अतिक्रमण कारवाईचा मासिक अहवाल स्थायी समितीला सादर करा–
पुणे- महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईचा मासिक अहवाल दर महिन्याला स्थायी समितीला सादर करावा असे निर्देश स्थायी समितीअध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज दिले.
भिमाले म्हणाले, “शहरात वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला सादर होणाऱ्या अहवालात प्रभागनिहाय आणि दिनांकनिहाय करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील, बजावलेल्या नोटिसा, प्रत्यक्ष झालेली कारवाई तसेच प्रलंबित प्रकरणांची माहिती अनिवार्यपणे समाविष्ट करावी.”
भिमाले पुढे म्हणाले, “कारवाई झालेल्या व्यक्ती, संस्था, व्यावसायिक आस्थापना आणि बिल्डर यांची माहिती, पाडण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाचे क्षेत्रफळ, कारवाईसाठी झालेला एकूण खर्च, कनिष्ठ अभियंत्यांचे अहवाल, प्राप्त तक्रारी आणि अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आकारलेले शुल्क यांचा सविस्तर उल्लेख अहवालात असावा.”
शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या किमान ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याच्या संकलन, वाहतूक आणि सिमेंट उद्योगांमध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रियेसाठी पुणे महापालिकेने ६ कोटी ८३ लाख ६४ हजार रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता, या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
या कामासाठी मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हारोकेअर एलएलपी या संस्थेची निवड करण्यात आली असून, प्रति मेट्रिक टन ८४४ रुपये दराने काम करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे.
रॅम्प, ट्रान्सफर स्टेशन किंवा महापालिकेने निश्चित केलेल्या अन्य ठिकाणांहून दररोज किमान ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याचे संकलन करून तो सिमेंट उद्योगांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. हा करार सहा महिन्यांसाठी असून आवश्यकतेनुसार पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. या कालावधीत एकूण ८१ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची वाहतूक व प्रक्रिया केली जाणार आहे.
महापालिका आयुक्तांनी ९ जून २०२६ रोजी या कामास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात केवळ एकच निविदा प्राप्त झाल्याने फेरनिविदा मागविण्यात आली. फेरनिविदेनंतरही मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हारोकेअर एलएलपी या संस्थेचीच एकमेव पात्र निविदा प्राप्त झाली. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची छाननी करून २५ जून रोजी व्यापारी लिफाफा उघडण्यात आला. निविदा समितीने २९ जून रोजी संबंधित दरास मान्यता दिली.
या कामासाठी ६ कोटी ८३ लाख ६४ हजार रुपये (जीएसटी वगळून) खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या “समाविष्ट गावे सुस, महाळुंगे, बावधन, कोंढवे धावडे येथील प्रकल्प, सिमेंट कंपनी व कात्रज येथील एक्सेल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी टिपिंग फी अदा करणे” या अर्थशीर्षाखालील निधीतून करण्यात येणार आहे. या अर्थशीर्षाखाली सन २०२६-२७ मध्ये ८.५ कोटी रुपयांची तरतूद असून, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाने हे काम अत्यावश्यक स्वरूपाचे असल्याचे नमूद करत १ जुलै २०२६ पासून काम सुरू करून घेण्यास तसेच संबंधित संस्थेशी करार करण्यासाठी स्थायी समितीची मंजुरी मागितली आहे. प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित संस्थेकडून प्रत्यक्ष काम हाती घेतले जाणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या जन्म व मृत्यू नोंदणी विभागाच्या सेवा नियमितपणे सुरू असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. शहरातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जन्म व मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया सुरळीत सुरू असून नव्या नोंदी वेळेत करण्यात येत असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
शहरातील रुग्णालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व नवीन जन्म व मृत्यू घटनांची नियमानुसार नोंद केली जात असून नागरिकांना जन्म व मृत्यू दाखले विनाविलंब उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यामुळे नोंदणी सेवा ठप्प असल्याच्या किंवा दाखले मिळण्यास अडचणी येत असल्याच्या चर्चांमध्ये तथ्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन २०१९ पूर्वीच्या जन्म व मृत्यू नोंदींबाबत भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार जुन्या नोंदणी प्रणालीतील माहिती नवीन ‘सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम’ (सीआरएस) मध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी नागरिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाची मान्यता मिळाल्यानंतर जुन्या नोंदी नव्या प्रणालीत समाविष्ट करून नवीन स्वरूपातील जन्म किंवा मृत्यू दाखला उपलब्ध करून दिला जात आहे.
जन्म व मृत्यू दाखल्यांमधील किरकोळ तसेच मोठ्या स्वरूपाच्या दुरुस्त्या, नोंदी अद्ययावत करणे आणि शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक असलेली इतर कार्यवाही संबंधित उपनिबंधक व क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्या स्तरावर नियमितपणे केली जात असल्याचेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. आवश्यकतेनुसार मुख्य आरोग्य कार्यालय, जिल्हा निबंधक कार्यालय आणि अन्य संबंधित कार्यालयांशी समन्वय साधून प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहे.
नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यात आला असून, स्थायी समिती अध्यक्षांनीही आरोग्य विभाग, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग आणि जिल्हा आरोग्य कार्यालयाने परस्पर समन्वयातून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जन्म व मृत्यू नोंदणीशी संबंधित कोणत्याही सेवेसाठी नागरिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय किंवा जन्म व मृत्यू नोंदणी विभागाशी थेट संपर्क साधावा. सर्व सेवा नियमितपणे सुरू असून जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यासाठी विभाग कटिबद्ध असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.
नावात बदल असल्यास तो नियमानुसारच करता येणार आहे. एखाद्याच्या नाव समीर असल्यास तर ते सुमित झाले असेल तर त्यात दुरुस्ती करताना उर्फ समीर अशी दुरुस्ती करता येईल. मात्र पूर्ण नावात बदल करायचा असल्यास सीआरएसकडे पाठवावे लागणार आहे. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये बदल असल्यास महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. किती तक्रारी आल्या आहेत याची माहिती प्रशासनाकडून घेतली जाईल.
- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती पुणे महापालिका.
