राजाराम पूल रुंदीकरणासाठी खासगी सल्लागार; १.०८ टक्के दराने नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
पुणे : सिंहगड रस्ता ते कर्वेनगर डी. पी. रस्त्याला जोडणाऱ्या राजाराम पुलाच्या रुंदीकरणाच्या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून ‘सबडक्शन झोन कन्सल्टंट्स प्रा. लि.’ या कंपनीची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. प्री-टेंडर आणि पोस्ट-टेंडर प्रक्रियेबरोबरच प्रत्यक्ष कामावर देखरेख करण्याची जबाबदारी या सल्लागार कंपनीवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १.०८ टक्के शुल्क देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
मान्य विकास आराखड्यानुसार राजाराम पुलाची रुंदी ३० मीटर अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा पूल केवळ १८ मीटर रुंदीचा आहे. कर्वेनगरकडून येणारी वाहतूक तसेच सिंहगड रस्त्याकडून पुलावर येणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असल्याने या पुलावर वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे पुलाचे रुंदीकरण करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या मुख्य अभियंता (प्रकल्प) विभागाने केले आहे.
या कामासाठी महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ८ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या कामाला अद्याप वित्तीय मान्यता मिळालेली नाही. वित्तीय मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून, उर्वरित आवश्यक निधी पुढील आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे.
तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा
राजाराम पूल रुंदीकरणाच्या कामासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. त्यासाठी एकूण पाच निविदा प्राप्त झाल्या. तांत्रिक छाननीनंतर गुणवत्ता आणि खर्चावर आधारित निवड पद्धतीनुसार (क्यूसीबीएस) तीन निविदादार पात्र ठरले. त्यानंतर त्यांच्या आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या.
यामध्ये सबडक्शन झोन कन्सल्टंट्स प्रा. लि. यांनी प्रकल्प खर्चाच्या १.०८ टक्के दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली. एमएपीएस ग्लोबल सिव्हिलटेक प्रा. लि. यांनी १.५५ टक्के, तर एनव्हायरोसेफ सल्लागार यांनी १.६२ टक्के दर सादर केला. सर्वांत कमी दर असल्याने सबडक्शन झोन कन्सल्टंट्सची नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
राजाराम पुलाचे रुंदीकरण झाल्यानंतर सिंहगड रस्ता, कर्वेनगर आणि डी. पी. रस्त्यादरम्यानची वाहतूक अधिक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पुलाच्या प्रत्यक्ष रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात होण्यापूर्वी वित्तीय मंजुरीसह सल्लागार नियुक्ती आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
प्रभाग समित्यांना २५ लाखांपर्यंत निविदा मंजुरीचे अधिकार
पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मांडल. सध्या प्रभाग समित्यांकडे असलेली पाच लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपयांपर्यंत निविदा मंजुरीचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याने
प्रभाग स्तरावरील विकासकामांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ सुमारे ५२७ चौरस किलोमीटर असून, शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य नागरी सुविधांशी संबंधित कामांचा ताणही वाढत आहे. ही कामे स्थानिक पातळीवरच जलदगतीने मार्गी लागावीत, यासाठी प्रशासनाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव पुढे केला आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांच्या दरमहा बैठका घेतल्या जात आहेत. अधिनियमातील कलम २९-अनुसार प्रभाग समित्यांना विविध आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत.
सध्या पाच लाखांपर्यंतची मर्यादा
प्रभाग समित्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या पालिका बांधकामांच्या नकाशांना प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, त्यासाठी संबंधित कामाची तरतूद महापालिकेच्या मंजूर अर्थसंकल्पात असणे आवश्यक आहे. ही पाच लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करून बराच कालावधी लोटला आहे. बदलत्या काळानुसार या मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.
निविदा मंजुरीचे अधिकार समितीकडे
प्रस्तावानुसार, २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार सध्या ज्या अधिकाऱ्यांकडे आहेत, ते कायम राहणार आहेत. मात्र, २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समितीला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निविदेसाठी महापालिकेच्या केंद्रीय पातळीवरील मंजुरीची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे.
मंजुरीसाठी वेळेचे बंधन
प्रभाग समित्यांना निविदा मंजुरीचे अधिकार दिल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७३ (क) नुसार विहित मुदतीत निविदांना मंजुरी देण्याची जबाबदारीही संबंधित समितीवर राहणार आहे. तसेच मंजुरी देताना महापालिकेच्या मंजूर अर्थसंकल्पात संबंधित कामासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीचा विचार करणे बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यास प्रभाग पातळीवरील तुलनेने लहान विकासकामांच्या निविदा मंजुरीला लागणारा वेळ कमी होण्याची शक्यता आहे. रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि अन्य नागरी सुविधांशी संबंधित कामे स्थानिक पातळीवरच जलदगतीने मार्गी लागण्यास त्याचा फायदा होणार आहे.
