Home Blog Page 686

लोकाभिमुख प्रशासकीय पद्धती महत्वाची :प्रा.अविनाश कोल्हे

पुणे :

भारत जोडो अभियान आणि संविधान प्रचारक लोकचळवळ यांच्या वतीने सोमवार,दि.२३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी सहा वाजता ,एस.एम.जोशी फाउंडेशनचा कॉन्फरन्स हॉल येथे संविधान अभ्यास वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. या अभ्यास वर्गामध्ये राज्यशास्त्राचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक प्रा.अविनाश कोल्हे यांनी  ‘संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोग : काल,आज ,उद्या’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.’हा अभ्यास वर्ग सर्वांसाठी खुला असून प्रवेश विनामूल्य होता.  भारत जोडो अभियानाचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक आणि संविधान प्रचारक संदीप बर्वे  यांनी सूत्रसंचालन  केले .हा तेरावा संविधान अभ्यास वर्ग होता .

़समाजवादी पक्षाचे विनायक लांबे यांच्या हस्ते प्रा.कोल्हे यांचा या वेळी सत्कार करण्यात आला.संविधान प्रचारक निलम पंडित यांनी संविधान उद्देशिकेचे   वाचन केले आणि कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.यावेळी वाचन संस्कृतीचा प्रसार करणारे अशोक सुलाखे यांचा जनता दलाचे प्रकाश डोमळे यांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला.शाहीर बाबासाहेब.  जाधव यांच्या गीतांने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

प्रा.कोल्हे  म्हणाले,’भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र वल्लभभाई पटेल यांनी इंग्रजांचे हुकूम गाजविणारे आणि त्यांच्या मर्जीनुसार चालणारी प्रशासकीय पद्धती बंद केली आणि नवीन संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगाची, लोकाभिमुख प्रशासकीय पद्धती अवलंबली, आणि तुम्ही जनतेचे सेवक आहात, तेंव्हा न घाबरता, लोकशाहीसाठी काम करावे असे सांगितले, म्हणूनच वल्लभभाई पटेल यांना आधुनिक भारतीय नोकरशाहीचे जनक मानले जाते.भारतासारख्या बलाढ्य देशावर राज्य करण्यासाठी व्यावसायिक प्रशासकांची आवश्यकता असल्याचे लक्षात आल्याने लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, मेकॉले आदींनी प्रयत्न केले, आणि भारतातीलच हुशार लोकांना आणि अर्थातच युरोपियन ज्ञानी लोकांनाही प्रशिक्षित करून व्यावसायिक प्रशासक नेमणे सुरू केले, 
‘अशा प्रकारे प्रशासकीय अधिकारी नेमण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात यावी अशी मागणी मेकॉले यांनी पुढे केली.अशा प्रशासकांना राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या निवडणूक जिंकण्यासाठी काही लोक अनुनय करून निर्णय घ्यायला लावू नये म्हणून त्यांना कायदेशीर संरक्षणही देण्यात आले !’, अशी माहिती प्रा.अविनाश कोल्हे यांनी यावेळी दिली.

म. फुलेंच्या नावाची टाळमटाळ: मेट्रोच्या राजकारणी अधिकाऱ्यांना धडा शिकवा-पुणेकरांचा इशारा

पुणे- गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या रथांची यांना चिंता नाही , मेट्रोच्या स्थानकांना नावे देताना महात्मा फुलेंच्या सारख्या शहरातील थोर समाजसुधारकांच्या नावांची टाळमटाळ करायची आणि त्यांचे नाव द्या अशी मागणी करायला लावायची असे राजकारण करणाऱ्या मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना आता पुणेरी हिसका दाखविण्याची वेळ आली आहे अशी प्रतिक्रिया पुण्यातून उमटते आहे . सावित्रीमाई यांच्यामुळे साऱ्यांच्या मुली शिकल्या,स्त्रियांना अत्याचाराविरोधात बळ म. फुलेंच्या सामाजिक कार्याने दिले आणि पुणे घडले. पण महात्मा फुले मंडई असा मंडईचा नामोल्लेख असताना येथील मेट्रो स्थानकाला मंडई असे नाव देण्याचे कारण काय ? असा सवाल संजय मोरे,बाळासाहेब मालुसरे, विशाल धनवडे,जावेद खान, चंदन साळुंके नंदू येवले नागेश खडके,अजिंक्य पांगारे, सचिन चिंचवडे, नितीन रावळेकर, गनी पटेल,यांनी निवेदन देऊन मेट्रोच्या अधिकार्यांना केला आणि मंडइतील मेट्रो स्थानकाला महात्मा फुले मेट्रो स्थानक असे नाव देण्याची मागणी केली . आता त्यांना … निवेदने कसली देता ? आणि विनंत्या कसल्या करता ?यांना समजत नसेल तर एवढे निर्बुद्ध लोक मेट्रोचे अधिकारी कसे झाले ? असे सवाल करत पुणेकर आता या अधिकार्यांना पुणेरी हिसका दाखवा अशी मागणी करू लागलेत .

दरम्यान शिवसेनेचे शहर प्रमुख संजय मोरे उपशहरप्रमुख बाळासाहेब मालुसरे आणि कसबाविधानसभाप्रमुख विशाल धनवडे यांनी या संदर्भात मेट्रोला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,’महामेट्रोरेलच्या माध्यमातून पुणे शहरात होत असलेल्या मेट्रोच्या स्थानिकांना नाव देताना आपणाकडून नेहमी इतिहासाची तोडफोड करण्याबरोबरच महापुरुषांच्या नावाचा विसर पडणे, चुकीचे नाव देणे असे प्रकार करण्यात आले आहेत. त्याबाबत शिवसेनेच्या वतीने अनेकदा निवेदन आंदोलन करण्यात आले आहे. यामधे आपला नवीन प्रताप म्हणजे महात्मा फुले मंडई असा मंडईचा नामोल्लेख असताना येथील मेट्रो स्थानकाला मंडई असे नाव देण्याचे कारण काय ? महापुरूषांचा नामोल्लेख टाळून त्यांचा अवमान करण्याचे कारण काय ? असा सवाल आम्ही आपणास समस्त पुणेकरांच्या वतीने विचारत आहोत. महात्मा फुले मंडईच्या नामोल्लेखाचा इतिहास आपणास माहिती करून देत आहोत.आपल्या देशात इंग्रज राज्य करीत होते त्याकाळात म्हणजे 1882 सालात इंग्रजांनी मंडईचा बांधण्याचे काम चालू केले. 5 ऑक्टोबर 1886 सालात बांधकाम पूर्ण होउन मंडईला त्यावेळेच्या गव्हर्नर लाॅर्ड रे मार्केट इंडस्ट्रीयल म्युझियम असे नाव देण्यात आले. मात्र 1938 साली नगरपरिषदेत आचार्य अत्रे यांनी ठराव मांडून मान्य करून मंडईला “महात्मा फुले मंडई” असे नामकरण करण्यात आले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देण्यात आलेले नाव व त्याकाळातील इतिहास पुसण्याचा काम आपण करीत आहात. हे आम्ही कदापि सहन करणार नाही. त्वरीत या नावात बदल करण्यात यावा. आमच्या माहितीनुसार येत्या 27 सप्टेंबर 2024 रोजी होणाऱ्या उद्घाटना अगोदर हे नाव बदलण्यात यावे. अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने पुन्हा उग्र आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. आपण पुणे शहरात मेट्रो स्थानकाला अशी चुकीची नाव देउन वेगळा पायंडा पाडू नका. त्याची उदाहरणे खाली नमूद करीत आहोत.

छत्रपती शिवाजी नगर स्थानकाला शिवाजी नगर असा एकेरी उल्लेख केला. आरटीओ येथील स्थानका जवळील भागात छत्रपती शाहू महाराजांनी शैक्षणिक संस्था उभी केली. त्यांचे नाव देणे आवश्यक होते. परंतू महामेट्रोरेल प्रशासनाने या मेट्रो स्थानकाला मंगळवार पेठ नाव दिले. कसबा पेठेतील मेट्रो स्थानकाला बुधवार पेठ नाव देउन अवहेलना केली. तसेच माता रमाई आंबेडकर पुतळा येथील स्थानकाला पुतळा समितीची जागा घेऊनही येथील स्थानकाला रूबी हाॅल नाव दिले गेले. वारंवार आपणाकडून पुणे शहराचा इतिहास पुसण्याचा कार्यक्रम चालू आहे.असे या निवेदनात म्हटले आहे.

पुण्यातील उद्योजकाचा कर्नाटकमध्ये घरात घुसून पाच जणांकडून निर्घृण खून

पुणे -पुण्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या उद्योजकाचा पाच जणांच्या टोळक्याने घरात शिरून धारदार शस्त्राने वार करत खून केला. कर्नाटकातील कारवार तालुक्यातील हणकोणमध्ये टोळक्याने घरात शिरून हा हल्ला केला. विनायक काशीनाथ नाईक (५२) असे खून झालेल्या उद्योजकाचे नाव आहे. या घटनेत त्यांची पत्नी वृषाली या गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

दरम्यान, हल्ल्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. सदाशिवगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनायक नाईक हे पुण्यातील मोठे उद्योजक असून त्यांचा इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा मोठा व्यवसाय आहे. ते कारवार तालुक्यातील हणकोण या मूळ गावी सातेरी देवीच्या उत्सवानिमित्त गेले होते. हा उत्सव १० ते १६ सप्टेंबरदरम्यान होता. त्यानंतर आईचे श्राद्ध करायचे असल्याने नाईक कुटुंबासह तिथेच थांबले होते. रविवारी (दि. २२) ते पुण्यात जाण्यासाठी निघणार होते. त्यामुळे ते लवकरच उठले होते. पहाटेच्या सुमारास मोटारीतून आलेल्या पाच जणांनी विनायक नाईक यांच्यावर चाकू, लोखंडी रॉड, तलवारीने निर्घृण हल्ला केला. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या वेळी त्यांची पत्नी वृषाली यांनी हल्लेखोरांचा प्रतिकार केला तेव्हा त्यांनी वृषाली यांच्यावरही वार केले. त्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच कारवार पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.

संस्थाचालकांना वाचवण्यासाठीच मुख्य पुरावा नष्ट केला, संजय राऊतांचा सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई-अक्षय शिंदे याची बाजू कोणीही घेत नाही. त्याचे एन्काऊंटर करण्यात आले आहे. तर ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, ते मागे घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे. झटपट न्याय करा, हीच आंदोलकांची मागणी होती. आता तेच करण्यात आले आहे. शिंदे आणि फडणवीस खोटे बालून जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.

दरम्यान संजय राऊत पुढे बोलताना म्हणाले की, स्वच्छतागृहात काम करणाऱ्याला बंदूक चालवता येते का, पोलिसांच्या कमरेला असलेली बंदूक लॉक असते.ती हिसकावून लॉक काढून आरोपीने गोळीबार केला, हे कोणालाही पटण्यासारखे नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस, शिंदे आणि पोलिसांना आपटे, कोतवाल यांना वाचवायचे आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी मुख्य पुरावा नष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

संजय राऊत म्हणाले की, अक्षय शिंदेने आत्महत्या केल्याचे आधी सांगण्यात आले. हात बांधलेला आरोपी पोलिसांच्या कमरेची बंदूक हिसकावून आत्महत्या करतो काय?. त्यानंतर काही वेळातच सांगितले की त्याने गोळीबार केल्याने पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ एन्काऊंटर केले. त्यामुळे आधी काय खोटे बोलायचे, ते ठरवून खोटे बोला, असा टोलाही त्यांनी लगावला. ते दररोज खोटे बोलत आहे. मात्र, या प्रकरणी काय खोटे बोलायचे, ते कॅबिनेटमध्ये ठरवा आणि त्यानंतर बोला.

संजय राऊत म्हणाले की, आरोपीचे एन्काउंटर करत जनतेची मागणी न्याय्य होती, हेच सिद्ध झाले आहे. याप्रकरणी न्यायालयात खटला चालवला गेला नाही. संशयास्पद पद्धतीने हे एन्काउंटर झाले आहे. त्यामुळे आता आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यायला हवे. बदलापूरमधील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करत पास्को कायद्यातंर्गत गुन्हे दाखल असलेल्यांना अद्याप अटक का झाली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. आता अक्षय शिंदेची हत्या केल्यानंतर किंवा एन्काऊंटर केल्यानंतर या सर्व आरोपींना हजर केले जाईल. हे खूप मोठे षडयंत्र आहे. कोणालातरी वाचवायचे आहे, हे यातून स्पष्ट दिसून येत आहे. तसेच ज्यांना वाचवायचे आहे, त्यांच्यावर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचा वरदहस्त आहे.

अक्षय शिंदे याला पोलिस घेऊन जात होते तेव्हा त्याचे हात बांधलेले व तोंडावर बुरखा होता. त्यामुळे नक्की काय घडले? असा प्रश्न राऊतांनी शिंदे- फडणवीस-पवार सरकारला विचारला आहे. “कुणाला वाचविण्यासाठी शिंदे फडणवीस हा बनाव करत आहेत? महाराष्ट्राला सत्य कळायलाच हवे, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.

न्यायदानाची बदललेली संकल्पना म्हणजे “न्याय आपल्या दारी” – सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड

0

लोकशाहीचे बळकटीकरण करणे ही न्यायालयाची भूमिका – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 23 : न्यायालयाच्या कामाचे स्वरूप आणि आवाका हा प्रचंड वाढल्याने न्यायालयाची जागा आणि सुविधा यांची आवश्यकता वाढली आहे. नवीन आव्हाने, नवीन उद्दिष्टे आणि न्यायपालिकेचा भविष्यात्मक दृष्टिकोन, त्यातील बदल याचा विचार करता नवीन इमारत ही काळाची गरज आहे. नवीन संगणकीय बदल, डिजिटायझेशन, पेपरलेस कोर्ट, न्यायदानाची बदललेली संकल्पना म्हणजे “न्याय आपल्या दारी” या सगळ्या बाबींचा विचार करता नवीन इमारत मोठी आणि अद्ययावत बांधणे, हे सगळ्यांसाठी सोयीचे होणार आहे. त्यामुळेच आजचा दिवस हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कारकीर्दीचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक दिवस ठरणार असल्याचे मत भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ.धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.

वांद्रे पूर्व येथे प्रस्तावित नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलाचे भूमिपूजन सरन्यायाधीश डॉ.चंद्रचूड यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

सरन्यायाधीश श्री.चंद्रचूड म्हणाले की, वांद्रे येथील ही नवीन इमारत पुढील १०० वर्षासाठी पक्षकार, वकील मंडळी, न्यायाधिशांकरिता योगदान देणारी असेल. मुंबई उच्च न्यायालयाचे काम १४ ऑगस्ट १८६२ रोजी अपोलो बंदर येथून सुरू झाले. त्यानंतर १७ वर्षांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाले. तेव्हापासून ही इमारत न्यायालयाच्या कारभाराचा भार सांभाळत आहे, असे कौतुकोद्गार काढत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, तब्बल दीडशे वर्षाच्या इतिहासात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक स्थित्यंतरे आणि बदल पाहिले आहेत. या न्यायालयाचा इतिहास आणि लौकिक फारच दैदीप्यमान व प्रेरणादायी आहे. या न्यायालयाने आपल्या देशाला अनेक राष्ट्रीय नेते दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल भारतरत्न पी.व्ही. काणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. तसेच न्यायालयाने अनेक वकिलांची आणि न्यायाधीशांची कारकीर्द पाहिली आहे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयासारख्या सर्वात जुन्या आणि लौकिकप्राप्त संस्थेसाठी नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीची प्रतीक्षा आता संपली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात काम केलेले डॉ.चंद्रचूड हे आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत सरन्यायाधीश म्हणून काम करीत आहेत, ही महाराष्ट्रासाठी गौरवास्पद बाब आहे. आज त्यांच्याच हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे भूमिपूजन होत आहे, ही अभिमानास्पद आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे केवळ शब्द नसून ती मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या तत्त्वांनीच न्यायप्राक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ केला आहे. या नवीन इमारतीमधून न्याय व्यवस्थेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण होतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या इमारतीमधून न्यायदानाचे होणारे काम भावी पिढीसाठी प्रेरणा व ऊर्जा देणारे ठरावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, न्यायव्यवस्था ही आपल्या राज्यघटनेची, नागरिकांच्या हक्कांची आणि कायद्याच्या राज्याची रक्षक म्हणून उभी आहे. भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि सुलभ न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नुसता न्याय केला जात नाही, तर अविलंब, निष्पक्ष आणि न्याय्यपणे करणे ही आपल्यावर राज्य घटनेने टाकलेली जबाबदारी आहे. त्यासाठी ज्या काही पायाभूत सोयी लागतील त्या उपलब्ध करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सरकारचे कामही फास्ट ट्रॅकवर

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, पीडित व्यक्तींना जलद न्याय मिळावा अशी लोकांची धारणा असते. न्याय व्यवस्था अधिक गतिमान असणे आवश्यक असून यासाठी शासनाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन न्याय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास प्राधान्य दिले आहे. न्यायालयाप्रमाणे सरकारचे कामही फास्ट ट्रॅकवर असते, असे सांगत राज्यात ३२ न्यायालयांच्या बांधकामाला मान्यता दिली असून आवश्यकतेनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदेही निर्माण केली आहेत. जनतेला जलद न्याय मिळवा यासाठी न्यायालय बरोबरच सरकारचे ही प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आजचा दिवस राज्यासाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपुजन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. आपल्या देशात लोकशाहीच्या ज्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत त्यातील न्याय व्यवस्था या संस्थेवर जनतेचा अधिक विश्वास आहे. या संस्थेला जनतेच्या मनात सर्वोच्च स्थान आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, उच्च न्यायालयाची सध्याची इमारत ऐतिहासिक इमारत आहे. या न्यायालयात लोकमान्य टिळकांचा चाललेला खटला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी येथे केलेले वकिलीचे काम असा या इमारतीला मोठा इतिहास आहे. आताची इमारत ऐतिहासिक इमारत असून ती स्थापत्य कलेचा उत्तम नमुना आहे. या इमारतीमधून अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लोकांचे जीवन बदलले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीमधूनही न्यायदानाचे काम तितक्याच वेगाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सर्व महाराष्ट्रात 383 ई सेवा केंद्राच्या शुभारंभ करण्यात आला. तसेच बॉम्बे डिजिटल लॉ रिपोर्ट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारित शोध इंजिनचा शुभारंभ करण्यात आला. या इंजिन मुळे न्यायालयीन निकाल कोणत्याही भाषेत पाहणे सहज शक्य होणार आहे.

बदलापूरमधील ‘त्या’ शाळेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात घेतली धाव

0

मुंबई : दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झालेल्या बदलापूरमधील ‘त्या’ शाळेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुलींवर झालेल्या अत्याचाराबाबत पोलिसांकडे तक्रार न केल्याबद्दल अध्यक्ष व सचिवांवर पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विशेष न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर दोघांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली. न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या एकलपीठापुढे सोमवारी या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. याचिकेवरील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी ठेवली. बदलापूरपोलिस या प्रकरणाचा तपास करत होते. त्यानंतर, राज्य सरकारने तपासासाठी एसआयटी नेमली. उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणाची स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका करून घेतली आहे.

एन्काउंटर नाही,हा कोल्ड ब्लडेड मर्डर-गृहमंत्र्यांना तातडीने बडतर्फ केले पाहिजे -पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई- गृहमंत्र्यांनी कुणाला वाचवण्यासाठी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर केला? ‘बदलापूर’मधील सूत्रधार कधीही समोर येणार नाहीत, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खाजगी वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे , आता काहीही कथा रचली तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही .हे एन्काऊंटर बोगस असून या प्रकरणातील इतर आरोपींना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी हे घृणास्पद कृत्य केल्याचा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तसेच राज्याचे गृहमंत्र्यांनी कुणाला वाचवण्यासाठी पोलिसांना हे आदेश दिले असा सवालही त्यांनी विचारला.

अक्षय शिंदे याला ट्रान्सिट रिमांडसाठी नेत असताना ही घटना घडली. अक्षय शिंदेंने पोलिसांची बंदूक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या झटापटीत पोलिसांनी त्याला गोळ्या घातल्या. या प्रकरणावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप केला. गृहमंत्र्यांनी कोणत्या संस्थाचालकाला वाचवण्यासाठी, इतर कोणत्या आरोपींना वाचवण्यासाठी त्याचा आवाज बंद केला असा सवाल त्यांनी विचारला.पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, आज जी गोष्ट झाली त्यावरून राज्यातमध्ये काही कायदा सुव्यवस्था राहिली आहे की नाही असा प्रश्न पडतोय. अक्षय शिंदे यांचा एन्काऊंटर झाल्यानंतर या प्रकरणात कोण संस्थाचालक आणि आरोपी होते हे कधीही बाहेर येणार नाही.

बदलापूर प्रकरणी राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. अशा परिस्थितीमध्ये या घटनेची सखोल चौकशी करण्याऐवजी आरोपीला मारून टाकले जाते. कायद्याचा काही वचक आहे की नाही? असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विचारला गृहमंत्र्यांना ताबडतोब काढून टाकलं पाहिजे, कधी नव्हे ती महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. ते म्हणाले की, या एन्काऊंटरमुळे पोलिस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभारलं जात आहे. राज्यातली पोलिस यंत्रणा इतकी कूचकामी झाली आहे का? काय चाललंय का महाराष्ट्रात?पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, बदलापूर प्रकरणात अक्षय शिंदेसोबत अजून कोण आरोपी होतं, या गोष्टीच्या तळापर्यंत जाणं गरजेचं होतं. सत्य बाहेर येऊन खऱ्या दोषीला शिक्षा व्हायला हवी होती. आता त्याचा एन्काऊंटर झाल्यामुळे हे कधीही समोर येणार नाही. आरोपीला मारण्यामध्ये कुणाचा इंटरेस्ट आहे हे तपासलं पाहिजे.

फरार आरोपींना वाचविण्यासाठी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर केला का ?

शिंदेला संपवून प्रकरण दाबण्याचा वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न केला जातोय का?

सत्य समोर येण्यासाठी एन्कांऊटरची न्यायालयीन चौकशी करावी.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची मागणी

मुंबई, दि. २३ सप्टेंबर २०२४
बदलापूरमधील चिमुरड्यांवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस एन्काऊंटर मध्ये मृत्यू झाल्याची बातमी येत आहे. पोलिसांच्या ताब्यातील आरोपी पोलीस अधिका-याची बंदूक हिसकावून पोलिसांवर आणि स्वतःवर गोळीबार केला व पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात शिंदेचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळतेय पण या घटनेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य बाहेर येण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, चिमुरड्यांवर अत्याचार करणारा आरोपी अक्षय शिंदे याला कायद्याने न्यायालयाच्या माध्यमातून कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे होती याबद्दल कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. पण एका गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असताना पोलिस अधिका-याची बंदूक हिसकावून घेऊन आरोपी गोळीबार करतो ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
या घटनेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
१. पोलीस अधिकारी इतके बेसावध आणि निष्काळजीपणे आरोपींना घेऊन जातात का ?
२. एक महिना उलटला तरीही बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील शाळेच्या विश्वस्तांना अद्याप अटक झालेली नाही वरिष्ठ पातळीवरून कोणाच्या तरी आदेशावरून त्या आरोपींना अटक करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे का ?
३ . फरार आरोपींना वाचवण्यासाठी या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे एन्काऊंटर करून प्रकरण संपवण्याचा प्रयत्न आहे का ?
४. हे संपूर्ण प्रकरण दाबण्याचा वरिष्ठ पातळीवरच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पोलिसांमार्फत आरोपीचे एन्काऊंटर केले आहे का?
५. पोलीस कस्टडीत आरोपींना संपवून प्रकरण दाबण्याचा उत्तरेतील राज्यातला पॅटर्न महाराष्ट्रात आणला जात आहे का ?

अक्षय शिंदे याच्या कुटुंबियांनीही पोलिसांनी पैसे घेऊन त्याची हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य समोर येण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली आहे.

लहान मुलींवर अत्याचार केला अशा आरोपीची बाजू घेणे निंदाजनक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

बदलापूर मधील एका शाळेत दोन चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी असलेला अक्षय शिंदे सोमवारी पोलीस चकमकीत ठार झाला.यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,”बदलापूर अत्याचार प्रकरणातला आरोपी गुन्हेगार अक्षय शिंदे याच्या पहिल्या पत्नीने त्याच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. त्याच्या तपासासाठी आणत असताना त्याने पोलिसांची बंदूक खेचून पोलिसांवर फायरिंग केली. त्यात एपीआय निलेश मोरे जखमी झाले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ बचावासाठी गोळीबार केला अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. आता पोलिस तपासात वस्तुस्थिती डिटेलमध्ये समजून येईल,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.”ज्या व्यक्तीने लहान मुलींवर अत्याचार केला, ज्याने माणुसकीला काळीमा फासणारे कृत्य केले, अशाप्रकारच्या आरोपीची बाजू घेणे दुर्दैवी आणि निंदाजनक आहे. विरोधी पक्षाला काहीच बोलायचा अधिकार नाही. बलात्कारी व्यक्तीला फाशी द्या असे तेच म्हणत होते. त्यामुळे आता त्यांनी असे बोलणे निंदनीय आहे. या घटनेत एपीआय दर्जाचा पोलिस अधिकारी जखमी झाला आहे. जे पोलीस प्रशासन कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी २४ तास कर्तव्यावर असतात, त्यांच्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेणे दुर्दैवी आहे. पोलिसांनी स्वत:च्या बचावासाठी जी कारवाई केली त्याचा तपास होईल आणि समोर येईल. निवडणुकीचा याच्याशी संबंध नाही. विरोधकांच्या पायाखालची जमिन सरकली आहे. म्हणून ते असे आरोप करत आहेत,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या घटनेबाबत राज्याचे गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

“अक्षय शिंदेच्या आधीच्या पत्नीने त्याच्या विरोधात लैंगिक छळाची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीसंबंधी तपास करण्यासाठी अक्षय शिंदेला घेऊन जात होते. त्यावेळी त्याने पोलिसांकडून बंदूक हिसकावून पोलिसांवर गोळी चालवली, हवेत गोळीबार केला. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळी चालवली. अक्षयला नंतर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यात आले होते. प्राथमिक माहितीनुसार त्याचा आता मृत्यू झाला आहे. विरोधक कायम प्रत्येक गोष्टींवर प्रश्न उपस्थित करतात. हेच विरोधक आधी म्हणत होते की त्याला फासावर लटकवा. आता पोलिसांवर अविश्वास दाखवणे ही बाब चुकीची आहे. जर पोलिसांवर गोळ्या चालवल्या, तर पोलीस बचावासाठी काहीतरी करणार हे निश्चित आहे,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

गृहविभागाने दाखवलेला हलगर्जीपणा संशयास्पद – शरद पवार


बदलापूर येथे दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळण्यासाठी कायद्याच्या योग्य चौकटीतून फाशी झालीच पाहिजे होती. परंतु या घटनेतील मुख्य आरोपीला स्थलांतरीत करताना गृह विभागाने दाखवलेला हलगर्जीपणा संशयास्पद आहे. भविष्यात अशा निंदनीय कृत्याची कल्पनाही कोणाच्या मनाला शिवणार नाही, यासाठी कायद्याचा धाक घालण्यात शासन दुर्बल ठरलंय, असे भासते. या घटनेच्या सखोल चौकशीतून वस्तूस्थिती समोर येणं अपेक्षित असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

युपी-बिहारची एन्काऊंटर संस्कृती महाराष्ट्रात- जितेंद्र आव्हाड
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले- शाळेतील सीसीटीव्ही गायब झाले. पोलिस स्टेशनलाही उशीराने तक्रार नोंदवण्यात आली. पालकांना तेरा-तेरा तास बसवून ठेवण्यात आली. आणि आता त्यात अनेक बाबी समोर येत आहेत. असा गुन्हा लपविणे हादेखील एक गुन्हा आहे. त्या आरोपीला फाशीच द्यायची होती. परंतु हा न्याय न्यायालयाद्वारे मिळायला हवा होता.

या प्रकरणात कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही ना? संस्थाचालक कुणाशी संबंधित आहेत. अक्षयला मारण्यासाठी जी काही युक्ती लढविली ती संशयास्पद असल्याचा आरोपही जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

शाळेचे संस्थाचालक भाजपचे, त्यांना वाचविण्यासाठी एन्काऊंटर- अनिल देशमुख

आरोपी हवालदाराची बंदूक घेऊन स्वतःवर गोळीबार करू शकत नाही. आदर्श शाळेचे संस्थाचालक हे भाजपशी संबंधित कार्यकर्ते होते. त्यामुळे त्यांना वाचवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे अनिल देशमुख म्हणालेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत एमआयटी कला, रेखांकन व तंत्रज्ञान विद्यापीठाचा पदवीप्रदान सोहळा संपन्न

विद्यार्थ्यांनी आपल्या कामाविषयी आवड, वचनबद्धता, उत्कृष्टता, व्यापक दृष्टीकोन आदी तत्वे अंगी बाळगावीत- राज्यपाल

पुणे, दि. २४: पदवीनंतर व्यावसायिक प्रवासाला सुरुवात करताना विद्यार्थ्यांनी आपल्या कामाविषयी प्रचंड आवड, वचनबद्धता, उत्कृष्टता, व्यापक दृष्टीकोन, कुतूहल तसेच सचोटी आदी तत्वे अंगी बाळगावीत, असे मार्गदर्शन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी विद्यार्थ्यांना केले.

लोणी काळभोर येथील एमआयटी कला, रेखांकन व तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या ७ व्या पदवीप्रदान सोहळ्यात श्री. राधाकृष्णन बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाचे संस्थापक व अध्यक्ष विश्वनाथ कराड, इस्त्रोच्या बेंगळुरू स्थित यु. आर. राव उपग्रह केंद्राचे संचालक एम. शंकरन, एमआयटी कला, रेखांकन व तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा कुलगुरू डॉ. मंगेश कराड, एमआयटी संस्था समुहाचे कार्यकारी विश्वस्त राहुल कराड आदी उपस्थित होते.

हे जग खूप मोठे असून विद्यार्थ्यांनी सर्वत्र संधी शोधल्या पाहिजेत, असा कानमंत्र देऊन राज्यपाल म्हणाले, जे सक्रियपणे सतत काम करत राहतात त्यांच्यासाठी यश नेहमीच उपलब्ध असते. त्यामुळे कधीही निराश होता कामा नये. जे अविरतपणे शारीरिक आणि मानसिक कष्ट करत राहतात त्यांना यश निश्चित मिळते. तुम्ही इतरांशी स्वतःची तुलना न करता ते कसे आणि कशामुळे यशस्वी झाले, कसे काम करतात, आपल्या कल्पनांना कामाशी कशा प्रकारे जोडतात, या बाबींचे निरीक्षण केल्यास तुम्ही निश्चितच यशाकडे वाटचाल करू शकाल, असेही ते म्हणाले.

विद्यार्थ्यांनी यश मिळविण्यासाठी सोपा मार्ग (शॉर्टकट) निवडता कामा नये. तुम्ही तुमचा योग्य मार्ग निवडला पाहिजे आणि मूल्यांच्या सहाय्याने वाटचाल करावी. 2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवताना विद्यार्थ्यांचे योगदान आपले पालक, शिक्षक आणि भारताला अभिमान वाटेल असे राहील; तसेच आपण देशाला केवळ बलवानच नव्हे तर भारताला जगाची सेवा करण्यासाठी सक्षम कराल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कोविड काळात आपण जगाप्रती दयाभाव बाळगला. आपण तयार केलेली लस आपल्या सर्व भारतीयांना मोफत उपलब्ध करुन दिली. केवळ आपल्याच देशासाठी नव्हे तर अन्य गरीब देशांना मोफत उपलब्ध करुन देत मदतीचा हात पुढे केला, ही आपल्या देशाची महानता आहे, असेही श्री. राधाकृष्णन म्हणाले.

डॉ. विश्वनाथ कराड म्हणाले, भारतीय संस्कृती, परंपरा, तत्त्वज्ञानाकडे संपूर्ण जग आकर्षित झाले आहे. आर्थिक समृद्धीपेक्षा आपले जीवन शांतीमय, सुखमय आहे का आणि जगाची सेवा करता का याला महत्त्व आहे. विज्ञान आणि धर्म यांची युती मानवी जीवनात सौहार्द आणण्यास उपयुक्त ठरेल असा विश्वास स्वामी विवेकानंद यांनी व्यक्त केला होता. स्वाभिमान, नम्रता, लीनता यांनाच भारतीय संस्कृती म्हटले जाते, ज्यामुळे संपूर्ण जग भारताकडे पाहत आहे, या बाबी विद्यार्थ्यांनी अंगी बाळगाव्यात, असेही ते म्हणाले.

एम. शंकरन म्हणाले, शिक्षण म्हणजे वर्षाच्या शेवटी देण्याची परीक्षा नव्हे तर जीवनभर शिकत राहणे हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. आपल्याला जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अचानक, पूर्व कल्पना नसताना कसोटी, परीक्षा, समस्यांना सामोरे जावे लागते. तुम्ही शैक्षणिक संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमाशिवायचे जे अन्य शिक्षण घेता ते देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. नकार आणि अपयश आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असून त्याला घाबरू नये, असेही ते म्हणाले.

डॉ. मंगेश कराड म्हणाले, एमआयटी कला, रेखांकन व तंत्रज्ञान विद्यापीठाकडून आज २ हजार ९७२ विद्यार्थ्यांना पदवी बहाल केली आहे. यात २२ पी.एच.डी., ५३ सुवर्ण पदके, १९४ उच्च क्रमवारी धारक (रँक होल्डर्स) यांचा समावेश आहे.

कार्यक्रमाला विद्यापीठाचे कार्यकारी संचालक विनायक घैसास, प्र- कुलगुरू अनंत चक्रदेव, निबंधक महेश चोपडे, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, संचालक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.
0000

सारथी’ व ‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती

0

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाचा महत्वपूर्ण निर्णय
शंभर टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास मंत्रीमंडळाची मंजूरी

‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांनी मानले
उपमुख्यमंत्री तथ वित्तमंत्री अजित पवार यांचे आभार

मुंबई, दि. 23 :- ‘सारथी’संस्थेच्या दिनांक 1 एप्रिल 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कायम नोंदणी असलेल्या 724 विद्यार्थ्यांना आणि ‘महाज्योती’च्या पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शंभर टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ अदा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘सारथी’ व ‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शंभर टक्के अधिछात्रवृत्ती मिळण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला होता. प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली असून इतिवृत्त मान्यतेची वाट न पाहता यासंबंधीचा शासननिर्णय तात्काळ निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘बार्टी’प्रमाणे ‘सारथी’ व ‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांनांही आता नोंदणी दिनांकापासून शंभर टक्के अधिछात्रवृत्ती मिळणार असल्याने संबंधीत विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून या विद्यार्थ्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे त्याबद्दल आभार मानले आहेत.
—-०००००—

मुळशी धरण भागातील ‘टाटा पॉवर’च्या वापरात नसलेल्या जमिनी सार्वजनिक कामासाठी शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुळशी धरण परिसरातील पर्यटनासह स्थानिकांच्या रोजगारासाठी
धरणक्षेत्रात जेट्टी उभारण्यासाठी मेरिटाईम बार्डाचे सहकार्य घ्यावे
– उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २३:- मुळशी धरण भागातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना पिण्यासह सिंचनासाठी पाणी, दळणवळणाच्या सुविधा, विद्युत दाहिनी यासारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने वारंवार निर्देश देऊनही टाटा पॉवरकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मुळशी धरण भागातील टाटा पॉवर कंपनीच्या वापरात नसलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करुन वर्षानुवर्षे पडीक असलेल्या जमिनी सार्वजनिक कामासाठी शासनाच्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना दिले.

मुळशी धरण भागातील नागरिकांच्या विविध मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा (लाभक्षेत्र विकास) विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, टाटा पॉवरच्या हायड्रो विभागाचे मुख्य अधिकारी प्रभाकर काळे, पुणे नियोजन समितीचे सदस्य अमित कंधारे, नंदकुमार वाळंज आदी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी जलाशयातील प्रवासी नौका जुनी व नादुरुस्त झाल्याने नवीन प्रवासी नौका खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून १ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येथील पर्यटनास चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी याठिकाणी जेट्टी उभारण्याची स्थानिकांची मागणी आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून घेऊन तात्काळ कार्यवाही करावी. तोपर्यंत मुळशी धरण क्षेत्रातील नागरिकांच्या दळणवळणासाठी जिल्हा परिषदेने पर्यायी नौका उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी टाटा पॉवरने तात्काळ ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ द्यावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मुळशी प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेच्या टप्पा क्रमांक एक व दोनच्या कामांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मुळशी भागातील पाणीपुरवठ्याच्या कामांना गती द्यावी. टप्पा क्रमांक १ अंतर्गत २८ गावांचा तर टप्पा क्र. २ अंतर्गत २२ गावांचा समावेश आहे. या गावांसाठी मागील बैठकीत ०.२० टीएमसी एवढे अतिरिक्त पाणी मंजूर करण्यात आले होते. या सर्व गावांना पाणीपुरवठा होण्यासाठी उर्वरित कामे गतीने करण्यात यावीत. या सार्वजनिक हिताच्या कामात टाटा पॉवर कंपनीकडून सहकार्य मिळत नसल्यास पाणीपुरवठा विभागाने पोलीस विभागाची मदत घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुळशी धरण भागातील नागरिकांना पिण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वाढीव पाणी उपलब्ध होण्यासाठी यापूर्वीच्या बैठकीत धरणाची उंची १ मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी टाटाची ८० टक्के आणि खाजगी स्वरुपाची २० टक्के जमीन संपादन करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्वेक्षण महसूल विभागाने तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले.

यावेळी मुळशी धरण भागातील गावठाण विस्तारासाठी अत्यावश्यक असणारी जमीन मोजणी करुन हद्द कायम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मुळशी धरण भागातील विविध गावांना पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी तसेच इतर शासकीय कामांसाठी टाटाने सहकार्य करण्याबाबत व मुळशी धरण भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविणेबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
०००००

7 दिवसात संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणे काढून घेण्याचे आवाहन

0

पुणे, दि. २३: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणेच्या अधिकार क्षेत्रातील हद्दीतील संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्ग क्र. ९६५ अंतर्गत दिवेघाट ते हडपसर ६ चे पूर्व बांधकाम कामाअंतर्गत रस्ते मोकळे करणे (क्लीनिंग), सेवा सुविधांचे (युटीलिटी) स्थलांतरण कामास सुरूवात करण्यात येणार असून महामार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या सेवा रस्त्यावरील अनधिकृत अतिक्रमणे काढून घ्यावीत, असे आवाहन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने केले आहे.

दिवेघाट ते हडपसर या भागात महामार्गालगत व महामार्गाच्या हद्दीमध्ये काही मिळकत धारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदरचे अतिक्रमण काढण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार सूचना देऊनही अद्यापही काही अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण काढलेले नाहीत.

सदरची अतिक्रमण ७ दिवसात न काढल्यास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रण (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम २००२ अन्वये निष्कासित करण्यात येणार आहे. याकरीता येणारा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. विहित मुदतीनंतर अतिक्रमणे काढताना नुकसान किंवा असुविधा झाल्यास प्राधिकरण जबाबदार राहणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी कळविले आहे
0000

महिलांच्या आर्थिक उन्नतीमध्ये समाजाची प्रगती – अमोल बालवडकर

  • 4 हजार महिलांच्या उपस्थितीत पार पडला मेळावा

पुणे – भारताने 2047 पर्यंत ‘विकसित’ राष्ट्र बनण्याचे आपले स्वप्न निश्चित केलेले असताना, या आव्हानाच्या केंद्रस्थानी महिलांचे सक्षमीकरण आहे. महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक-आर्थिक विकास हातात हात घालून चालतात.
महिलांना आर्थिक बळकटी दिली तरच समाजाची प्रगती होत असते असे अमोल बालवडकर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अमोल बालवडकर म्हणाले.

कोथरुड विधानसभा मतदारसंघात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने’च्या अनुषंगाने अमोल बालवडकर फाउंडेशनच्या वतीने रविवारी (दि. 22) रोजी महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत ज्या महिला भगिनींनी नावनोंदणी केली अशा असंख्य भगिनींचा कोथरुड मधील परमहंस नगर, जीत मैदान येथे महिला मेळावा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला.

यावेळी अमोल बालवडकर म्हणाले भारत पायाभूत सुविधांनी बळकट होत असताना महिलांचे सक्षमीकरण तितक्याच ताकदीने केले जात आहे. यासाठी महिलांना आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना याचाच एक भाग आहे. कोथरुड मतदारसंघातील सुमारे 10 हजार महिलांची लाडकी बहिण योजनेसाठी नोंदणी करून घेतली होती. यापैकी रविवारी 4 हजार महिलांचा काल मेळावा घेण्यात आला. यावेळी अमोल बालवडकर फाउंडेशनच्या वतीने नावनोंदणी करणाऱ्या प्रत्येक महिलेस आकर्षक साडी देखील भेट म्हणून देण्यात आली. तसेच महिलांच्या मनोरंजनासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.

दरम्यान परिसरातील समस्त महिला भगिनींनी या मेळाव्यास उत्स्फूर्तपणे सहभाग दर्शवून या कार्यक्रमाचा आनंद द्विगुणित केला. यावेळी फाउंडेशनच्या वतीने महिलांशी संवाद साधण्यात आला. यातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या अनेक गोष्टींचा उलगडा देखील झाला.