‘ईडी आणि सुप्रीम कोर्ट मोदी-शाहांचे गुलाम’
नवी दिल्ली- नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेला विद्यार्थ्यांचा संसदेवरील मार्च पोलिसांनी रोखल्यानंतर, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर अत्यंत जळजळीत शब्दांत टीका केली आहे. “५६ इंच वाल्यांची हातभर फाटलीय, तसेच ईडी आणि सुप्रीम कोर्टासारख्या संस्था मोदी-शाहांच्या गुलाम झाल्या आहेत,” असा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या संसदेवरील मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक अत्यंत आक्रमक पोस्ट करत सरकारवर थेट हल्लाबोल केला आहे. राऊत यांनी आपल्या संपूर्ण पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “सरकार पोरांना घाबरलेय! शुद्ध मराठीत सांगायचे तर ५६ इंच वाल्यांची हातभार फाटलीय! डरो मत! संसदेवरील मार्चला परवानगी नाकारली; शक्य असते तर जंतर मंतर वरील लाखो लोकांना ED लावली असती; पण ते कठीण आहे! मोर्चाचा मार्ग ED च्या दिशेने वळवायला हवा! ED, सुप्रीम कोर्ट या सारख्या संस्था मोदी शहांच्या गुलाम झाल्या आहेत!” राऊतांच्या या सडेतोड आणि गंभीर आरोपांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
संजय राऊत यांनी सरकारवर टीका करताना आंदोलनकर्त्यांची खिल्ली उडवल्याचा आरोप केला. सरकारला वाटलं होतं की, सोनम वांगचुक आणि अभिजित दिपके यांच्यासारख्या आंदोलनकर्त्यांना सहज दडपता येईल. मात्र, हे आंदोलन आता देशभर पसरले असून हजारो तरुण त्याला पाठिंबा देत आहेत, असे ते म्हणाले. सरकार लोकशाहीवादी असते तर संसदेवरील मोर्चाला परवानगी नाकारली नसती आणि आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय केला असता, असा दावा राऊत यांनी केला.
मोर्चा ईडीकडे वळवण्याचे आवाहन
राऊत यांनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सर्वोच्च न्यायालयावरही निशाणा साधला. संसदेकडे मोर्चा काढू दिला नाही, तर तो ईडीच्या मुख्यालयाकडे वळवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. देशातील अनेक घटनात्मक संस्था केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत, न्यायालयांनी केवळ सोनम वांगचुक यांच्या उपचारांपुरते मर्यादित न राहता सरकारला विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर संवाद साधण्याचे निर्देश द्यायला हवेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उपोषण मागे घेण्याच्या वांगचुक यांच्या ३ अटी
केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या २३ दिवसांपासून उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र त्यासाठी त्यांनी तीन प्रमुख अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.
पहिली अट: शिक्षण व्यवस्था आणि पेपरफुटीच्या (पेपर लीक) मुद्द्याची जबाबदारी सरकारने अधिकृतपणे स्वीकारली पाहिजे.
दुसरी अट: CJP च्या शिष्टमंडळाला संसदेत जाण्याची परवानगी मिळावी आणि हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचे ठोस आश्वासन खासदारांनी त्यांना द्यावे.
तिसरी अट: जर वांगचुक यांना त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे संसदेत जाणे शक्य नसेल, तर खासदारांनी स्वतः सफदरजंग रुग्णालयात येऊन त्यांना हे आश्वासन द्यावे.
रुग्णालयात बेकायदेशीर डांबल्याचा आरोप
पोलिसांनी काल बळजबरीने आंदोलनस्थळावरून हटवल्यानंतर सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, वांगचुक यांनी ‘X’ वरून एक अतिशय गंभीर दावा केला आहे. आपल्याला या रुग्णालयात बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले असून, आपल्या हालचालींवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रशासनाने जाणीवपूर्वक निर्बंध घातले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या या दडपशाहीचा त्यांनी तीव्र निषेध केला आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावर ठिय्या
सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाई आणि संसदेवरील मार्चला मिळालेल्या नकारामुळे विद्यार्थ्यांचा संताप अनावर झाला आहे. CJP च्या आंदोलकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडून जोरदार निदर्शने सुरू केली आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी हजारो तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आक्रमक घोषणाबाजी करत आहेत. या वाढत्या रोषामुळे दिल्लीतील तणाव अधिकच वाढला आहे.
