बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याचा दावा;
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत बेमुदत उपोषण करण्याऐवजी सरकारसोबत चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून उर्वरित मुद्द्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या गणेशोत्सवामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होत असल्याने आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. उपलब्ध ताज्या वृत्तांमध्ये सरकारकडून जरांगे यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी प्रत्येक चर्चेला स्वतः उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी १० ते १२ कायदेतज्ज्ञ आणि विषयाचे अभ्यासक सरकारसोबत चर्चेसाठी पाठवावेत. कायदेशीर तरतुदी, उपलब्ध नोंदी आणि आरक्षणाची प्रक्रिया समोर ठेवून चर्चा केल्यास नेमका मतभेद कुठे आहे, हे स्पष्ट होईल आणि मार्ग काढणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.
“मुंबईत आंदोलनामुळे नागरिकांना वेठीस धरू नका”
गणेशोत्सवाच्या काळात देशभरातून भाविक मुंबईत येत असून शहरात आधीच मोठी गर्दी आहे. अशा वेळी आंदोलनामुळे वाहतूक किंवा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ नये, असे पाटील म्हणाले. यापूर्वीही त्यांनी “मुंबईत येऊन प्रश्न सुटणार नाही; चर्चेतूनच मार्ग निघेल” अशी भूमिका मांडली होती.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर जीव धोक्यात घालून बेमुदत उपोषण करण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. मान्य झालेल्या मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उर्वरित कायदेशीर प्रश्नांवर चर्चा यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
१,५०९ पैकी १,३७३ गुन्हे मागे घेतल्याचा दावा
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत पाटील यांनी आकडेवारी मांडली. राज्यभरातील १,५०९ गुन्ह्यांपैकी १,३७३ गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. काही गंभीर स्वरूपाची प्रकरणे कायदेशीर प्रक्रियेत असल्याचेही संबंधित सरकारी बाजूकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही आकडेवारी इतर ताज्या वृत्तांमध्येही नोंदवण्यात आली आहे.
आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मदत, रोजगार, सारथीच्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधा, परदेशी शिष्यवृत्ती, वसतिगृह भत्ता आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांसह विविध निर्णय सरकारने घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत कायदेशीर अडचणींचा उल्लेख
हैदराबाद गॅझेट आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मागणीवर बोलताना पाटील यांनी सरसकट प्रमाणपत्र देण्याबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याचे सांगितले. वैयक्तिक किंवा पूर्वजांच्या नोंदींचा आधार आणि त्यानंतरची जात पडताळणी प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याने केवळ सरसकट नोंदी गृहीत धरून दिलेली प्रमाणपत्रे न्यायालयीन किंवा पडताळणी प्रक्रियेत टिकतीलच असे नाही, अशी त्यांची भूमिका होती.
यापूर्वीही पाटील यांनी ज्यांची कुणबी नोंद आढळते, त्यांना संबंधित प्रक्रियेनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो; मात्र संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी घोषित करण्याच्या मागणीबाबत न्यायालयीन अडचणी असल्याचे म्हटले होते.
शरद पवारांवर प्रश्न
मराठा आरक्षणाच्या इतिहासाचा संदर्भ देत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावरही राजकीय टीका केली. मंडल आयोगाच्या काळात मराठा समाजाचा कुणबी प्रवर्गात समावेश का करण्यात आला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातील मराठा आरक्षणाचा निर्णय आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करत महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी विविध उपाययोजना केल्याचा दावा त्यांनी केला.
“आंदोलन राजकीय होऊ देऊ नका”
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागील हेतूबाबत आदर व्यक्त करताना, काही राजकीय घटक आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. आंदोलन बिगरराजकीय राहावे आणि संवादाची भाषा संयमित असावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
