महापालिकेतला सरकारीबाबूंचा कारभार..अन उठतोय या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा बाजार
पुणे – कालच महापालिकेत एका सरकारी अधिकाऱ्याला ज्याला उपायुक्त म्हणून नेमण्यात आले होते त्यास सहायक आयुक्त पदी नेमण्याचा आदेश महापालिकेला दिला गेलाय,महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्याची हि जागा असल्याने त्या जागेवर संबधित अधिकाऱ्यास न ठेवता त्यास आता सहायक आयुक्त म्हणून ठेवावे असा हा आदेश आहे. या अनुषंगाने पुन्हा एकदा स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलून सरकारी अधिकारी कसे आणि का येथे आणले जातात याची चर्चा उसळते आहे.महापालिकेतील नियुक्त्या, खातेवाटप हल्ली कायमच वादग्रस्त ठरू लागलेय.महापालिकेत येणारा एखादा दुसरा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जणू धुमाकूळ माजवितो,टार्गेट ओरिएन्टल थेरपी सुरु करतो अन त्यामुळे इथल्या स्थानिक स्वराज्याची धूळधाण उडविली जाते असाच काहीसा हा प्रकार आहे.निवृत्ती अगोदर काहींच्या येथील कारभाराची चर्चाही आता रंगू लागली आहे.
तिन्ही अतिरिक्त आयुक्त सरकारीच – महापालिकेत सरकारी अधिकारी कोण कोण?
महापालिकेचा कारभार मोठा झाल्याने आता महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्त आहेत.यातील एक अतिरीक्त आयुक्त पदाची जागा हि स्थानिक अधिकाऱ्यासाठी असताना देखील याही पदावर सध्या सरकारी अधिकाऱ्याचीच वर्णी लागलेली आहे. या शिवाय सुमारे तब्बल २५ अधिकारी हे महापालिकेत सरकारी अधिकारी आहेत.सुमारे ११ स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या जागा हिसकावून या २५ नियुक्त्या करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.कोण कोण सरकारी अधिकारी पुणे महापालिकेत कामकाज करत आहेत ते प्रथम पाहू या….उपायुक्त पदावर…रवी पवार,प्रसाद काटकर ,संतोष वारुळे,प्रशांत ठोंबरे,विजय थोरात,अरविंद माळी,निखील मोरे,तुषार बाबर,आशा राउत,आणि वसुंधरा बारवे, नव्याने आलेले उपायुक्त टेंगळे हे सरकारी अधिकारी कार्यरत आहेत.तर सहायक आयुक्त पदावर विजय नायकल,अस्मिता तांबे,शीतल वाकडे,सुरेखा भणगे,बाळासाहेब ढवळे,प्रज्ञा पोतदार,कुणाल धुमाळ,कैलास केंद्रे ,इंद्रायणी करचे, सोमनाथ आढाव,सुचित्रा पानसरे हे कामकाज पाहत आहेत. तर आरोग्य प्रमुख पदावर नीना बोराडे या सरकारी अधिकारी कामकाज पाहत आहेत.या सर्व अधिकाऱ्यांकडे वरिष्ठांनी महत्वपूर्ण खाती दिलेली आहेत.जसे कर आकरणी,घनकचरा व्यवस्थापन,मालमत्ता, सेवक वर्ग याप्रमाणे ती आहेत.
स्पर्धा आणि दुफळी चे आव्हान आयुक्तांपुढे…
एकीकडे आता या अधिकाऱ्यांत हवे ते खाते मिळविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा दिसते आहे. तर दुसरीकडे सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक अधिकारी असे दोन वर्ग निर्माण होऊ पाहत आहेत,आता प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या पुढे यांची योग्य सांगड घालण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ पाहतो आहे.स्थानिक अधिकाऱ्यांना असलेल्या भौगोलिक स्थितीची समस्यांची माहिती स्थानिक समाजकारण,राजकारण आणि अनुभव यांची माहिती घेऊनच प्रशासनात दुफळी होऊ नये यासाठी आयुक्तांना लक्ष घालावे लागेल असे दिसते आहे.
नियम काय सांगतो…
साधरणतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यात ५० टक्के स्थानिक अधिकारी बढतीवर नियुक्त केले पाहिजेत असे नियमावली सांगते आणि २५ टक्के थेट भरतीने तर २५ टक्के शासकीय सेवेतून नियुक्तीने भरावेत असे म्हटलेले आहे.पण प्रत्यक्षात २३ सहायक आयुक्त पदांपैकी तब्बल ११ सहायक आयुक्त हे सरकारी अधिकारी आहेत तर १८ उपायुक्तांमध्ये ११ शासकीय अधिकारी आहेत.आणि अतिरिक्त आयुक्त तर तिन्ही सरकारी अधिकारीच आहेत.म्हणजेच शासनाचा अजगर हळूहळू जणू हि स्थानिक स्वराज्य संस्था गिळू लागलाय कि काय ? असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर विशेष काही वाटणार नाही.
जुने पुणे छान पुणे…का होते असे? काय आहे पार्श्वभूमी ?
एकेकाळी महापालिकेचे बजेट जेव्हा ५०० कोटीपर्यंत होते तेव्हा महापालिकेत एकाच शासकीय अधिकारी ‘आयुक्त’ पदावर राज्य शासनाकडून नियुक्त केला जाई.तेव्हा एकच अतिरिक्त आयुक्त आणि २/३ उपायुक्त असत,महापालिकेतील स्थानिक अधिकारीच या पदांवर काम करत..अगदी आरोग्यप्रमुख, पाणीपुरवठा प्रमुख देखील महापालिकेतील स्थानिक अधिकारीच असत. या सर्वांना स्थानिक प्रश्नांची जाण असत,माहिती असत, आणि स्थानिक समाजकारण तसेच राजकारणातील घडामोडींची देखील चांगली जाण असे. म्हणूनच जुने पुणे छान असे.
पुणे अक्राळविक्राळ करण्यात नगरविकास खाते पुढे आणि शिव्या खायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी
काळ बदलत गेला,एकीकडे व्यास प्रकरणाने ज्यांचे मुख्यमंत्री पद गेले ते मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना महापालिकेची हद्द वाढविण्यास सुरुवात झाली अन शहर वेगाने वाढण्यास सुरुवात झाली.महापालिका हद्दीलगत सुरु झाला भूखंडांचा बाजार,आणि होऊ लागला राजकारण्यांचा,छोट्या छोट्या बिल्डरांचा जयजयकार..वकिली करून, पत्रकरिता करून,टेल्को,बजाज मध्ये नोकऱ्या सांभाळून समाजकारण करता करता नगरसेवक झालेल्यांची जागा तथाकथित भूखंड प्रेमी आणि बेनामी बिल्डर घेण्यास पुढे येऊ लागले. तेव्हा कोणता नगरसेवक चरितार्थासाठी काय काम करतो हे जनतेला ठाऊक असायचे,नंतर मात्र जनता त्यापासून अनभिज्ञ होत गेली. आणि बजेट महापालिकेचे हजार कोटीच्या पुढे सरकत गेले..तशी गावाहून गावेही महापलिकेत दाखल होत गेली,आणि शांत,पेन्शनरांच्या पुण्याने अक्राळ विक्राळ रूप धरण करायला सुरुवात केली. ज्यात केवळ महापालिकेने नव्हे तर राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने महत्वाची भूमिका बजावली.TP प्लॅन, विकास आराखडे,भूखंडावरील आरक्षणे आणि नव्याने TDR नावाची संकल्पना आणून गगनचुंबी इमारतीना प्रवेश देत,कित्येक हजार कोटीच्या बजेट असलेल्या या महापालिकेला एक वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. नगरविकास खात्याने केलेल्या कारवायांनी या शहराला गिळंकृत करून टाकले.
१३ ते १४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य हिरावून घेतले जातेय काय ?
आणि आता…. महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्यावर देखील सरकारने आक्रमण केलेय कि काय ? असे स्पष्ट जाणवेल अशी चित्रे दिसू लागलीत.पुण्याची महापालिका स्थानिक पुणेकर चालवितात कि राज्य सरकार चालवते असाही प्रश्न यानिमिताने विचारला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. १३ ते १४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य हिरावून घेण्यात येऊ लागले.स्थानिक स्वराज्याच्या हक्कासाठी महापालिकेच्या सभागृहात लढलेल्या शिवाजीराव आढाव,योगेश गोगावले, गिरीश बापट यांच्याच भाजपची आज महापालिकेवर सत्ता आहे. येथे पुण्याचा पुण्यातील २ खासदार आहे, अनेक आमदार आहेत, आणि नगरसेवक देखील पुण्यातीलच आहेत. पण महापालिकेच्या रूपातील ‘स्थानिक स्वराज्य’ पुणेकरांचे आहे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या परीने शोधलेले बरे .
स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली आणि बदली होऊन जाणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना रुपेरी पालखी
महापालिकेचा कारभार वर्षानुवर्षे पाहणारेच नाही तर आयुष्यभर पाहणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली आणि एका वरून ५० सरकारी अधिकारी येथे आणून ठेवलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र रुपेरी पालखी असेच जणू इथे शिजते कि काय ? असा प्रश्न पडेल त्यास कारणही तसे आहेच.आता १३/१४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेत सारा कारभार स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हाती उरलेलाच नाही, त्यावर ताबा मारलाय तो सरकारी अधिकाऱ्यांनी …
आग तर लागलीय..कोणी रोखणार आहे कि नाही ?
खरे खोटे देव जाणो..पण असे म्हणतात या महापालिकेत येण्यासाठी आता सरकारी अधिकारी म्हणे बोली लावतात.. ३ वर्षासाठी पुण्यात आलेले अनेक सरकारी अधिकारी येथून जातात आणि उच्च स्थानावर पोहोचतात,आणि काही तर कधीच पुणे सोडत नाहीत, सोडावे लागले तरी पुन्हा पुन्हा पुण्यात येतात.अशा अधिकाऱ्यांची नावे सांगायची निश्चितच गरज नाही.पण सध्या पुणे महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जणू सरकारी अजगराने जणू विळखाच घातला आहे. ज्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जीव घुटमळत आहे. असे का वाटावे याला कारणही तसेच आहे. पूर्वी एकच शासकीय IAS अधिकारी येथे येत. आता किती येतात याचा हिशेब मांडायला हवा.खरे तर कोरोनाच्या काळात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्थानिक अधिकारीच लढले, पण त्यानंतर येथे सरकारी अधिकाऱ्यांची वारी येथे सुरु झाली. इथल्या आदरातिथ्याने या वारकऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि इथली स्थानिक स्वज्य संस्था ढासळू लागली.आग लागू लागली..हो आग रोखायची कोणी? कोणी रोखणार आहे कि नाही ?हा खरा प्रश्न आहे .
