पुणे -महापालिकेतील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या ‘वित्तीय समिती’ वादावर अखेर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी तोडगा काढला आहे. ही समिती बरखास्त करण्याची नगरसेवकांची तीव्र मागणी नाकारताना , आयुक्तांनी १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकासकामांना या समितीच्या जाचातून मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी असे म्हटले आहे कि,’ आम्ही लोकशाहीचा सन्मान करतो. विकासकामांना विलंब होऊ नये ही लोकप्रतिनिधींची भावना रास्त आहे, मात्र महापालिकेचे आर्थिक हित जपणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. १ कोटींच्या मर्यादेमुळे कामांना वेग येईल आणि मोठ्या खर्चाचे नियोजन मात्र समितीमार्फत राहील.
कोरोना महासाथीच्या काळात महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्चाला लगाम घालण्यासाठी तत्कालीन प्रशासनाने ‘वित्तीय समिती’ची स्थापना केली होती. या समितीचे मुख्य काम म्हणजे प्रत्येक कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि खर्चाला मंजुरी देणे. मात्र, प्रशासक राज संपून लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर, ही समिती डोकेदुखी ठरत असल्याचा दावा काही नगरसेवकांनी केला आहे.
“आम्ही प्रभागातील नागरिकांना उत्तरदायी आहोत. छोट्या-छोट्या ड्रेनेज लाईन किंवा रस्ते दुरुस्तीच्या १० ते २० लाखांच्या कामांसाठीही समितीच्या तारखांची वाट पाहावी लागते. यामुळे विकासकामांना ६ ते ८ महिने विलंब होतो. वित्तीय समितीच्या मान्यतेमुळे कामांना उशीर होत असल्याची तक्रार करत सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनीच ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. मात्र, आयुक्तांनी नगरसेवकांची समिती बरखास्तीची मागणी फेटाळली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावरून मोठा गदारोळ झाला होता. नगरसेवकांच्या दबावामुळे स्थायी समितीने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावरील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना वित्तीय समितीच्या मान्यतेतून सूट देण्याचा ठराव केला होता. मात्र, प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरू होती, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये आयुक्तांविरुद्ध नाराजी वाढत होती.
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मिळाले निर्णय घेण्याचे अधिकार
नगरसेवकांची वाढती नाराजी लक्षात घेता, आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केवळ २५ लाखांची मर्यादा न ठेवता, ती थेट १ कोटी रुपये केली आहे. प्रभागातील अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा सुधारणा, उद्यानांची देखभाल आणि दुरुस्तीची बहुतांश कामे १ कोटींच्या मर्यादेत येतात. आता या कामांसाठी फाईल्स मुख्य इमारतीतील समितीकडे पाठवण्याची गरज उरणार नाही.विभाग प्रमुखांना आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. १ कोटींच्या वरील निविदा आणि प्रकल्पांसाठी अजूनही वित्तीय समितीची परवानगी अनिवार्य असेल. यामुळे उड्डाणपूल किंवा मोठ्या योजनांमधील निधीच्या वापरावर आयुक्तांचे नियंत्रण कायम राहील.
