मुंबई, दि. २२ जुलै २०२६: नवीकरणीय ऊर्जेचा स्वीकार, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी वीज वितरण क्षेत्रातील उत्कृष्ट नेतृत्वाबद्दल मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचा बुधवारी (दि. २२) विशेष गौरव करण्यात आला.
नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘टाइम्स नेटवर्क सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव्ह’ (Times Network Sustainability Conclave) ‘भारत २०३५: एक आत्मनिर्भर राष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारित या कॉन्क्लेव्हमध्ये २०३५ पर्यंत भारत हरित बांधिलकी आणि शाश्वत ऊर्जेच्या बळावर आत्मनिर्भर कसा बनू शकतो यावर विचारमंथन करण्यात आले. या परिषेदत ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली.
महाराष्ट्राला स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेकडे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योजना व प्रकल्प राबवले जात आहेत. हरित ऊर्जा परिवर्तनातून सर्वांना स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासह वीज क्षेत्रातील आमुलाग्र सुधारणांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वेग दिला आहे. ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी ऊर्जा परिवर्तनासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. तर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी सक्रीय वेग दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या वीज नियोजनात २०३० पर्यंत आणखी ४५ हजार मेगावॉट विजेची क्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ३८ हजार मेगावॉट वीज ही हरित स्रोतांकडून मिळवून एकूण ऊर्जेतील नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्याचे ध्येय आहे. त्यास अनुसरून महावितरणने स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत आतापर्यंत केलेल्या एकूण वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के हरित ऊर्जेचा समावेश केला आहे.
यासोबतच सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांतून १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सध्या ५ हजार ५०० मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून त्याद्वारे राज्यातील १५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सध्या दिवसा वीज पुरवठा मिळत आहे. तसेच ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’तून १० लाखांपेक्षा अधिक ‘ऑफ-ग्रिड’ सौर कृषी पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तर छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे राज्यातील ९ लाखांहून अधिक कुटुंबांच्या वीजवापराचे बिल शून्य किंवा जवळपास मोफत झाले आहे.
