मुंबई.दि.२६: पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील दापोडी, फुगेवाडी आणि हडपसर येथे घडलेल्या विषारी दारू प्रकरणात मृतांच्या कुटुंबीयांवर पोलीस दबाव टाकत असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या, या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दोषींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली. संघटित स्वरूपाच्या या गुन्ह्यात वारंवार सापडणाऱ्या आरोपींवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करून संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याची गरज डॉ.गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केली.
विधानपरिषद सभागृहात आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केलेल्या चर्चेत सहभागी होताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, विषारी दारू प्रकरणात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांवर “दारू पिऊन नव्हे, तर चक्कर येऊन रुग्णालयात दाखल झाले”, असे सांगण्यासाठी दबाव आणला जात होता. त्यामुळे कुटुंबीय भयभीत झाले होते. अशा परिस्थितीत तपास सीआयडीकडे सोपविल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे आभार मानले.
पीडित कुटुंबांना जाहीर केलेले सानुग्रह अनुदान प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी शासनाने दक्षता घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात आपण सीआयडी महासंचालकांची भेट घेतली असून तपास समाधानकारकपणे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, उत्पादन शुल्क विभागाने या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई केली, याची माहिती सभागृहासमोर आलेली नसल्याची खंत व्यक्त करत संबंधित विभागाने आपली जबाबदारी स्पष्ट करावी, अशी मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी अवैध धंद्यांबाबत लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलविण्याची मागणी महिनाभरापूर्वीच केली होती. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते निलेश हाके यांनीही यासंदर्भात निवेदने दिली होती. तरीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, याकडे डॉ. गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले. हडपसरमधील संबंधित पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई न करता दुसऱ्याच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याबद्दलही डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात वापरण्यात आलेले मिथेनॉल ऑनलाइन मागविण्यात आल्याची माहिती समोर येत असल्याने अशा पुरवठादारांवर कारवाईसाठी केंद्र सरकारच्या गृह विभागाशी समन्वय साधण्याची आवश्यकता असून तसा समन्वय साधणार का? अशी डॉ. गोऱ्हे यांनी विचारणा केली.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले असून ते वेळेत मिळावे यासाठी आपणमहापौर यांच्याशी बोलल्याचे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले असल्याचे तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
उरुळी कांचन आणि हडपसर परिसरात विषारी दारू तयार होत असल्याचे उघड झाल्याने हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे वारंवार अशा गुन्ह्यांत सापडणाऱ्या आरोपींवर मोक्का लावून कारवाई कधी पूर्ण होणार, असा थेट सवाल डॉ. गोऱ्हे यांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना केला.
त्यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रकरणाशी संबंधित उत्पादन शुल्क विभागातील १३ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली. मुख्य आरोपींवर मोक्का लावण्याची प्रक्रिया सुरू असून दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. विषारी दारूचे संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.
