कोलकता-पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (3 सप्टेंबर) ममता सरकारमधील कायदा मंत्री मोलॉय घटक यांनी बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले ते सभागृहाने मंजूर केले आहे. त्याला अपराजिता महिला आणि मुले विधेयक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे.
या विधेयकात दोषीला 10 दिवसांत फाशीची शिक्षा आणि 36 दिवसांत प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर होईल, असे मानले जात आहे. ममता बॅनर्जींच्या या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे भाजप नेते सुकांता मजुमदार यांनी रविवारी सांगितले.
8-9 ऑगस्टच्या रात्री आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची बलात्कार-हत्येनंतर डॉक्टर सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या घटनेनंतरच ममता सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक आणले आहे.
1. विधेयकाचे नाव आणि त्याचा उद्देश काय आहे?
उत्तर: बंगाल सरकारने या विधेयकाला अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024 असे नाव दिले आहे. पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि दुरुस्ती विधेयकात बदल करून बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये महिला आणि मुलांची सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे.
2. गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा कधी होणार?
उत्तरः बलात्कारादरम्यान पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा कोमात गेल्यास, अशा परिस्थितीत बलात्काराच्या दोषीला फाशीची शिक्षा द्यावी.
3. बलात्कार करणाऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा काय असेल?
उत्तरः सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, असे विधेयकात म्हटले आहे. यामध्ये त्याला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवावे. या कालावधीत त्याला पॅरोलही देऊ नये. सध्याच्या कायद्यानुसार, किमान शिक्षा 14 वर्षे जन्मठेपेची आहे. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर शिक्षा माफ होऊ शकते किंवा पॅरोल मंजूर होऊ शकतो. शिक्षा देखील कमी केली जाऊ शकते, परंतु तुम्हाला 14 वर्षे तुरुंगात घालवावे लागतील.
4. विधेयकात कोणती कलमे बदलण्यात आली आहेत?
उत्तर: विधेयकाचा मसुदा भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) आणि 124(2) मध्ये बदल सुचवतो. यात प्रामुख्याने बलात्कार, बलात्कार आणि खून, सामूहिक बलात्कार, सततचे गुन्हे, पीडितेची ओळख उघड, ॲसिड हल्ला अशा घटनांचा समावेश आहे. कलम 65 (1), 65 (2) आणि 70 (2) काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये 12, 16 आणि 18 वर्षांखालील गुन्हेगारांना शिक्षा दिली जाते.
5. बलात्कार-हत्या आणि सामूहिक बलात्काराच्या तपासाबाबत विधेयकात काय आहे?
उत्तरः विधेयकाच्या मसुद्यानुसार बलात्कार प्रकरणांचा तपास २१ दिवसांत पूर्ण झाला पाहिजे. हा तपास 15 दिवसांसाठी वाढवला जाऊ शकतो, परंतु तो केवळ पोलिस अधीक्षक आणि समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच केला जाईल, त्यापूर्वी त्यांना केस डायरीमध्ये लेखी कारण स्पष्ट करावे लागेल.
6. सवयीच्या गुन्हेगारांसाठी काही तरतूद आहे का?
उत्तर : अशा गुन्हेगारांना जन्मठेपेची तरतूदही विधेयकात आहे. यामध्ये गुन्हेगाराला आयुष्य पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. याशिवाय दंडही आकारण्यात येणार आहे.
7. बलात्कार आणि खून प्रकरणांसाठी विशेष टीम तयार करणार का?
उत्तर: विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, जिल्हा स्तरावर एक विशेष टास्क फोर्स तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचे नाव अपराजिता टास्क फोर्स असेल. त्याचे नेतृत्व डीएसपी करणार आहेत. या टास्क फोर्सवर नवीन तरतुदींनुसार प्रकरणांचा तपास करण्याची जबाबदारी असेल.
8. पीडितांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी कोणते बदल प्रस्तावित आहेत?
उत्तरः विधेयकात विशेष न्यायालये आणि विशेष तपास पथके तयार करण्यात येतील असे म्हटले आहे. त्यांना आवश्यक संसाधने आणि तज्ञ प्रदान केले जातील, जे मुलांचे बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणे हाताळतील. त्यांचे कार्य जलद तपास करणे, जलद न्याय देणे आणि पीडितेला होणारा आघात कमी करणे हे असेल.
9. बलात्कार प्रकरणाच्या मीडिया रिपोर्टिंगसाठी काही नवीन नियम?
उत्तर: होय, न्यायालयीन कार्यवाही छापण्यापूर्वी किंवा प्रकाशित करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास दंडासह ३ ते ५ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
