भूमिगत केबलसाठी एक खिडकी व्यवस्था
पुणे : शहरातील रस्ते, झाडे, इमारती आणि विद्युत खांबांवर परवानगीशिवाय टाकलेल्या ओव्हरहेड केबल्सला तात्पुरत्या स्वरूपात एका वर्षासाठी नियमित करण्याच्या महापालिकेच्या धोरणाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार दूरसंचार आणि टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या ओव्हरहेड केबलसाठी प्रति किलोमीटर तीन लाख रुपये वार्षिक शुल्क भरून एक वर्षासाठी त्या सुरू ठेवता येणार आहेत. इंटरनेट आणि ब्रॉडबँड कंपन्यांसाठी प्रति किलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या धोरणानुसार शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार आहे. केबलचा मार्ग, मालकी आणि सद्यस्थितीची नोंद केली जाणार असून प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव, २४ तासांचा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, परवानगी किंवा क्यूआर क्रमांकाचे टॅगिंग आणि रंगकोडिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या धोरणानुसार ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी कंपन्यांना एक वर्षाची मुदत देण्यात येणार आहे. मुदत संपल्यानंतरही केबल भूमिगत न केल्यास परवानगी रद्द करून केबल काढण्याची तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. वापरात नसलेल्या, मृत किंवा टाकून दिलेल्या केबल काढण्याची जबाबदारीही संबंधित सेवा पुरवठादारांवर टाकण्यात आली आहे.
‘बेकायदा केबल शहरात नकोत’
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले की, शहरातील बेकायदा बांधकामे आणि अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात मोहीम सुरू केल्यानंतर ओव्हरहेड केबलविरोधातही कारवाई करण्याचा पाठपुरावा सुरू केला. ओव्हरहेड केबल शहरात असू नयेत, त्या भूमिगत झाल्या पाहिजेत. त्यातून नागरिकांच्या जीवाला निर्माण होणारा धोका आणि शहराचे विद्रूपीकरण टाळणे हा उद्देश आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून पाठपुरावा केल्यानंतर ओव्हरहेड केबल आणि भूमिगत केबलसंदर्भातील धोरण स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे धोरण पुढील मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
एका खांबावर किती केबल?
एका खांबावर केवळ पाच इंटरनेट केबल असाव्यात, असा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. मात्र, महापालिकेला उत्पन्न मिळणार असेल तर त्याची संख्या वाढविण्याचा विचार करावा, अशी भूमिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी मांडली. महापालिकेच्या उत्पन्नाबरोबरच शहरातील केबलचे शास्त्रीय पद्धतीने नियमन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘दर इतका ठेवला तर कंपन्या भूमिगतच होणार नाहीत’
अनधिकृत ओव्हरहेड केबल टाकल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच एका वर्षात केबल भूमिगत करण्याचे बंधन आहे. मात्र, भूमिगत करण्यासाठी आकारण्यात येणारा शुल्कदर मोठा असल्यास कंपन्या तो भरणार नाहीत आणि पुन्हा कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कंपन्यांनी शुल्क भरावे आणि भूमिगत करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळावी, असा दर ठरविण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांसाठी प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये वार्षिक शुल्क आणि इंटरनेट कंपन्यांसाठी प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव याच भूमिकेतून पुढे आला आहे. संबंधित कंपन्यांनी शुल्क भरून एका वर्षाच्या आत भूमिगत होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून एक खिडकी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शहरात सध्या सुमारे ५०० किलोमीटर केबलसाठी खोदाईचे काम सुरू असून, महापालिकेचे स्वतःचे सुमारे ७५० किलोमीटरचे इंटरनेट जाळे उभारण्याचे नियोजन असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्यात ओव्हरहेड केबल कमी करून भूमिगत जाळे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
कचरा प्रक्रियेसाठी महापालिकेचा ५७८ कोटींचा ठेका
देवाची उरुळी येथे ५०० टन क्षमतेचा प्रकल्प; १५ वर्षे काम, आणखी पाच वर्षे मुदतवाढीची तरतूद
पुणे महापालिका हद्दीत दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्बल ५७७ कोटी ९६ लाख रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.
देवाची उरुळी कचरा डेपो येथे दररोज ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा एकात्मिक ओला-सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी सर्वांत कमी दर देणाऱ्या भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हारोकेअर एलएलपी या संस्थेची निवड करण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिकेने या प्रकल्पासाठी जूनमध्ये निविदा मागविली होती. त्यासाठी दोन निविदा प्राप्त झाल्या असून दोन्ही निविदाकार पात्र ठरले. भूमी ग्रीन एनर्जीने प्रतिटन ७७२ रुपये, तर अँटनी लारा एन्व्हायरो सोल्यूशन्स प्रा. लि.ने प्रतिटन १ हजार ४५ रुपये दर सादर केला. त्यामुळे भूमी ग्रीन एनर्जीचा दर सर्वांत कमी असल्याने त्यांची निवड करण्यात आली. या दरावर दरवर्षी सात टक्के दरवाढ लागू होणार आहे. निविदा १५ वर्षांसाठी असून आणखी पाच वर्षे मुदतवाढीची तरतूद आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पात दररोज ३०० मेट्रिक टन ओल्या आणि २०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी देवाची उरुळी कचरा डेपो येथील सुमारे १२ एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कचरा प्रक्रियेबरोबरच प्रकल्पाचे संचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर राहणार आहे.
या कामासाठी प्रत्यक्ष प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्याच्या प्रमाणानुसार देयके अदा करण्यात येणार आहेत. प्रशासनाने हा खर्च महसुली अत्यावश्यक स्वरूपाचा असल्याचे नमूद केले आहे. संबंधित अर्थशीर्षकावर उपलब्ध असलेली सात कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद अपुरी पडणार असल्याने पुढील काळात आवश्यक निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे.
निविदा शिफारस समितीने ४ ऑगस्ट रोजी भूमी ग्रीन एनर्जीच्या दराची शिफारस केली असून, हे दर प्रचलित बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
