— मंत्री आशिष शेलार यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई, दि. १० : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वत रांगातील दुर्गम भागातील वाड्या, वस्तीवर 5जी मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत आमदार प्रमोद जठार, शेखर निकम, अतुल काळसेकर
यांच्यासह रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल तसेच विविध दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
यावेळी मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, केवळ टॉवर उभारणे पुरेसे नसून त्या टॉवर्सची सिग्नल क्षमता, कव्हरेज आणि कार्यस्थिती यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी टॉवर्स असूनही सिग्नल मिळत नसल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
ज्या ठिकाणी टॉवर नाहीत तेथे नवीन टॉवर्स उभारणे, विद्यमान टॉवर्सचे सॅच्युरेशन व सिग्नल इंटेन्सिटी विश्लेषण करणे आणि वीजपुरवठा किंवा बॅटरी बॅकअपसारख्या देखभालविषयक अडचणी त्वरित दूर करण्याचे निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा ब्रॉडबँड समितीच्या नियमित बैठका घेण्याचे निर्देश देत, नेटवर्क कमकुवत असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करून अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले. तसेच बीएसएनएलसह खासगी दूरसंचार कंपन्यांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
एकाच टॉवरवर विविध सेवा पुरवठादारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या “वन टॉवर, मल्टिपल सर्व्हिस प्रोव्हायडर” संकल्पनेचाही विचार करून, या संदर्भात दूरसंचार विभाग व संबंधित कंपन्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
ई-पीक पाहणीसंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पाठवावा, तसेच आवश्यक असल्यास ऑफलाईन प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजच्या काळात रोटी, कपडा आणि मकाननंतर इंटरनेट ही मूलभूत गरज बनली आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक गावापर्यंत दर्जेदार मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचलीच पाहिजे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
0000
