पुणे- “अर्बन चॅलेंज फंड अंतर्गत पुणे शहराच्या १२ गावांसाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यासाठी ८९० कोटी आणि शहरातील पूरनियंत्रण प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी असे एकूण र.रु.१२९० कोटी रुपये महापालिकेला देण्यास केंद्र शासना मार्फत मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकल्पांचे सादरीकरण करून सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) पवनीत कौर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे हे यश शक्य झाले आहे.
शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (UCF) अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व पूरनियंत्रण या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना आज, दिनांक ११ मे २०२६ रोजी गृहविकास व शहरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सचिवांच्या अध्यक्षते खाली आयोजित पहिल्या Apex Committee बैठकीत मंजुरी प्राप्त झाली आहे. या बैठकीत १२ गावांसाठी र.रु.८९० कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास तसेच पुणे शहरातील पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी र.रु. ४०० कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण र.रु.१,२९० कोटींच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे.
१२ गावांसाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प र.रु.८९० कोटी – पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीतील समान पाणीपुरवठा योजनेचे ८५% काम पूर्ण झाले असून, संपूर्ण प्रकल्प ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होण्याचे नियोजन आहे. सध्या ७ गावांमध्ये पाणीपुरवठा कामे प्रगतीपथावर असून २५ गावांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार आहे. तसेच Guillain-Barré syndrome (GBS) प्रभावित खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सनसनगर, किरकीटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी, भिलारवाडी या १२ गावांसाठी र.रु.८९० कोटींचा प्रकल्प प्रस्तावित असून २०० MLD जलशुद्धीकरण प्रकल्प, ७१ कि.मी. ट्रान्समिशन मेन लाईन, ३९० कि.मी. वितरण व्यवस्था आणि SCADA/AMR आधारित स्मार्ट मीटरिंग प्रणालीद्वारे २०५२ पर्यंत ७.७८ लाख नागरिकांना शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुणे शहरातील पूरनियंत्रण उपाययोजना र.रु.४००कोटी – पुणे शहरातील ३३५ महत्त्वाच्या पूरग्रस्त ठिकाणी पावसाळी जलनिस्सारण उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या सर्वसमावेशक उपक्रमांमुळे नागरिक व त्यांची मालमत्ता सुरक्षित राहणेस आणि सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होणेस मदत होणार आहे. SCADA आधारित स्मार्ट जलव्यवस्थापन व AMR/NRW नियंत्रणामुळे पाणी गळती कमी होऊन २०५२ पर्यंत पुण्यात सक्षम, शाश्वत आणि आधुनिक पाणी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे पुणे महानगरपालिकेचे लक्ष्य आहे.
