आज जर चाणक्य जिवंत असते, तर त्यांना धक्काच बसला असता
नवी दिल्ली- आज लोकसभेत महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या, ते म्हणतात की त्यांना श्रेय नको आहे. महिला त्यांना वारंवार भुरळ घालणाऱ्या पुरुषांना ओळखतात. सावध रहा, नाहीतर तुम्ही पकडले जाल.जेव्हा मोदी सरकारने २०२३ मध्ये हे विधेयक मंजूर केले, तेव्हा आम्ही त्याला पाठिंबा दिला होता. आजही यात कोणतीही शंका नाही की काँग्रेस त्याला पाठिंबा देणार नाही.कारण आजची चर्चा महिला आरक्षणाबद्दल नाही. मी त्याचा मसुदा वाचला आहे.
पहिले म्हणजे, त्यात म्हटले आहे की महिला आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू केले पाहिजे आणि आम्ही त्याला सहमत आहोत. दुसरे म्हणजे, जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवली जाईल. यासाठी एक सीमांकन आयोग स्थापन केला जाईल, जो २०११ च्या जनगणनेला आधार म्हणून वापरेल. प्रियंका गांधी म्हणाल्या, पहिले म्हणजे, त्यात म्हटले आहे की २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू केले पाहिजे आणि आम्ही त्याला सहमत आहोत. दुसरे म्हणजे, त्यात म्हटले आहे की जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवली जाईल. यासाठी एक सीमांकन आयोग स्थापन केला जाईल, जो २०११ च्या जनगणनेला आधार म्हणून वापरेल.
याचा अधिक खोलात जाऊन विचार केल्यास यात राजकारणाचा वास येतो. २०२३ च्या विधेयकात दोन गोष्टी होत्या ज्या यात नाहीत. त्यात म्हटले होते की नवीन जनगणना घेण्यात येईल.
प्रियंका गांधी यांनी विचारले, “त्यांनी आता आपला विचार का बदलला आहे? एवढी घाई का?” आज पंतप्रधानांनी सहजपणे सांगितले की, ते या वर्गाला नंतर संबोधित करतील. “कोणता वर्ग मागासलेला आहे?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. “त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत अशी आमची मागणी आहे.” त्यांनी विचारले, “पंतप्रधानांना कशाची चिंता आहे? नवीन जनगणना झाल्यावर ओबीसींची नवीन आकडेवारी समोर येईल आणि हा वर्ग किती मजबूत आहे हे उघड होईल, याची त्यांना चिंता नाही.
२०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करून मोदींना त्यांचे हक्क काढून घ्यायचे आहेत. काँग्रेस हे होऊ देणार नाही.”
या विधेयकात संसदेत ५०% जागावाढीचा प्रस्ताव मांडण्याची संधीही नाही, परंतु या बदलाच्या नियमांविषयी कोणताही तपशील दिलेला नाही.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, चाणक्य आज जिवंत असते तर त्यांनाही धक्का बसला असता.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, पंतप्रधानांच्या पोकळ आश्वासनांनंतरही संसदेतील राज्याचे अस्तित्व बदलेल. जसे त्यांनी आसाममध्ये हव्या असलेल्या जागा कमी करून नवीन सीमा तयार केल्या, तसेच ते देशभरात करतील.
सीमांकन आयोगातील सरकारने नियुक्त केलेले तीन व्यक्ती देशातील लोकशाही नष्ट करतील. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल. सध्याचे सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे. काही राज्यांची शक्ती कमी करता यावी यासाठी ते ओबीसी समाजाचे हक्क हिसकावून घेत आहेत.”
शाहजी हसत असतील, त्यांनी सगळं काही ठरवून ठेवलं आहे. आज जर चाणक्य जिवंत असते, तर त्यांना धक्काच बसला असता. राज्य निवडणुकांदरम्यान अचानक विधानसभेची सभा बोलवा. निवडणुकीच्या केवळ एक दिवस आधी मसुदा सार्वजनिक करा. मोदीजी महिलांच्या उन्नतीसाठी एक मोठे पाऊल उचलणार आहेत, अशी चर्चा माध्यमांमध्ये सुरू करा. सर्वांनी त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. असे करून विरोधकांना द्विधा मनःस्थितीत टाका. एका बाजूला महिला आरक्षण, तर दुसऱ्या बाजूला मनमानी करण्याचे स्वातंत्र्य.
राजकारणात धूर्तपणा ठीक आहे, पण सत्तेची महत्त्वाकांक्षा टिकवण्यासाठी देशाला योग्य निर्णय घ्यावेच लागतात. पंतप्रधानांवर आंतरराष्ट्रीय दबावासह प्रचंड दबाव आहे. म्हणूनच त्यांनी महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.देशातील महिलांच्या नावाखाली देशाच्या पायाभूत सुविधांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. संसदेला कमकुवत करून सत्ता टिकवण्याचा हा एक कट आहे. हे तुमच्या दर्जा, पद आणि प्रतिष्ठेला शोभणारे आहे.
प्रियंका गांधींनी विचारले, तुम्ही आताच ३३% आरक्षण का देत नाही?
प्रियंका गांधी म्हणाल्या, तुम्ही ५४३ पैकी ३३% आरक्षण महिलांना का देत नाही? जर तुम्हाला तुमचे पद गमावण्याची भीती नसेल, तर महिला आणि ओबीसींना सहभागी होता यावे यासाठी काही लोकांनी त्यांच्या पदाचा त्याग केला पाहिजे. हे आजच करा, ही एक चांगली गोष्ट ठरेल. हा काळा डागही उपयोगी पडेल.
