नवी दिल्ली-काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधींनी सोमवारी महिला आरक्षणाबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी ‘द हिंदू’ (वृत्तपत्र) मध्ये लिहिले की, पंतप्रधान विरोधी पक्षांना त्या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहेत, जी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात बळजबरीने मंजूर करू इच्छिते.
त्यांनी लिहिले की, हे सर्व तेव्हा होत आहे जेव्हा तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. या घाईचा एकच उद्देश राजकीय फायदा मिळवणे हा आहे. सरकारने 2023 मध्येच ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ संसदेत मंजूर केले होते, परंतु ते पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच (परिसीमन) लागू करण्याची अट ठेवण्यात आली.
त्यांनी सांगितले की, खरेतर या अधिवेशनात सरकारचा खरा मुद्दा मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) हा आहे आणि त्याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हे संविधानासाठी धोकादायक आहे.
महिला आरक्षणावर सोनिया गांधींनी लिहिले – राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले होते की, ते 2024 च्या निवडणुकीपासूनच लागू केले जावे, परंतु सरकारने ते मान्य केले नाही. आता कलम 334-A मध्ये बदल करून महिला आरक्षण 2029 पासून लागू करण्याची तयारी आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांना यू-टर्न घेण्यासाठी 30 महिने का लागले?
त्यांनी प्रश्न विचारला की, 5 राज्यांच्या निवडणुका संपेपर्यंत वाट का पाहिली नाही. इतकी घाई करण्याची काय गरज आहे, जेव्हा विरोधकांनी तीन वेळा पत्र लिहून सांगितले आहे की, आधी 29 एप्रिल रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जावी.
