पुणे-महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील प्रामाणिक अधिकाऱ्याची छळणूक करण्याच्या प्रकारात केवळ बाहेरील तथाकथित ब्लॅकमेलर संघटनाच नसून त्यांचा वापर करून घेत पाहिजे ती खाती बळकावणारे दोन अधिकारी असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याचा दावा पालिकेतील सूत्रांनी केला आहे. या सूत्रांच्या म्हणण्या नुसार येथे प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा प्रचंड छळवाद करत त्याच्याकडील खाती आयुक्त राजेंद्र भोसले यांची दिशाभूल करत नुसती काढलीच नाही तर त्या खात्यांच्या कारभाराची चौकशी करणाऱ्यानीच ती लीलया बळकावली.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात चक्क महाराष्ट्रातातील आणि देशातील राजकारणाला लाजवेल असे राजकारण झाल्याचे दिसून आले आहे.आयुक्तांची दिशाभूल करण्यात अतिरिक्त आयुक्तांचीही त्यांच्या नकळत लीलया साथ मिळविण्याचे राजकारण यात झाले असावे असे वाटावे असे काही मुद्दे उपस्थित होत आहेत.दरम्यान यातील पिडीत महिला अधिकाऱ्याने आता महिला तक्रार निवारण समिती पुढे दाद मागत दि.९ जुलै २०२४ रोजी आरोग्यप्रमुखांच्या कार्यालयात तिला झालेल्या ‘गंगाजल’ स्टाईल शिवीगाळी विरोधात तक्रार केली असून यावेळी पूर्वनियोजित पणे उभ्या असलेल्या एका साक्षीदाराबाबत आणि वरिष्ठ पदावर बसलेल्या अधिकार्याबाबत तक्रार दिली आहे.दरम्यान या ९ जुलै २०२४ च्या प्रसंगाचे सीसी टीव्ही चे व्हिडीओ फुटेज काही जणांनी १५ जुलैलाच डिलीट केल्याची माहिती आहे.पण अजूनही ते एखाद्याकडे असू शकते असा अंदाजही सूत्रांनी वर्तवला आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण
शहरी गरीब योजंना आणि अंशदायी योजना या सर्वांच्या मागे आहे.या योजनांचा लाभ मिळवून देणारी काही संघटना,संस्थांच्या नावे काही टोळकी कमिशन लाटून एजंटगिरी करत आहे.काहींनी तर आपणच रुग्णालय काढणार असल्याचे जाहीरही केले आहे.यापैकी काहीजनाच्या विरोधात गेल्या ३ /४ वर्षात पोलिसात तक्रारी देखील झाल्या आहेत.काहींनी तर बड्या बड्या रुग्णालयांना देखील ब्लॅकमेल केले आहे.या योजनांचा लाभ मिळवून देताना अयोग्य अपात्र लोकांनाही तो मिळावा यासाठी खोटे डॉक्युमेंट सदर केल्याचेही उघड झाल्याची प्रकरणे आहेत.या सर्व पार्श्वभूमीवर खरोखर गरजूंना आणि पात्र लोकांनाच या योजनांचा लाभ मिळावा या हेतूने सहायक आरोग्य अधिकारी यांनी या योजनेचे संगणकीकरण करून दाखल कागदपत्रांची ऑनलाईन तपासणी सुरु केली.संगणीकृत केल्या बदल तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांच्यासह संख्यिकी विभाग व आरोग्य विभागात हया अधिकार्याचे कौतुकही झाले होते. मात्र असे केल्याने,काही आधार कार्ड,रेशन कार्ड बोगस दिसून येऊ लागले,काहींचे मिळकत कर दिसून येऊ लागले त्यामुळे श्रीमंत लोकांना गरिबांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळणे किंवा पुण्याचा बाहेरील लोकांना पुणे महापालिकेचे सहाय्य होणे कठीण होऊन बसल्याने एजंटगिरीला मोठा धक्का बसला.याच एजंट आणि 2 अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हि खाती ज्यांच्याकडे होती ज्यांनी हा कारभार सुरु केला होता त्यांच्या विरोधात तक्रारी,आंदोलने सुरु केली.या आंदोलनांमुळे तक्रारीमुळे आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.वित्त विभागाला देखील यात अडकविण्याचा प्रयत्न झाला.आता अतिरिक्त आयुक्तांनी इथे नेमके निर्देश असे दिले ते म्हणजे या सर्व कारस्थानात जे अधिकारी सामील होते त्यांनाच बोलावून त्यांच्याकडेच चौकशी करण्याचे काम दिले.
महत्वाचे मुद्दे…
ज्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने महापालिकेची फसवणूक केल्या प्रकरणी महापालिकेने त्याच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली होती,त्याच संघटनेच्या विनापुरावा,व्हेग तक्रारी ची दखल घेऊन घातला महिला अधिकाऱ्याकडून खाती काढून घेण्याचा निर्णय.
चौकशी झाली कि नाही ? चौकशीचा अहवाल सारे गुलदस्त्यात…राहिले मात्र ज्या सहायक आरोग्य अधिकाऱ्यांवर आरोग्य प्रमुखांच्या सह्या केल्याचा ठपका ठेवलाय तो साफ खोटा असल्याचा दावा सूत्रांनी केलाय. प्रत्येक फाईलला कव्हर आहे.आणि कव्हर च्या आत प्रत्येक पानावर आरोग्यप्रमुखांची सही आहे. कव्हरवर मात्र सहायक आरोग्य अधिकाऱ्यांची सही आहे. हा प्रघात पूर्वी पासून सुरु होता त्यात गैर काही नव्हते आणि कव्हरवर सही साठी फाईलीचा प्रवास आणखी दिवस वाढविणे अयोग्यच होते.यामुळे चौकशीचा अहवाल गुलदस्त्यातच राहिला.
संबधित सहायक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याकडे हि खाती अवघ्या २ वर्षापासून असताना काही माध्यमांनी ती १०/ १० वर्षे असल्याचा खोटा दावा संबधित संगनमतात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केला.
प्रत्यक्षात ज्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जात होती ती अधिकारी महिला सिनिअर होती जिचा ज्युनिअर असलेला अधिकारी तिचा चौकशी अधिकारी होता.जो खाते बदलांच्या ऑर्डर काढण्यापूर्वी UK ला निघून गेला. ज्याच्याकडे मेडिकल स्टोअर सारखे १ खाते गेली ९ वर्षाहून अधिक काळ आहे.
ज्या खात्यांची चौकशी ‘तो’ करत होता त्यालाच देऊन टाकली ‘ती’खाती
महापालिकेतील शहरी गरीब योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेविषयी एजंटगिरी करणारांच्या तक्रारी आल्यानंतर या तक्रारींची चौकशी ज्या सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली.आता त्याच अधिकाऱ्याकडेच शहरी गरीब योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेची खाती देण्यात आली आहे.यामुळे महापालिकेतील अंदाधुंद कारभाराची झलक आता स्पष्ट होऊ लागली आहे. याच अधिकाऱ्या समोरच घडलेल्या आरोग्यप्रमुखांच्या कार्यालयातील 4 जुलाई,8 जुलाई,9 जुलाई आणि 10 जुलाई या दिवसांचे सकाळी साडेदहा ते साडेअकरा आणि संध्याकाळी 5 ते साडेसहा या वेळेतील सीसी टीव्ही फुटेज १५ जुलैलाच वृत्त येताच गायब करून टाकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान याच अधिकाऱ्याकडे गेली सुमारे ९ वर्षापासून औषध भांडार खाते आलटून पालटून पण अव्याहत पणे ठेवण्यात आले असून महापालिका रुग्णालयाचे सुधारणा व आधुनिकीकरण,आरोग्य प्रकल्प,परिमंडळ १ सनियंत्रण व पर्यवेक्षण अधिकारी पदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच आहे.