महापालिकेतला सरकारीबाबूंचा  कारभार..अन उठतोय या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा बाजार 

पुणे – कालच महापालिकेत एका सरकारी अधिकाऱ्याला ज्याला उपायुक्त म्हणून नेमण्यात आले होते त्यास सहायक आयुक्त पदी नेमण्याचा आदेश महापालिकेला दिला गेलाय,महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्याची हि जागा असल्याने त्या जागेवर संबधित अधिकाऱ्यास न ठेवता त्यास आता सहायक आयुक्त म्हणून ठेवावे असा हा आदेश आहे. या अनुषंगाने पुन्हा एकदा स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलून सरकारी अधिकारी कसे आणि का येथे आणले जातात याची चर्चा उसळते आहे.महापालिकेतील नियुक्त्या, खातेवाटप हल्ली कायमच वादग्रस्त ठरू लागलेय.महापालिकेत येणारा एखादा दुसरा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जणू धुमाकूळ माजवितो,टार्गेट ओरिएन्टल थेरपी सुरु करतो अन त्यामुळे इथल्या स्थानिक स्वराज्याची धूळधाण उडविली जाते असाच काहीसा हा प्रकार आहे.निवृत्ती अगोदर काहींच्या येथील कारभाराची चर्चाही आता रंगू लागली आहे. 

तिन्ही अतिरिक्त आयुक्त सरकारीच – महापालिकेत सरकारी अधिकारी कोण कोण?

महापालिकेचा कारभार मोठा झाल्याने आता महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्त आहेत.यातील एक अतिरीक्त आयुक्त पदाची जागा हि स्थानिक अधिकाऱ्यासाठी असताना देखील याही पदावर सध्या सरकारी अधिकाऱ्याचीच वर्णी लागलेली आहे. या शिवाय सुमारे तब्बल  २५ अधिकारी हे महापालिकेत सरकारी अधिकारी आहेत.सुमारे ११ स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या जागा हिसकावून या २५ नियुक्त्या करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.कोण कोण सरकारी अधिकारी पुणे  महापालिकेत कामकाज करत आहेत ते प्रथम पाहू या….उपायुक्त पदावर…रवी पवार,प्रसाद काटकर ,संतोष वारुळे,प्रशांत ठोंबरे,विजय थोरात,अरविंद माळी,निखील मोरे,तुषार बाबर,आशा राउत,आणि वसुंधरा बारवे, नव्याने आलेले उपायुक्त टेंगळे हे सरकारी अधिकारी कार्यरत आहेत.तर सहायक आयुक्त पदावर विजय नायकल,अस्मिता तांबे,शीतल वाकडे,सुरेखा भणगे,बाळासाहेब ढवळे,प्रज्ञा पोतदार,कुणाल धुमाळ,कैलास केंद्रे ,इंद्रायणी करचे, सोमनाथ आढाव,सुचित्रा पानसरे हे कामकाज पाहत आहेत. तर आरोग्य प्रमुख पदावर नीना बोराडे या सरकारी अधिकारी कामकाज पाहत आहेत.या सर्व अधिकाऱ्यांकडे वरिष्ठांनी महत्वपूर्ण खाती दिलेली आहेत.जसे कर आकरणी,घनकचरा व्यवस्थापन,मालमत्ता, सेवक वर्ग याप्रमाणे ती आहेत.

स्पर्धा आणि दुफळी चे आव्हान आयुक्तांपुढे…

एकीकडे आता या अधिकाऱ्यांत हवे ते खाते मिळविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा दिसते आहे. तर दुसरीकडे सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक अधिकारी असे दोन वर्ग निर्माण होऊ पाहत आहेत,आता प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या पुढे यांची योग्य सांगड घालण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ पाहतो आहे.स्थानिक अधिकाऱ्यांना असलेल्या भौगोलिक स्थितीची समस्यांची माहिती स्थानिक समाजकारण,राजकारण आणि अनुभव यांची माहिती घेऊनच प्रशासनात दुफळी होऊ नये यासाठी आयुक्तांना लक्ष घालावे लागेल असे दिसते आहे.

नियम काय सांगतो…

साधरणतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यात ५० टक्के स्थानिक अधिकारी बढतीवर नियुक्त केले पाहिजेत असे नियमावली सांगते आणि २५ टक्के थेट भरतीने तर २५ टक्के शासकीय सेवेतून नियुक्तीने भरावेत असे म्हटलेले आहे.पण प्रत्यक्षात २३ सहायक आयुक्त पदांपैकी तब्बल ११ सहायक आयुक्त हे सरकारी अधिकारी आहेत तर १८ उपायुक्तांमध्ये ११ शासकीय अधिकारी आहेत.आणि अतिरिक्त आयुक्त तर तिन्ही सरकारी अधिकारीच आहेत.म्हणजेच शासनाचा अजगर हळूहळू जणू हि स्थानिक स्वराज्य संस्था गिळू लागलाय कि काय ? असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर विशेष काही वाटणार नाही.

जुने पुणे छान पुणे…का होते असे? काय आहे पार्श्वभूमी ?

एकेकाळी महापालिकेचे बजेट जेव्हा ५०० कोटीपर्यंत होते तेव्हा महापालिकेत एकाच शासकीय अधिकारी ‘आयुक्त’ पदावर राज्य शासनाकडून नियुक्त केला जाई.तेव्हा एकच अतिरिक्त आयुक्त आणि २/३ उपायुक्त असत,महापालिकेतील स्थानिक अधिकारीच या पदांवर काम करत..अगदी आरोग्यप्रमुख, पाणीपुरवठा प्रमुख देखील महापालिकेतील स्थानिक अधिकारीच असत. या सर्वांना स्थानिक प्रश्नांची जाण असत,माहिती असत, आणि स्थानिक समाजकारण तसेच राजकारणातील घडामोडींची देखील चांगली जाण असे. म्हणूनच जुने पुणे छान असे.

पुणे अक्राळविक्राळ करण्यात नगरविकास खाते पुढे आणि शिव्या खायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी

काळ बदलत गेला,एकीकडे व्यास प्रकरणाने ज्यांचे मुख्यमंत्री पद गेले ते मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना महापालिकेची हद्द वाढविण्यास सुरुवात झाली अन शहर वेगाने वाढण्यास सुरुवात झाली.महापालिका हद्दीलगत सुरु झाला भूखंडांचा बाजार,आणि होऊ लागला राजकारण्यांचा,छोट्या छोट्या बिल्डरांचा जयजयकार..वकिली करून, पत्रकरिता करून,टेल्को,बजाज मध्ये नोकऱ्या सांभाळून समाजकारण करता करता नगरसेवक झालेल्यांची जागा तथाकथित भूखंड प्रेमी आणि बेनामी बिल्डर घेण्यास पुढे येऊ लागले. तेव्हा कोणता नगरसेवक चरितार्थासाठी काय काम करतो हे जनतेला ठाऊक असायचे,नंतर मात्र जनता त्यापासून अनभिज्ञ होत गेली. आणि बजेट महापालिकेचे हजार कोटीच्या पुढे सरकत गेले..तशी गावाहून गावेही महापलिकेत दाखल होत गेली,आणि शांत,पेन्शनरांच्या पुण्याने अक्राळ विक्राळ रूप धरण करायला सुरुवात केली. ज्यात केवळ महापालिकेने नव्हे तर राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने महत्वाची भूमिका बजावली.TP प्लॅन, विकास आराखडे,भूखंडावरील आरक्षणे आणि नव्याने TDR नावाची संकल्पना आणून गगनचुंबी इमारतीना प्रवेश देत,कित्येक हजार कोटीच्या बजेट असलेल्या या महापालिकेला एक वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. नगरविकास खात्याने केलेल्या कारवायांनी या शहराला गिळंकृत करून टाकले.

१३ ते १४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य हिरावून घेतले जातेय काय ?

आणि आता…. महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्यावर देखील सरकारने आक्रमण केलेय कि काय ? असे स्पष्ट जाणवेल अशी चित्रे दिसू लागलीत.पुण्याची महापालिका स्थानिक पुणेकर चालवितात कि राज्य सरकार चालवते असाही प्रश्न यानिमिताने विचारला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. १३ ते १४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य हिरावून घेण्यात येऊ लागले.स्थानिक स्वराज्याच्या हक्कासाठी महापालिकेच्या सभागृहात लढलेल्या शिवाजीराव आढाव,योगेश गोगावले, गिरीश बापट यांच्याच भाजपची आज महापालिकेवर सत्ता आहे. येथे पुण्याचा पुण्यातील २ खासदार आहे, अनेक आमदार आहेत, आणि नगरसेवक देखील पुण्यातीलच आहेत. पण महापालिकेच्या रूपातील ‘स्थानिक स्वराज्य’ पुणेकरांचे आहे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या परीने शोधलेले बरे .

स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली आणि बदली होऊन जाणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना रुपेरी पालखी

महापालिकेचा कारभार वर्षानुवर्षे पाहणारेच नाही तर आयुष्यभर पाहणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली आणि एका वरून ५० सरकारी अधिकारी येथे आणून ठेवलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र रुपेरी पालखी असेच जणू इथे शिजते कि काय ? असा प्रश्न पडेल त्यास कारणही तसे आहेच.आता १३/१४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेत सारा कारभार स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हाती उरलेलाच नाही, त्यावर ताबा मारलाय तो सरकारी अधिकाऱ्यांनी … 

आग तर लागलीय..कोणी रोखणार आहे कि नाही ?

खरे खोटे देव जाणो..पण असे म्हणतात या महापालिकेत येण्यासाठी आता सरकारी अधिकारी म्हणे बोली लावतात.. ३ वर्षासाठी पुण्यात आलेले अनेक सरकारी अधिकारी येथून जातात आणि उच्च स्थानावर पोहोचतात,आणि काही तर कधीच पुणे सोडत नाहीत, सोडावे लागले तरी पुन्हा पुन्हा पुण्यात येतात.अशा अधिकाऱ्यांची नावे सांगायची निश्चितच गरज नाही.पण सध्या पुणे महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जणू सरकारी अजगराने जणू विळखाच घातला आहे. ज्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जीव घुटमळत आहे. असे का वाटावे याला कारणही तसेच आहे. पूर्वी एकच शासकीय IAS अधिकारी येथे येत. आता किती येतात याचा हिशेब मांडायला हवा.खरे तर कोरोनाच्या काळात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्थानिक अधिकारीच लढले, पण त्यानंतर येथे सरकारी अधिकाऱ्यांची वारी येथे सुरु झाली. इथल्या आदरातिथ्याने या वारकऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि इथली स्थानिक स्वज्य संस्था ढासळू लागली.आग लागू लागली..हो आग रोखायची कोणी? कोणी रोखणार आहे कि नाही ?हा खरा प्रश्न आहे .   

पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदली व्यतिरिक्त महसुली खात्यात अथवा महत्वाच्या खात्यात एकतर्फी बदल्या करण्यात येऊ नयेत. अशी मागणी कॉंग्रेस गटनेते चंदूशेठ कदम (Chandu Kadam Congress) आणि नगरसेवक अरविंद शिंदे (Arvind Shinde Congress) यांनी केली आहे. याबाबत विधी समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या येत्या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या दर ३ वर्षांनी नियतकालिक बदल्या करणेबाबत धोरण आहे. परंतु काही ठराविक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या फक्त कागदोपत्री होत असून हे कर्मचारी बदली खात्यात रुजू होत नाहीत असे निदर्शनास येत आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या राजकीय दबावाने तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांच्या आशिर्वादाने महसूली खात्यात एकतर्फी बदल्या केल्या जातात असे देखील निदर्शनास आलेले आहे. (उदा. बांधकाम विभाग, कर आकारणी कर संकलन विभाग, आकाशचिन्ह विभाग, मुख्य लेखापाल व इत्यादी).

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, अशा महसुली खात्यात अथवा महत्वाच्या खात्यात एकतर्फी बदल्या करण्यासाठी मोठया आर्थिक देवाणघेवाण होतात अशी महापालिकेत चर्चा असते. तसेच ठराविक कर्मचारी हे अन्य विभागात बदली झाली तरी, पुन्हा पुन्हा महसुली खात्यात अथवा महत्वाच्या खात्यात येण्यासाठी प्रयत्न करतात, तसेच एकतर्फी बदलीने कामास येतात हे अनेकवेळा दिसून आलेले आहे. परिणामी सामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे अन्यायाची भावना तयार होते. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात दर ३ वर्षानी नियतकालिक होणाऱ्या बदल्या करणेबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

या प्रस्तावावर आता समितीच्या येणाऱ्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

पुणे
काँग्रेसचे प्रदेश पदाधिकारी, माजी शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक अभय छाजेड यांच्या मोटारीचा पिरंगुट जवळील कोलाड महामार्गावरील घाटात अपघात झाला. सोमवारी (ता. ११) रात्री साडे नऊच्या सुमारास अपघात झाला.यामध्ये छाजेड यांच्यासह तिघे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर पुण्यात खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

छाजेड हे पिरंगुट येथील आर्किटेक्ट महाविद्यालयात गेले होते. तेथून ते इलेक्ट्रीक मोटारीतून पुण्याकडे येत असताना घाटामध्ये चालकाचे मोटारीवरील नियंत्रण गेल्याने मोठा अपघात झाला. त्यांची मोटार थेट रस्ता ओलांडून वन विभागाच्या हद्दीत सुमारे २० फूट वर गेली. हा अपघात झाल्याचे कळताच स्थानिक नागरिकांनी मदत करून त्यांना रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात दाखल केले.

छाजेड यांच्या पाठीला, पायाला मार लागला असून, पुढील उपचार सुरु आहेत. तसेच अन्य दोघांवरही उपचार सुरु आहेत. हा अपघात झाल्याचे कळताच काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. दरम्यान, छाजेड यांची तब्येत स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले

सार्वजनिक शौचालये, कचरा व्यवस्थापन व नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

मुंबई, दि. ११ मे : पुणे महानगरपालिका हद्दीतील येरवडा–गांधीनगर परिसरातील स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था तसेच कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांकडे शिवसेना नेत्या तथा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

शिवसेना पुणे शहर संघटक श्री. आनंद गोयल यांनी दि. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या संदर्भात निवेदन सादर करून परिसरातील वाढत्या कचरा समस्यांबाबत तसेच सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी व वीज सुविधांच्या अभावाबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, संबंधित विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कार्यवाही झालेली दिसून येत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग साचत असून सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत अस्वच्छ झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाणी व वीज सुविधांचा अभाव असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

यासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाकडे येरवडा–गांधीनगर परिसरातील सार्वजनिक शौचालयांची नियमित स्वच्छता व आवश्यक दुरुस्ती करून तेथे २४ तास पाणी व वीज सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

तसेच परिसरात आवश्यक त्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात कचरा कंटेनर उपलब्ध करून नियमित कचरा उचल व्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या व्यावसायिकांवर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करून हलगर्जीपणा आढळल्यास आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

यासोबतच परिसरातील स्वच्छता व आरोग्यविषयक समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी संबंधित विभागाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत नियमित पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्याची विनंतीही डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला केली आहे.

तसेच डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील या विषयात लक्ष घालून पुणे महानगरपालिका प्रशासनास आवश्यक त्या सूचना देण्याची विनंती केली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याशी व स्वच्छतेशी संबंधित हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन प्रशासनाने तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

पुण्यातल्या वाढत्या महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या विरोधात आणि नसरापूर,पर्वती-जनता वसाहत येथील पीडितेला न्याय द्या, या मागणीसाठी आज आम आदमी पार्टी तर्फे पुण्यात कलाकार कट्टा येथे निदर्शने करण्यात आली.

गेले काही दिवस पुण्यातील मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे जनतेमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यातच भारत सरकारचा नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट आला असून त्यामध्ये महिला अत्याचाराच्या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे उघड झाले आहे. तर बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. या अहवालानुसार महाराष्ट्रात रोज आठ बलात्काराच्या घटना घडत आहेत आणि त्याच वेळेस मोठ्या प्रमाणावर ही प्रकरणे पोलिसांकडे तपासासाठी प्रलंबित आहेत.या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ७८७२६ प्रकरणे प्रलंबित असून हि देशात सर्वाधिक आहेत तर कोर्टामध्ये तीन लाख एकोणतीस हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

राज्य सरकारातील मंत्र्यांनी केवळ संताप व्यक्त करून करणे पुरेसे नसून यासाठी व्यवस्थांमध्ये काय बदल करणार आहे याचे उत्तर देण्याची गरज आहे. कायद्याची कडक अंमलबजावणी, जलदगती न्यायप्रक्रिया आणि दोषींना खात्रीने व त्वरित शिक्षा यामुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते. महिला व बालकांच्या गुन्ह्यांविषयी शून्य सहनशीलता अपेक्षित आहे. तसेच लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा,पालक प्रशासन यांच्यासोबत समन्वय साधत पोलिसांनी काम करण्याची गरज आहे.अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

या आंदोलनात आम आदमी पार्टी च्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष आरती करंजावणे, सुरेखा भोसले, माधुरी गायकवाड, शितल कांडेलकर, राज्य प्रवक्ता मुकुंद किर्दत, शहर अध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे, धनंजय बेनकर, शंकर थोरात, उज्वला गायकवाड, मुमताज शेख, अंजना वांजळे, संजय रणधीर, मनोज थोरात, सुभाष करांडे, निरंजन अडागळे , नौशाद अन्सारी, कुमार धोंगडे, सागर झा, उमेश बागडे, मिलिंद सरोदे, नितीन कुटे, किरण कांबळे,रमेश पवार, मुकेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनकार्यावर आधारित नेत्रदीपक सांस्कृतिक प्रस्तुती; विविध कलाप्रकार, ढोल पथक आणि मर्दानी खेळांचे आकर्षक सादरीकरण

पुणे, दि. ११ मे २०२६ : हिंदवी स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अद्वितीय शौर्य, राष्ट्रनिष्ठा आणि बलिदानाला अभिवादन करण्यासाठी “जयतु शंभू” या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमामध्ये विविध पारंपरिक कलाप्रकार, ढोल पथक, मर्दानी खेळ तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुती सादर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाची आणि समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेची ओळख नव्या पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या संघर्षमय, पराक्रमी आणि प्रेरणादायी जीवनकार्याचे दर्शन या सांस्कृतिक सोहळ्यातून घडणार असून, शौर्य, राष्ट्रभक्ती आणि स्वराज्याचा विचार जनमानसात पोहोचविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचा अनुभव देणारे विविध लोककलाप्रकार आणि पारंपरिक सादरीकरणे हा कार्यक्रम अधिक भव्य आणि आकर्षक बनविणार आहेत.

या कार्यक्रमामध्ये पारंपरिक ढोल पथकांच्या दमदार तालांनी वातावरण दणाणून जाणार असून, मर्दानी खेळांच्या सादरीकरणातून मराठी शौर्यपरंपरेचे दर्शन घडणार आहे. तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनातील विविध प्रेरणादायी प्रसंगांवर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुती प्रेक्षकांना इतिहासाची अनुभूती देणार आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

हा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गुरुवार, दि. १३ मे २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता ऐतिहासिक किल्ले पुरंदर, पुरंदर रोड, घेरापुरंदर, जि. पुणे येथे आयोजित करण्यात आला आहे. किल्ले पुरंदराच्या ऐतिहासिक वातावरणात साकार होणारा हा कार्यक्रम नागरिकांसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे. कार्यक्रमासाठी सर्व नागरिकांना विनामूल्य प्रवेश देण्यात आला असून, इतिहासप्रेमी, युवक, कला रसिक तसेच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.

सदर कार्यक्रम मा.श्री. ॲड. आशिष शेलार, मंत्री (सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास), महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकल्पनेतून तसेच मा.श्री. डॉ. किरण कुलकर्णी, सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात येत आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या इतिहास, संस्कृती आणि परंपरेचा जागर घडविण्यासाठी विविध सांस्कृतिक उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येत आहेत.

“जयतु शंभू” हा कार्यक्रम केवळ सांस्कृतिक सोहळा नसून, स्वराज्य, राष्ट्रनिष्ठा आणि प्रेरणादायी इतिहासाचे स्मरण करून देणारा सांस्कृतिक उपक्रम ठरणार आहे. युवकांमध्ये इतिहासाविषयी अभिमान आणि प्रेरणा निर्माण करण्यासोबतच महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचा गौरव या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी नमूद केले.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्री. श्रीराम पांडे यांनी सर्व नागरिक, युवक, विद्यार्थी, इतिहासप्रेमी आणि कला रसिकांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहून धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मृतीस अभिवादन करावे, तसेच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वैभवाचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

पुणे -महापालिकेतील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ‘वित्तीय समिती’ वादावर अखेर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी तोडगा काढला आहे. ही समिती बरखास्त करण्याची नगरसेवकांची तीव्र मागणी नाकारताना , आयुक्तांनी १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांना या समितीच्या जाचातून मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी असे म्हटले आहे कि,’ आम्ही लोकशाहीचा सन्मान करतो. विकासकामांना विलंब होऊ नये ही लोकप्रतिनिधींची भावना रास्त आहे, मात्र महापालिकेचे आर्थिक हित जपणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. १ कोटींच्या मर्यादेमुळे कामांना वेग येईल आणि मोठ्या खर्चाचे नियोजन मात्र समितीमार्फत राहील.

कोरोना महासाथीच्या काळात महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्चाला लगाम घालण्यासाठी तत्कालीन प्रशासनाने ‘वित्तीय समिती’ची स्थापना केली होती. या समितीचे मुख्य काम म्हणजे प्रत्येक कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि खर्चाला मंजुरी देणे. मात्र, प्रशासक राज संपून लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर, ही समिती डोकेदुखी ठरत असल्याचा दावा काही नगरसेवकांनी केला आहे.
“आम्ही प्रभागातील नागरिकांना उत्तरदायी आहोत. छोट्या-छोट्या ड्रेनेज लाईन किंवा रस्ते दुरुस्तीच्या १० ते २० लाखांच्या कामांसाठीही समितीच्या तारखांची वाट पाहावी लागते. यामुळे विकासकामांना ६ ते ८ महिने विलंब होतो. वित्तीय समितीच्या मान्यतेमुळे कामांना उशीर होत असल्याची तक्रार करत सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. मात्र, आयुक्तांनी नगरसेवकांची समिती बरखास्तीची मागणी फेटाळली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावरून मोठा गदारोळ झाला होता. नगरसेवकांच्या दबावामुळे स्थायी समितीने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावरील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना वित्तीय समितीच्या मान्यतेतून सूट देण्याचा ठराव केला होता. मात्र, प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरू होती, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये आयुक्तांविरुद्ध नाराजी वाढत होती.
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मिळाले निर्णय घेण्याचे अधिकार

नगरसेवकांची वाढती नाराजी लक्षात घेता, आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केवळ २५ लाखांची मर्यादा न ठेवता, ती थेट १ कोटी रुपये केली आहे. प्रभागातील अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा सुधारणा, उद्यानांची देखभाल आणि दुरुस्तीची बहुतांश कामे १ कोटींच्या मर्यादेत येतात. आता या कामांसाठी फाईल्स मुख्य इमारतीतील समितीकडे पाठवण्याची गरज उरणार नाही.विभाग प्रमुखांना आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. १ कोटींच्या वरील निविदा आणि प्रकल्पांसाठी अजूनही वित्तीय समितीची परवानगी अनिवार्य असेल. यामुळे उड्डाणपूल किंवा मोठ्या योजनांमधील निधीच्या वापरावर आयुक्तांचे नियंत्रण कायम राहील.

पुणे-आज महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेची महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेऊन आगामी विकासकामांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना कचरा संकलनासाठी लागणाऱ्या वाहनांची संख्या, चालकांची उपलब्धता तसेच ओला व सुका कचरा व्यवस्थापन (RDM) अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. महसूल वाढीसाठी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेऊन प्रभावी बजेट नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शहरातील पार्किंग व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर चर्चा करून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नियंत्रण वाढविण्यावर भर देण्यात आला. मल्टी-लेव्हल पार्किंग प्रकल्प राबवून नागरिकांना अधिक सोयीस्कर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास तसेच नवीन इमारती उभारण्याबाबत चर्चा झाली. विविध प्रकल्पांच्या खर्च व व्यवहार्यता तपासून नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शहरातील रस्ते व काँक्रीट पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला.

आरोग्य क्षेत्रात मेडिकल कॉलेजमधील सुविधांचे उन्नतीकरण, आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे तसेच पीपीपी (PPP) मॉडेलवर हॉस्पिटल प्रकल्प राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी PET Scan सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला.

तसेच पीएमसी कॉलनी विकास (राजेवाडी, भवानी पेठ परिसर), बस थांबे आधुनिकीकरण तसेच विविध नागरी सुविधा विकसित करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. ग. दि. माडगूळकर सभागृह, भिडे वाडा, बाळासाहेब ठाकरे बाल नाट्यगृह तसेच सिंहगड रोडवरील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृह येथे ऑडिओ-व्हिडिओ सुविधा उभारण्यास प्राधान्य देण्यात आले.

या बैठकीत झोपडपट्टी निर्मूलन, वाहतूक सुधारणा तसेच विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या.

महापौर यांनी सर्व विभागांना नागरिकाभिमुख, पारदर्शक व वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कार्य करावे, असे आवाहन केले.

पुणे- महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून पुणे शहरात विविध ठिकाणी विकसकांना त्यांच्या प्रस्तावांना Accommodation Reservation च्या तरतुदी नुसार मंजुरी देण्यात आलेल्या आहेत. आता पर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या ज्या प्रस्तावांना भोगवटा पत्र अदा करण्यात आलेले आहेत, अश्या सर्व प्रस्तावांमधील पुणे महानगरपालिकेला देय असलेले गाळे, सदनिका इ. चे ताबे पुणे महानगरपालिकेला देणे बंधनकारक आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेला काही प्रकल्पामधील गाळे अद्याप ताब्यात आलेले नाहीत अश्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

त्यामुळे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सर्व अभियंत्यांना सूचित केले आहे की, अशा सर्व प्रस्तावांची छाननी करून, कोणत्या प्रकल्पामधील गाळे, सदनिका, इ. मनपाच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत याची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत १५ मे पूर्वी सादर करावी. तसेच अश्या ताब्यात न आलेल्या जागा त्वरित ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु करावी.

पुणे- “अर्बन चॅलेंज फंड अंतर्गत पुणे शहराच्या १२ गावांसाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यासाठी ८९० कोटी आणि शहरातील पूरनियंत्रण प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी असे एकूण र.रु.१२९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्यास केंद्र शासना मार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकल्पांचे सादरीकरण करून सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) पवनीत कौर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे हे यश शक्य झाले आहे.
शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (UCF) अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व पूरनियंत्रण या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना आज, दिनांक ११ मे २०२६ रोजी गृहविकास व शहरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सचिवांच्या अध्यक्षते खाली आयोजित पहिल्या Apex Committee बैठकीत मंजुरी प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत १२ गावांसाठी र.रु.८९० कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास तसेच पुणे शहरातील पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी र.रु. ४०० कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण र.रु.१,२९० कोटींच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे.

१२ गावांसाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प र.रु.८९० कोटी – पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीतील समान पाणीपुरवठा योजनेचे ८५% काम पूर्ण झाले असून, संपूर्ण प्रकल्प ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होण्याचे नियोजन आहे. सध्या ७ गावांमध्ये पाणीपुरवठा कामे प्रगतीपथावर असून २५ गावांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार आहे. तसेच Guillain-Barré syndrome (GBS) प्रभावित खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सनसनगर, किरकीटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी, भिलारवाडी या १२ गावांसाठी र.रु.८९० कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित असून २०० MLD जलशुद्धीकरण प्रकल्प, ७१ कि.मी. ट्रान्समिशन मेन लाईन, ३९० कि.मी. वितरण व्यवस्था आणि SCADA/AMR आधारित स्मार्ट मीटरिंग प्रणालीद्वारे २०५२ पर्यंत ७.७८ लाख नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुणे शहरातील पूरनियंत्रण उपाययोजना र.रु.४००कोटी – पुणे शहरातील ३३५ महत्त्वाच्या पूरग्रस्त ठिकाणी पावसाळी जलनिस्सारण उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या सर्वसमावेशक उपक्रमांमुळे नागरिक व त्यांची मालमत्ता सुरक्षित राहणेस आणि सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होणेस मदत होणार आहे. SCADA आधारित स्मार्ट जलव्यवस्थापन व AMR/NRW नियंत्रणामुळे पाणी गळती कमी होऊन २०५२ पर्यंत पुण्यात सक्षम, शाश्वत आणि आधुनिक पाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे पुणे महानगरपालिकेचे लक्ष्य आहे.

पुणे-पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज दुपारी एका ३० वर्षीय तरुणाने पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, बंडगार्डन पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे त्याला सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.राम शिवाजी पाचकाळे (वय ३०, रा. भोर, पुणे) असे या तरुणाचे नाव आहे. त्याने राजगड पोलीस ठाण्यात एका प्रकरणाबाबत तक्रार दिली होती. पोलिसांनी ती ‘अदखलपात्र’ गुन्हा म्हणून नोंदवली होती. आपली तक्रार दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवली जावी, या मागणीसाठी तो सातत्याने पाठपुरावा करत होता.

न्याय मिळत नसल्याच्या निराशेपोटी सोमवारी त्याने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा पाचवा मजला गाठला आणि तेथील सुरक्षा जाळीवर जाऊन बसला.

घटनेची माहिती मिळताच बंडगार्डन पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि अग्निशामक दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तरुणाशी संवाद साधला. यावेळी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

पोलिसांच्या आश्वासनानंतर राम पाचकाळे याचे समाधान झाले आणि त्याने आत्महत्येचा विचार सोडून दिला. त्याला सुरक्षितपणे जाळीवरून खाली उतरवण्यात आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी पोलीस ठाण्यात नेले. या घटनेमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, मात्र पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली.