पुणे-
रामदेव बाबा , अनुपम खेर यांच्यासारखे आपले हितचिंतक दिल्लीतील अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सहभागी झालेत ठीक आहे … पण आता आपल्या सत्ता काळात पुन्हा अण्णा हजारे दिल्लीत आंदोलन करणार नाहीत आणि लोकपाल साठी सत्याग्रह करणार नाहीत याची दक्षता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी घ्यावा आणि त्याची जबाबदारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवावी , निव्वळ शरद पवार यांच्यावर विसंबून राहू नये असा स्पष्ट फतवा राष्ट्रीय सव्यंसेवक संघाकडून काढण्यात आल्याचे वृत्त आहे . अर्थात यास दुजोरा देण्यास कोणी राजी नसले तरी ….. भाजपकडून शरद पवार यांना राष्ट्रपतीपद मिळणार असल्याचे संकेत मात्र मिळत आहेत .
कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या आघाडी सरकारच्या काळात अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली, यातील बहुतांशी प्रकरणे हि सत्तेत असलेल्या खासदार आणि अन्य मान्यवरांची च होती. मोदी सरकारच्या काळात निव्वळ विरोधी पक्षाची प्रकरणे बाहेर निघतील असा राजकीय सामिक्षकांचा दावा असताना , लोकपाल कायद्याकडे अण्णा हजारे यांचे होणारे दुर्लक्ष अनाकलनीय मानले जात आहे . अण्णा हजारे यांच्याबद्दल कोणाच्याही मनात किंतु नाही पण अण्णा आता लोकपाल संदर्भात का शांत आहेत असा प्रश्न समीक्षकांच्या मनात घर करून बसला आहे . सत्तेत सहभागी न होता सुराज्याची लढाई लढण्याचा अण्णा हजारे यांचा इरादा सर्वमान्य आहे परंतु सत्तेच्या चिखलात उतरून अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई देण्याचा मार्ग पत्करला . आता मात्र लोकपाल चा विषय जाणीवपूर्वक मागे ठेवण्यात येतो आहे काय ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे . या पार्श्वभूमीवर बहुमतांनी सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारला अण्णा हजारे पुन्हा दिल्लीत येतील आणि केजरीवाल आणि अन्य सहकाऱ्यांना घेवून पुन्हा आंदोलन छेडू शकतील काय ? याबाबत अलर्ट राहावे असे संघाला वाटत आहे . कॉंग्रेस सरकार असताना अण्णांच्या आंदोलनात सहभागी झालेले अनुपम खेर यांच्या पत्नींना भाजपाची खासदारकी मिळाली आहे तर रामदेव बाबा देखील भाजपचे असल्याचे आतापर्यंत स्पष्ट झाले आहे . या पार्श्व भूमीवर आता हजारे यांचे लोकपाल विषयक आंदोलन दिल्लीत झाले तर या सरकारला प्रचंड बहुमत असूनही ५ वर्षे पूर्ण करणे शक्य होतील काय ? असा प्रश्न सरकार मधील काही धेंडानांच सतावतो आहे हे विशेष म्हणावे लागेल .
