पुणे : शहरातील पाणीपुरवठा, पूरनियंत्रण आणि समाविष्ट गावांतील मलनिस्सारण या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पुणे महापालिका १ हजार १६७ कोटी रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज घेणार आहे. या कर्ज प्रस्तावाला स्थायी समितीने शुक्रवारी मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महापालिकेने यापूर्वी २०१७ मध्ये समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बाँड उभारले होते. त्यानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयीकृत व अनुसूचित बँका तसेच वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक पद्धतीने कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या १२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नऱ्हे, आंबेगाव खुर्द, नांदेड, नांदोशी, सणसनगर, किरकटवाडी, धायरी, उंड्री, आंबेगाव बुद्रुक, मांगडेवाडी, निळोठेवाडी आणि भिलारेवाडी या गावांचा समावेश आहे. या गावांसाठी २०० एमएलडी क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. सुमारे ७१ किलोमीटरची ट्रान्समिशन लाइन, वितरण जाळे आणि मीटरिंगची कामेही केली जाणार आहेत.
या पाणीपुरवठा योजनेचा एकूण खर्च सुमारे ८९० कोटी रुपये असून, त्यासाठी कर्जातून ४४५ कोटी रुपये उभारण्याचे नियोजन आहे.
शहरातील नाले रुंदीकरण व खोलीकरण, कल्व्हर्ट तसेच पाईप ड्रेनची कामे करण्यासाठी पूरनियंत्रण प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ४०० कोटी रुपये असून, त्यासाठी कर्जातून २०० कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत.
समाविष्ट सात गावांमध्ये मलनिस्सारण व्यवस्था उभारण्यासाठीही कर्जाचा वापर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे १ हजार ४४ कोटी रुपये असून, त्यासाठी कर्जातून ५२२ कोटी रुपये उभारण्याचे नियोजन आहे. या अंतर्गत ३५७ किलोमीटरचे सीवर नेटवर्क उभारले जाणार असून, मांजरी येथे ४५ एमएलडी आणि होळकरवाडी येथे १८.५ एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी कर्जफेडीसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जाचा कालावधी, व्याजदर आणि परतफेडीच्या अटी स्पर्धात्मक प्रस्तावांच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित कर्ज
समाविष्ट १२ गावांची पाणीपुरवठा योजना : ४४५ कोटी रुपये
पूरनियंत्रण प्रकल्प : २०० कोटी रुपये
समाविष्ट सात गावांतील मलनिस्सारण : ५२२ कोटी रुपये
एकूण कर्ज : १ हजार १६७ कोटी रुपये
कसबा पेठेत बीएसएल-२ प्रयोगशाळेसह मेट्रोपॉलिटन सर्व्हिलन्स युनिट
१३ कोटींच्या स्थापत्य कामासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती; स्थायी समितीची मंजुरी
कसबा पेठेतील सीटीएस क्रमांक ९३० येथे अत्याधुनिक बीएसएल-२ प्रयोगशाळेसह मेट्रोपॉलिटन सर्व्हिलन्स युनिट उभारण्यात येणार आहे. या युनिटच्या स्थापत्यविषयक कामासाठी १३ कोटी ५ लाख ६४ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, हे काम मे. कॉन्सेप्ट क्रिएटर या ठेकेदारामार्फत करून घेण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या भवन विभागामार्फत या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. पूर्वगणनपत्रकाची रक्कम १५ कोटी ६९ लाख ९६ हजार ६६८ रुपये होती. त्यापैकी १३ कोटी २८ लाख ६२ हजार २१९ रुपयांच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत तीन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी दोन पात्र, तर एक निविदा अपात्र ठरली.
मे. कॉन्सेप्ट क्रिएटर यांनी ११ कोटी ४ लाख ६१ हजार १६२ रुपये ४८ पैसे इतकी निविदा सादर केली आहे. हा दर निविदा रकमेपेक्षा १६.८६ टक्के कमी आहे. दुसऱ्या पात्र ठेकेदाराने १२.३० टक्के कमी दर दिला आहे. त्यामुळे सर्वांत कमी दराच्या कॉन्सेप्ट क्रिएटर यांच्या निविदेची शिफारस करण्यात आली आहे.
ठेकेदाराच्या निविदा रकमेवर १ कोटी ९८ लाख ८३ हजार ९ रुपये जीएसटी आणि २१ हजार ९३० रुपये मटेरियल टेस्टिंग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण खर्च १३ कोटी ५ लाख ६४ हजार रुपये इतका होणार आहे. याशिवाय विशेष आणि सर्वसाधारण भाववाढीच्या सूत्रानुसार होणारा फरक अदा किंवा कपात केला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रामार्फत निधी उपलब्ध असून, सन २०२६-२७ मध्ये २७ कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, संबंधित कामासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध नसल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत काम करून घेण्याची जबाबदारी भवन विभागावर राहणार आहे.
बीएसएल-२ प्रयोगशाळा आणि सर्व्हिलन्स युनिटमुळे संसर्गजन्य आजारांवर देखरेख, नमुना तपासणी आणि साथरोग नियंत्रणासाठी महापालिकेची क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
