कचरा प्रक्रिया क्षेत्रातील थेट अनुभवावर प्रश्न; तांत्रिक छाननीनंतरच दराचे पाकीट उघडणार
पुणे : ओल्या कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) निर्मितीसाठी प्रस्तावित ३०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या निविदेचे ‘अ’ पाकीट उघडण्यात आले असून तीन कंपन्यांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला आहे. मात्र निविदा भरलेल्या कंपन्यांच्या कचरा प्रक्रिया क्षेत्रातील अनुभवाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, तांत्रिक छाननीत दोन कंपन्या बाद होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धेबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेने शहरापासून जास्तीत जास्त ७५ किलोमीटर अंतरावर खासगी जागेत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मिती करण्यासाठी ही निविदा काढली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा संबंधित ठेकेदाराची राहणार असून, प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या निधीतून महापालिका सुमारे ४८ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे.
या प्रकल्पासाठी प्रतिटन ६०० रुपये टिपिंग फी, तर वाहतुकीसाठी प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर ७ रुपये ४० पैसे या प्रमाणात खर्च देण्याची तरतूद आहे. कचरा वाहतूक करताना जाणे-येणे मिळून कमाल १५० किलोमीटर अंतराचा विचार केला जाणार आहे.
या निविदेत स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट, साई पवनी कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. आणि कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या कंपन्यांना स्वतःच्या स्तरावर कचरा प्रक्रिया क्षेत्रातील थेट अनुभव नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. मात्र त्यांनी कचरा प्रक्रिया आणि बायोगॅस क्षेत्रात काम करणाऱ्या देश-विदेशातील कंपन्यांशी भागीदारी करून निविदा भरल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट वगळता उर्वरित दोन कंपन्या महापालिकेच्या प्री-बीड बैठकीला उपस्थित नव्हत्या. दुसरीकडे, कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचे काम करणारी आणि सुस येथे महापालिकेचा प्रकल्प चालवणारी कंपनी प्री-बीड बैठकीला उपस्थित होती; मात्र त्या कंपनीने प्रत्यक्ष निविदा भरलेली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेबाबत महापालिका वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
प्री-बीड बैठकीदरम्यान कचरा प्रक्रिया क्षेत्रातील आवश्यक अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना या क्षेत्रातील अनुभवी देशी किंवा विदेशी कंपनीसोबत भागीदारी करण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला होता. त्यानुसार निविदेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांनी भागीदारीचा मार्ग स्वीकारल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, एका विशिष्ट कंपनीला काम मिळावे यासाठी स्पर्धा केवळ औपचारिक ठेवण्यात आल्याचा आरोप काही स्तरांतून केला जात आहे. कागदपत्रांच्या तांत्रिक तपासणीत दोन कंपन्या अपात्र ठरविल्या जातील आणि अखेर एकाच कंपनीची आर्थिक निविदा पुढे राहील, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या दाव्यांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाच्या निविदेचे ‘अ’ पाकीट उघडण्यात आले आहे. संबंधित कंपन्यांच्या कागदपत्रांची आणि तांत्रिक पात्रतेची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच ‘ब’ पाकीट अर्थात आर्थिक दरांचे पाकीट उघडण्यात येईल.
“दर परवडला नाही तर निविदा रद्द करू” — आयुक्त
या प्रकल्पाबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
“कचऱ्यापासून सीबीजी तयार करण्याच्या प्रकल्पासाठी निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि आर्थिक दर तपासले जातील. प्रक्रिया दर महापालिकेला परवडणारा असेल तरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. अन्यथा निविदा रद्द करण्यात येईल,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, BPCLनेही ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचा स्वतंत्र प्रस्ताव महापालिकेला दिला आहे. या प्रस्तावानुसार महापालिकेला केवळ जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार असून प्रकल्प उभारणीसाठी महापालिकेवर आर्थिक भार पडणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाचाही अग्रक्रमाने विचार करण्यात येत असल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.
