₹6.75च्या सिरिंजची MRP ₹57.20, ₹29.41च्या कॅथेटरची ₹310; रुग्णांसाठी किंमतीत पारदर्शकतेची गरज
मुंबई : रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणे आणि कंज्यूमेबल्सच्या खरेदी किमती व छापील कमाल किरकोळ किंमत अर्थात MRP यामधील मोठ्या तफावतीकडे महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्र FDAच्या सर्वेक्षणात ₹11.05 या ट्रेड किमतीत खरेदी करण्यात आलेल्या IV infusion set वर ₹325 MRP असल्याचे आढळल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा फरक सुमारे 2,841 टक्के आहे.
त्याचप्रमाणे ₹6.75 मध्ये खरेदी केलेल्या सिरिंजची MRP ₹57.20, तर ₹29.41 मध्ये खरेदी केलेल्या कॅथेटरची MRP ₹310 असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. मात्र ही आकडेवारी सर्वच रुग्णालये रुग्णांकडून पूर्ण MRP वसूल करतात, असे सिद्ध करत नाही; ती मुख्यतः ट्रेड किंमत आणि छापील MRPमधील मोठी तफावत दाखवते.
मुंढे यांनी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडे अशा वस्तूंची किंमत तपासणे, पर्याय शोधणे किंवा दुसरीकडून खरेदी करणे यासाठी प्रत्यक्षात फारशी संधी नसते, याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे उपचारादरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींबाबत अधिक पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
FDAकडून केंद्राकडे शिफारस
महाराष्ट्र FDAच्या या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष केंद्र सरकारच्या औषध विभाग आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी — NPPA यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहेत. ट्रेड मार्जिनचे तर्कसंगतीकरण, वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर संरचित देखरेख आणि आवश्यक उत्पादनांना प्रभावी किंमत नियंत्रणाच्या चौकटीत आणण्याबाबत विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
बहुतेक कंज्यूमेबल्सवर औषधांसारखे किंमत नियंत्रण नाही
Drugs (Prices Control) Order, 2013 अंतर्गत अनुसूचित औषधांवर कमाल किंमतीची मर्यादा निश्चित केली जाते. मात्र बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे आणि रुग्णालयांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या कंज्यूमेबल्ससाठी त्याच स्वरूपाची व्यापक किंमत मर्यादा अस्तित्वात नसल्याचे मुंढे यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे उत्पादक किंवा वितरकांनी निश्चित केलेली MRP प्रत्यक्ष ट्रेड किमतीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक असू शकते.
रुग्णालय उद्योगाकडून मात्र रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि रुग्ण सुरक्षेसाठी होणाऱ्या खर्चाचाही विचार करण्याची भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे या विषयातील चर्चा केवळ MRPपुरती मर्यादित न ठेवता ट्रेड मार्जिन, बिलिंगमधील पारदर्शकता आणि रुग्णांना मिळणारी माहिती यांचाही समावेश करून करण्याची गरज पुढे आली आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी कोरोनरी स्टेंट आणि गुडघ्याच्या इम्प्लांटसारख्या काही वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण आणले आहे. आता इतर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि कंज्यूमेबल्सबाबतही ट्रेड मार्जिन किंवा किंमत नियंत्रणाची व्यवस्था करावी का, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
