ओव्हरहेड केबल भूमिगत करण्यासाठी नियमावली करण्यास प्रशासनाला १० दिवसांची मुदत
सर्वेक्षण करून तातडीने बेकायदा होर्डींग्जवर कारवाई करा- स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले
पुणे : शहरामध्ये किती अनधिकृत होर्डिंग आहेत, याची माहिती प्रशासनाला देता आले नाही यावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी यांनी संताप व्यक्त करत नेमके किती होर्डिंग अनधिकृत आहेत तसेच किती थकबाकी आहे याची माहिती प्रशासनाला विचारली. त्यावर आकाशचिन्ह विभागाने शहरांमध्ये एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. यावर सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले असून आहे.शहरात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग किती आहेत, याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी येथे दिली.
पुणे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग वर पुणे महापालिकडून कडक कारवाई केली जात आहे. शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु त्या अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये केवल ६७ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आकाश चिन्ह विभागाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.दरम्यान, शहरातील अधिकृत होर्डिंग धारकांची ७० ते ८० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही केला जाणार आहे. ही वसूली एक महिन्याच्या आता वसूल करण्याचे आदेश भिमाले यांनी आकाश चिन्ह विभागाला दिले आहे.
अनधिकृत ओव्हरहेड केबलची कारवाई थांबणार ; सात दिवसात नियमावली सादर करण्याचे प्रशासनाला दिले आदेश
केंद्र शासनाच्या ऊर्जा आणि दूरसंचार मंत्रालयाने ओव्हरहेड केबल संदर्भात २०२३-२४ मध्येच नियमावली करुन राज्य सरकार आणि महापालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नियमावली करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची नियमावली असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला सरसकट कारवाई करता येणार नाही, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.त्यानंतर सरकारच्या नियमावलीमध्ये राहून महापालिकेने देखील या धर्तीवर दहा दिवसात नियमावली सादर करावी असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी दिले.
ओव्हरहेड केबल संदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र नियमावली करणार आहे. शहरातील अत्यावश्यक सेवांच्या केबल आता काढता येतनाहीत. मात्र त्या नियमांच्या चौकटीत बसवाव्या लागणार आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केबल नियमीत करण्याच्या सूचना आहेत. महापालिकेच्या पथ दिव्यांच्या खांबावरुन या केबल जाऊ शकतात. असे नियमावलीत नमूद केले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी बैठकीत दिली.
महापालिका प्रशासनाने शहरात नवीन नियमावलीसाठी समिती केली आहे. या समितीमध्ये विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे सदस्य, महापालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश केला आहे. ही समिती येत्या दहा दिवसात नियमावली तयार करणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वीज खांबांवरुन अत्यावश्यक सेवांच्या केबल नेल्या जाऊ शकतात.
स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी शहरातील अनधिकृत केबलवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. भिमाले यांनी थेट रस्त्यावर उतरत अनधिकृत केबलच्या विरोधात कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर प्रशासनाला ठोस नियमावली करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत तसेच एका कंपनीने महापालिकेची कोणतेही परवानगी न घेता भूमिकेत केबल टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. याची चौकशी करण्याचे आदेश भिमाले यांनी प्रशासना दिले आहेत. या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करून ती वसूल करणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. तसेच या प्रकारे नियम बाजूला सारून भूमिगत केबल टाकणाऱ्या आणखी काही कंपन्या आहेत का याचा देखील शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा भिमाले यांनी यावेळी दिला.
टपाल कार्यालयांना भाडे सवलत
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या टपाल विभागाच्या कार्यालयांना भाडे आकारणीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित जागांचे भाडे केवळ ०.५ टक्के दराने आकारण्यात येणार असून, विद्यमान करारांचे नूतनीकरणही त्याच दराने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
नगरसचिव कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या ठरावानुसार, टपाल विभागामार्फत पंतप्रधान सुरक्षा बीमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, पोस्ट ऑफिस बचत बँक, आधार सेवा तसेच ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘शेतकरी सन्मान’ यांसारख्या विविध योजनांचे लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविले जातात. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन भाडे दरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या टपाल कार्यालयांच्या सर्व जागांसाठी ही सवलत लागू राहणार आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरणही सवलतीच्या दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे टपाल विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे.
