पुणे : तत्कालीन नगर अभियंता शिवाजीराव पवार उप नगर अभियंता माधव हरिहर यांनी आपल्या कारकिर्दीत महापालिका हद्दीत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा दर वर्षी करण्यात येणारा सर्वे आता बांधकाम विभागाने परस्पर बंद केला असून शहराच्या पर्यावरणावर भयंकर परिणाम करणाऱ्या टेकड्यांची तोडफोड करून त्यांना निवासी करून तिथे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल धाब्यावर बसवून सरार्स उंच उंच इमारतींना परवानगी देणे सुरु केलेल्या बांधकाम विभागाने महापालिकेच्या हद्दीतील एकूण किती हॉटेलात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत . किती मंगल कार्यालयात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहे . एकूण किती आस्थापनात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत यांचा कोणताही सर्वे केलेला नसल्याचे उघड झाले आहे. केवळ रस्त्यावरची किरकोळ अतिक्रमणे पाडणे , सामान्य मध्यमवर्गीयांची बांधकामे पाडणे अशा आणि त्याही नगण्य कारवाया महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केल्याचे निदर्शनास येते आहे. राजीव अगरवाल, अरुण भाटीया यांच्या काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या वरील कारवाया आता इतिहास ठरल्या आहेत.
२०२१ पासून बांधकाम विभागाची कारवाई; स्टे उठवण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा सुरू असल्याचा महापालिकेचा दावा, वकिलांच्या मानधनाचा आकडा मात्र ठाऊक नाही
या सर्व पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने २०२१ पासून ३१ जुलै २०२६ पर्यंत तब्बल २० हजार ६६२ नोटिसा बजावल्याची माहिती महापालिकेच्या प्रश्नोत्तरातून समोर आली आहे. दुसरीकडे, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसंदर्भातील विविध न्यायालयीन प्रकरणांपैकी १८९ प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश (स्टे) मिळाल्याचेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महापालिका सभासद अर्चना तुषार पाटील यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांना किती नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यावर किती कारवाई झाली, न्यायालयीन स्थगिती मिळालेल्या प्रकरणांची संख्या किती आणि या प्रकरणांसाठी महापालिकेने वकिलांना किती मानधन दिले, यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते.
महापालिकेच्या नगर अभियंता कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरानुसार, बांधकाम विकास विभागाच्या झोन क्रमांक १ ते ६ अंतर्गत २०२१ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत एकूण २०,६६२ नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
वर्षनिहाय आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये ३,९८४, २०२२-२३ मध्ये ४,०८८, २०२३-२४ मध्ये ३,८२६, २०२४-२५ मध्ये ३,३९०, २०२५-२६ मध्ये ४,४३४, तर १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत ९४० नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
१८९ प्रकरणांमध्ये ‘स्टे’
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसंदर्भात न्यायालयातून किती प्रकरणांना स्थगिती मिळाली आणि त्या प्रकरणांसाठी वकिलांना किती मानधन देण्यात आले, असा प्रश्नही विचारण्यात आला होता. त्यावर विधी विभागाच्या उत्तरात, विविध न्यायालयांतील १८९ प्रकरणांमध्ये स्टे देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, उपलब्ध उत्तरामध्ये या प्रकरणांसाठी वकिलांना नेमके किती मानधन अदा करण्यात आले, याचा आर्थिक तपशील नमूद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे माहिती समोर येणे अपेक्षित आहे.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, अशा न्यायालयीन प्रकरणांसाठी महापालिकेकडे सर्वोच्च न्यायालयासाठी ५ वकील, उच्च न्यायालयासाठी ६ वकील, तर महापालिका व जिल्हा न्यायालयांसाठी ३० वकील कार्यरत आहेत.
‘स्टे उठवण्यासाठी तत्काळ पाठपुरावा’
न्यायालयीन स्टे उठवण्यासाठी महापालिका कोणती ठोस कार्यवाही करते आणि स्टे रद्द होण्यास विलंब का होतो, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
त्यावर शहर अभियंता कार्यालयाने म्हटले आहे की, स्टे असलेल्या प्रकरणांमध्ये विधी विभाग आणि बांधकाम विकास विभाग समन्वयाने न्यायालयात सुनावणी तातडीने घेण्याची विनंती करतात. प्रकरण मेरिटवर चालवून स्टे उठल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येते.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणांचा तातडीने पाठपुरावा केला जात असल्यामुळे विलंबाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
दरम्यान, हजारो अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या असताना प्रत्यक्षात किती बांधकामांवर कारवाई झाली, किती प्रकरणे नियमित झाली, किती पाडकामे झाली आणि न्यायालयीन स्थगिती असलेल्या प्रकरणांमध्ये पुढील स्थिती काय आहे,याबाबत महापालिका काही माहिती सादर करणार आहे कि नाही याकडे आता लक्ष लागले आहे.
