राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ दुरुस्ती विधेयकाला संसदेची मंजुरी; सहकार क्षेत्राच्या आर्थिक विस्ताराला नवे बळ
नवी दिल्ली/पुणे : सहकार क्षेत्राच्या विकासाला अधिक व्यापक आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (NCDC) अधिकारांचा विस्तार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठीचे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत मांडले. दोन्ही सभागृहांत विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने आता सहकारी संस्थांबरोबरच सहकार क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित पात्र संस्थांनाही NCDCकडून थेट कर्ज आणि अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशातील सहकारी क्षेत्राचा संघटित आणि सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने १९६२च्या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आतापर्यंत NCDCचे कार्य प्रामुख्याने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन, अन्नपदार्थ, औद्योगिक उत्पादन, पशुधन आणि संबंधित सेवांना आर्थिक मदत पुरविण्यापुरते केंद्रित होते.
मात्र गेल्या काही वर्षांत सहकार क्षेत्राचा विस्तार प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक, निर्यात-आयात, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये झाला आहे. त्यामुळे विद्यमान कायद्याच्या व्याप्तीत बदल करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सहकारी संस्था नसलेल्या पात्र संस्थांनाही थेट मदत
सहकार क्षेत्राच्या विकासात राज्य सरकारी यंत्रणा, वैज्ञानिक संस्था आणि विविध विशेष संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्या तरी त्यापैकी अनेक संस्था सहकारी संस्था म्हणून नोंदणीकृत नाहीत. त्यामुळे आतापर्यंत NCDCला त्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देता येत नव्हते.
अशा संस्थांचे प्रस्ताव राज्य सरकार किंवा सहकारी संस्थांमार्फत पाठवावे लागत असल्याने प्रक्रियेला विलंब होत होता. नव्या दुरुस्तीमुळे आवश्यक सुरक्षा आणि निकषांची पूर्तता केल्यानंतर अशा पात्र संस्थांना NCDCकडून थेट कर्ज आणि अनुदान देणे शक्य होणार आहे.
अन्नप्रक्रिया, कुटीर उद्योग आणि हस्तशिल्पालाही फायदा
या बदलाचा फायदा अन्नप्रक्रिया, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प आणि अन्य औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनाही होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित सहकारी संस्था किंवा पात्र संस्थांच्या भागभांडवलात NCDCला सहभाग घेता येईल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित कलम १३ (क) अंतर्गत NCDCला रिझर्व्ह बँक, बँकिंग कंपन्या आणि अधिसूचित वित्तीय संस्थांशी कर्जासंबंधी माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. काही कालबाह्य तरतुदीही कायद्यातून वगळण्यात येणार आहेत.
अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय निधीची गरज नाही
या विधेयकासाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. विद्यमान वैधानिक आणि आर्थिक चौकटीतच NCDCचे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
NCDCच्या निधीत दहा पटीने वाढ झाल्याचा दावा
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, १९६३ ते २०१४ या कालावधीत सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा निधी NCDCमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आला. तर २०१४ पासून आतापर्यंत सुमारे ४.५० लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हा निधी पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत जवळपास दहा पट असल्याचेही सांगण्यात आले.
‘सहकारातून समृद्धी’ला बळ — मुरलीधर मोहोळ
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या दुरुस्तीला सहकार क्षेत्राच्या बदलत्या स्वरूपाला अनुरूप महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे.
“देशातील सहकार क्षेत्र आता पारंपरिक सहकारी संस्थांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक आणि वित्तीय सेवांमध्ये अनेक संस्था सहकाराच्या विकासासाठी काम करत आहेत. या दुरुस्तीमुळे अशा संस्थांना NCDCच्या माध्यमातून थेट आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि ‘सहकारातून समृद्धी’च्या संकल्पनेला अधिक बळ मिळेल,” असे मोहोळ यांनी म्हटले आहे.
