मुंबई- राज्यात सरासरीच्या १२३.२ टक्के पाऊस झाला असून पेरण्या देखील समाधानकारक झाल्या आहेत. या संदर्भातील सादरीकरण आज कृषी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत केले.
राज्यात २२ जुलै पर्यंत ५४५ मि.मी. पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी याच सुमारास ४२२ मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ९५.४ टक्के पाऊस झाला होता. राज्यात खरीपाचे ऊस वगळून १४२.२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून आतापर्यंत १२८.९४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर (९१ टक्के) पेरणी झाली आहे. भात व नाचणी पिकाची पुर्नलागवड कामे सुरु असून ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग आणि कापसाच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. खत आणि बियाणांची पुरेशी उपलब्धता आहे.
पाणी साठा :सध्या राज्यातील सर्व धरणांमध्ये ३९.१७ टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास ४३.६५ टक्के पाणी साठा होता. सर्वात कमी म्हणजे १२.१३ टक्के पाणी साठा छत्रपती संभाजीनगर येथे तसेच २८.३४ टक्के नाशिक येथे आहे. राज्यातील १ हजार २१ गावे आणि २ हजार ५१८ वाड्यांना १ हजार ३६५ टँकर्सद्धारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. टँकर्सची संख्या ३२६ ने वाढली आहे.
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल.
१ जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.
नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी
१६ हेक्टर शासकीय जमीन
नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून त्यामुळे ५१ सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.
