राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष राज्यस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी
मुंबई, दि. १६ ऑगस्ट २०२६ : राज्यातील अल्पवयीन मुला-मुलींना ऑनलाईन गेमिंग, सोशल मीडिया व चॅटिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जाळ्यात ओढून ब्लॅकमेलिंग व लैंगिक शोषण करणे, तसेच अमली पदार्थांच्या विळख्यात ओढण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर समन्वित राज्यस्तरीय उपाययोजना करण्याची मागणी शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल महोदयांना काल दिनांक १५ ऑगस्ट,२०२६ रोजी निवेदन देऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित विभागांची विशेष बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील मुकुंदवाडी परिसरात ‘Roblox’ ऑनलाईन गेमच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीला जाळ्यात ओढून ब्लॅकमेल करण्यात आल्याच्या घटनेचा उल्लेख डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात केला आहे. तसेच नागपूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणाच्या तपासाचा दि. ९ ऑगस्ट रोजी हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात प्रत्यक्ष आढावा घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सायबर गुन्हे, बाल लैंगिक शोषण आणि अमली पदार्थांचा गैरवापर याकडे स्वतंत्र घटना म्हणून न पाहता बालसुरक्षा, सायबर सुरक्षा, अमली पदार्थ प्रतिबंध आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित एकत्रित आव्हान म्हणून पाहणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील अनधिकृत स्मोकिंग सेंटर, हुक्का पार्लर तसेच पान-सिगारेट व स्नॅक्स दुकानांच्या आडून अमली पदार्थांची विक्री किंवा सेवन होत असल्यास त्यावर कठोर कारवाई करावी. विशेषतः शाळा, महाविद्यालये व वसतिगृहांच्या परिसरात तपासणी मोहीम राबवावी. नागरिक व लोकप्रतिनिधींना संशयास्पद केंद्रांची माहिती गोपनीय पद्धतीने देता यावी यासाठी प्रभावी हेल्पलाईन किंवा डिजिटल तक्रार व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
“ऑनलाईन ग्रूमिंग, बाल लैंगिक शोषण आणि अमली पदार्थांचे आंतरजिल्हा स्वरूप लक्षात घेता विविध यंत्रणांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील मुला-मुलींची सुरक्षितता ही त्यांच्या सुरक्षित भवितव्याशी निगडित सामाजिक जबाबदारी आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह, पोलीस, महिला व बालविकास, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, सायबर पोलीस आणि अमली पदार्थविरोधी यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेऊन कालबद्ध राज्यस्तरीय कृती आराखडा निश्चित करावा आणि या बैठकीस काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी यांना बोलविण्यात यावी, अशी विनंती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.
