मुंबई, दि. 27 एप्रिल
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेत आज उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण आणि या जमिनींवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची आढावा बैठक झाली. सर्व पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर १ लाख ७५ हजार पात्र झोपडपट्टीधारकांना घर मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनातील अडथळे दूर करत यापुढे अतिक्रमण होऊ नये यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.
२०१६ च्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सुमारे ४१९४ एकर शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण आहे. या जमिनी राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आहेत.
शासकीय जमिनीवर असलेल्या या अतिक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. सद्यस्थितीत ८७.७९ लाख चौरस मीटरवर ९२६ पुनर्वसन प्रकल्प आहेत. यापैकी १६० प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. ३२२ प्रकल्प सुरू असून ११४ स्थगित आहेत. तर ३३० प्रकल्पांची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. या सर्व प्रकल्पांमधून सुमारे पात्र १ लाख ७५ हजार ५११ झोपडपट्टी धारकांना घर मिळणार आहे. याकरिता सुमारे १,०४,८९२ Provisional PAP घरे सुमारे २३,००९ घरे उपलब्ध होणार आहे त्याकरिता २,४१६ कायमस्वरूपी ट्रांझिट कॅम्पचा समावेश आहे.
बैठकीत या सर्व प्रकल्पांची सद्यस्थिती, अडचणी यांचा आढावा घेण्यात आला. सुरू असलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे. स्थगित प्रकल्पांबाबत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध करून द्यावी. यापुढे अतिक्रमण रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे अशा सूचना ॲड. शेलार यांनी दिल्या.
बेकायदेशीर अतिक्रमणांबाबत माहिती मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री गतीशक्ति अभियांनाअंतर्गत ‘नेत्रम’ ही संगणकीय प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. याद्वारे सॅटेलाईट छायाचित्रांच्या माध्यमातून अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यात येते. तसेच अतिक्रमण होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना त्याची माहिती दिली जाते. अतिक्रमण रोखण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची आहे. ‘नेत्रम’ द्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे अतिक्रमण दूर करण्याची कार्यवाही करावी यासाठी पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी निर्देश दिले.
