूचित जातीच्या (SC) विद्यार्थ्यांनी पुकारलेले बेमुदत धरणे आंदोलन आता अधिक उग्र झाले आहे. ‘आंबेडकराईट स्टुडंट असोसिएशन’च्या नेतृत्वाखाली कालपासून पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या या आंदोलनात आज विद्यार्थ्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. शासनाने लागू केलेला २०२३ चा ‘सर्वंकष समान धोरण’ शासन निर्णय (GR) पूर्णपणे संविधानविरोधी असून यामुळे अनुसूचित जातींचा विशेष घटनात्मक दर्जा धोक्यात येत असल्याचा घणाघात करत विद्यार्थ्यांनी या अन्यायकारक जीआरची जाहीर होळी केली.
पीएच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठीच सरकारने या जाचक अटी लादल्या असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असतानाही केवळ प्रशासकीय टाळाटाळ केली जात आहे. बार्टीच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ५८ जातींमधील विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ १०० वर आणून सरकारने पीएच.डी. शिक्षणाचे केलेले ‘रेशिनिंग’ अत्यंत निंदनीय आहे, अशी तीव्र भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. ही सरकारची दलितविरोधी मानसिकता स्पष्ट करते, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आंबेडकरवादी चळवळीतील प्रमुख नेते राहुल डंबाळे, डॉ. हर्षवर्धन दवणे, डॉ. राहुल ससाणे, स्वप्निल नारबाग, राहुल नगटिळक, राजरत्न बलखांडे , सुरेखा वासनिक , नितीन आंधळे , मानसीताई वानखेडे , आदी मान्यवर आज सलग दुसऱ्या दिवशीही आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते.
त्यांच्यासह राज्यभरातून आलेले शेकडो संशोधक विद्यार्थी या आंदोलनात ताकदीने उतरले आहेत.
काल आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी बार्टीच्या निबंधक सुचिता शिंदे यांनी बार्टी कार्यालयात विद्यार्थी आणि मान्यवरांशी सविस्तर चर्चा केली होती. मात्र, ठोस तोडगा न निघाल्याने आज संतप्त विद्यार्थ्यांनी थेट शासन निर्णयाची होळी करून आपला लढा तीव्र केला. फेलोशिपची संख्या किमान ६०० करावी, वयोमर्यादा व लाभार्थी संख्येची अट तातडीने रद्द करून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप द्यावी, या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार विद्यार्थी व मान्यवरांनी केला आहे.
