पुणे-शहरातील जंगली महाराज रस्त्यावरील मॅकेनाईज्ड पार्किंग प्रकल्प अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून आहे. या प्रकल्पावर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी क्रिएटीव्ह फाउंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

खर्डेकर यांनी या निवेदनात असे म्हटले आहे कि , छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानासमोर २००७ साली उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच अपेक्षेप्रमाणे वापरला गेला नाही. त्यावेळी यांत्रिक पार्किंगबद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम होता आणि पार्किंगची समस्याही आजच्या इतकी गंभीर नव्हती. त्यामुळे हा प्रकल्प ‘पांढरा हत्ती’ ठरल्याचा आरोप करत त्यावेळी आंदोलनेही झाली होती.

गेल्या दोन दशकांत शहरातील परिस्थिती बदलली असली तरी, हा प्रकल्प बहुतांश काळ बंदच राहिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी याबाबत पाठपुरावा केला असता, मेट्रो प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सद्यस्थितीत ही यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय असून, परिसरात कचरा साचलेला दिसत आहे.

तज्ञांच्या मते, सध्याच्या मोठ्या आकाराच्या वाहनांमुळे या जुन्या यंत्रणेत पार्किंग करणे अवघड आहे. तसेच, आर्थिकदृष्ट्याही हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या जागेचे नूतनीकरण करण्याऐवजी पर्यायी उपयोगाचा विचार करावा, अन्यथा पुन्हा ‘पांढरा हत्ती’ निर्माण होईल, अशी भूमिकाही खर्डेकर यांनी मांडली आहे.

पुणे- : बालेवाडी येथील महामार्गालगत असलेल्या कचरा वर्गीकरण शेडमधील कचऱ्याला आग लागल्याची घटना घडली. सलग तीन तास हा कचरा जळत असल्याने परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून “कचरा वर्गीकरण शेड”च्या नावाखाली येथे मोठ्या प्रमाणात कचरा साठवून ठेवला जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या परिसरात अनेक शैक्षणिक संस्था असून कचरा डेपोच्या मागील बाजूस पुणे महानगरपालिकेचा बस डेपो देखील आहे. आगीमुळे बस डेपोला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच परिसरात मेट्रो, महामार्ग आणि बस डेपो असल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी हा कचरा वर्गीकरण प्रकल्प तातडीने अन्यत्र हलवावा, अशी मागणी बाणेर-बालेवाडी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

आग लागण्याची नेमकी कारणे शोधून संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी, अशीही मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच बालेवाडी रेसिडेन्शियल असोसिएशनने सहाय्यक आयुक्त, औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय यांना यासंदर्भात निवेदन देऊन संभाव्य धोक्याबाबत इशारा दिला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आज ही गंभीर घटना घडल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

कालव्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना

मुंबई, दि. १२ मे २०२६ : जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव जोग परिसरात कालवा फुटल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याची गंभीर बाब उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या निदर्शनास आली आहे. याबाबत त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदनाद्वारे तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना दिली आहे.

दिनांक १२ मे २०२६ रोजी झालेल्या या घटनेमुळे कालव्याचे पाणी शेतजमिनीत घुसल्याने पिके, सुपीक माती, शेतबांध तसेच सिंचन व्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याची माहिती युवासेना तालुकाप्रमुख विकास राऊत आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांना दिली.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महसूल व जलसंपदा विभागामार्फत तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन नियमांनुसार त्वरीत नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे.

तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी संबंधित कालव्याची तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती व मजबुतीकरणाची कामे तातडीने हाती घेण्यात यावीत. कालव्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

सदर प्रकरणात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आपल्या कार्यालयास सादर करावा, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित विभागाला केली आहे.

“लोकांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल – डॉ. नीलम गोऱ्हे”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करण्यात येणार

मुंबई, दि. १२ मे २०२६ :
पुण्यातील महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समितीच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत विधानभवनात आढावा घेण्यात आला. पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविताना स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात यावे, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समिती, पुणे यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष व ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीत रहिवाशांच्या पुनर्वसन, मोबदला, फ्लॅट वाटप आणि सर्वेक्षणासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना इतर महानगरपालिकांमध्ये देण्यात आलेल्या मोबदल्याचा अभ्यास करण्यात यावा, असे निर्देश दिले. महानगरपालिका किती जागा सामावून घेऊ शकते याचाही अभ्यास करण्यात यावा. ज्या महानगरपालिकांमध्ये जितका मोबदला देण्यात आला आहे त्याचाही अभ्यास करण्यात येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना १५ तारखेला विशेष बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या. संबंधित रहिवाशांसमोर धोरण मांडण्यात यावे, त्यांना आवाहन करण्यात यावे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.

पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख भूमिका महत्त्वाची असून ज्यांना रोख रक्कम हवी आहे त्यांना रोख मोबदला आणि ज्यांना फ्लॅट हवा आहे त्यांना फ्लॅट देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यात यावा. सर्व स्मारकांचे सर्वेक्षण करून संपूर्ण तपशील लोकांसमोर मांडण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

कृती समितीच्या सदस्यांना स्थायी समिती सदस्यांकडे निवेदन सादर करून आपले मत अधिकृतपणे नोंदविण्याचाही सल्ला डॉ. गोऱ्हे यांनी दिला. त्यामुळे किती लोक घर स्वीकारण्यास तयार आहेत आणि किती लोकांना रोख रक्कम हवी आहे याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होईल. बैठकीपूर्वी लोकांचे मत जाणून घेतले तर ते उपयोगी ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त सपकाळ यांनी सर्व संबंधितांची स्वतंत्र बैठक घेऊन वन-टू-वन संवाद साधण्यात यावा. त्यानंतर लोकांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे निर्देश डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

तसेच महात्मा फुले स्मारक रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

बैठकीस पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर, उपायुक्त सपकाळ, नगर विकास विभाग २ च्या उपसचिव प्रियंका छापवाले, महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समितीचे अध्यक्ष निलेश गिरमे, समितीचे सदस्य विशाल मोहिते, अमर नाईक, अविनाश देवकुळे, श्रीनिवास गोणे, नरेंद्र कच्चावे यांच्यासह इतर सदस्य ऑनलाईन उपस्थित होते.

पुणे- उन्हाळा तापलेला असताना आज दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास बिबवेवाडीतील एका गोडाऊन ला भीषण आग लागली ,मात्र अग्निशामक दलाच्या जवानांनी मोठ्या हिकमतीने हि आग विझविली . आगीत पाच सिलेंडर चे स्फोट झाल्याची आणि १ टेम्पो आणि ७ दुचाकी वाहने जळाल्याची माहिती मिळते आहे.

अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सांगितले कि,’ ६५८, बिबेवाडी, अप्पर डेपो ओसवाल दवाखान्याच्या समोर काळे अँड सन्स गोडाऊनमध्ये भीषण आग लागल्याची वर्दि नियंत्रण कक्षात प्राप्त होताच दलाकडून तातडीने अग्निशमन वाहने रवाना करण्यात आली.घटनास्थळी पोहोचताच पाहिले की, आगीने रौद्र रूप धारण केले असून आजूबाजूला वस्ती असल्याने तात्काळ आगीवर चार ही बाजूने पाण्याचा मारा करीत कोणी जखमी अथवा आगीत अडकले नसल्याची खाञी केली. या ठिकाणी मंडप साहित्याचा मोठा साठा असलेले आठ हजार चौरस फुटाचे गोडाऊन होते. आगीमध्ये त्या ठिकाणचे कार्पेट आणि कापड व इतर सजावट साहित्याला मोठ्या प्रमाणात आग होती. तिथेच असलेला एक चारचाकी टेम्पो व सात दुचाकी वाहने जळाली तसेच चार ते पाच सिलेंडरचे स्फोट झाले. या आगीत कोणी जखमी वा जिवितहानी नसून अग्निशमन दलाने वेळेत बजावलेल्या कार्यामुळे मोठा अनर्थ टळला असून यावेळी स्थानिक नागरिक, पोलिस, महावितरण यांनी सहकार्य केले. अग्निशमन दलाकडून ७ अग्निशमन वाहने व ३ वाॅटर टँकर तसेच मनपा विभागाचे ११ टँकर उपलब्ध झाले होते. पुणे कॅन्टोन्मेंट अग्निशमन दलाकडून एक अग्निशमन वाहन दाखल होते.

या कामगिरीत मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अग्निशमन अधिकारी विजय भिलारे, समीर शेख, सुनील नाईक नवरे, कैलास शिंदे आणि जवळपास ५० जवान यांनी आग विझवण्यात मोठी कामगिरी बजावली.”आगीची भीषणता व नागरिकांकडून नियंत्रण कक्षात सतत येणारे फोन पाहता घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने चार ही बाजूने अधिक अग्निशमन वाहने पाठवत आजूबाजूला नागरी वस्ती व दुकाने पाहता आग इतरञ न पसरु देता जवानांनी वेळीच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवले व धोका टाळला. यामुळे सुदैवाने मोठी हानी टळली.

“आगीची भीषणता व नागरिकांकडून नियंत्रण कक्षात सतत येणारे फोन पाहता घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने चार ही बाजूने अधिक अग्निशमन वाहने पाठवत आजूबाजूला नागरी वस्ती व दुकाने पाहता आग इतरञ न पसरु देता जवानांनी वेळीच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवले व धोका टाळला. यामुळे सुदैवाने मोठी हानी टळली.”- देवेंद्र पोटफोडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

महापालिकेतला सरकारीबाबूंचा  कारभार..अन उठतोय या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा बाजार 

पुणे – कालच महापालिकेत एका सरकारी अधिकाऱ्याला ज्याला उपायुक्त म्हणून नेमण्यात आले होते त्यास सहायक आयुक्त पदी नेमण्याचा आदेश महापालिकेला दिला गेलाय,महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्याची हि जागा असल्याने त्या जागेवर संबधित अधिकाऱ्यास न ठेवता त्यास आता सहायक आयुक्त म्हणून ठेवावे असा हा आदेश आहे. या अनुषंगाने पुन्हा एकदा स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलून सरकारी अधिकारी कसे आणि का येथे आणले जातात याची चर्चा उसळते आहे.महापालिकेतील नियुक्त्या, खातेवाटप हल्ली कायमच वादग्रस्त ठरू लागलेय.महापालिकेत येणारा एखादा दुसरा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जणू धुमाकूळ माजवितो,टार्गेट ओरिएन्टल थेरपी सुरु करतो अन त्यामुळे इथल्या स्थानिक स्वराज्याची धूळधाण उडविली जाते असाच काहीसा हा प्रकार आहे.निवृत्ती अगोदर काहींच्या येथील कारभाराची चर्चाही आता रंगू लागली आहे. 

तिन्ही अतिरिक्त आयुक्त सरकारीच – महापालिकेत सरकारी अधिकारी कोण कोण?

महापालिकेचा कारभार मोठा झाल्याने आता महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्त आहेत.यातील एक अतिरीक्त आयुक्त पदाची जागा हि स्थानिक अधिकाऱ्यासाठी असताना देखील याही पदावर सध्या सरकारी अधिकाऱ्याचीच वर्णी लागलेली आहे. या शिवाय सुमारे तब्बल  २५ अधिकारी हे महापालिकेत सरकारी अधिकारी आहेत.सुमारे ११ स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हक्काच्या जागा हिसकावून या २५ नियुक्त्या करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.कोण कोण सरकारी अधिकारी पुणे  महापालिकेत कामकाज करत आहेत ते प्रथम पाहू या….उपायुक्त पदावर…रवी पवार,प्रसाद काटकर ,संतोष वारुळे,प्रशांत ठोंबरे,विजय थोरात,अरविंद माळी,निखील मोरे,तुषार बाबर,आशा राउत,आणि वसुंधरा बारवे, नव्याने आलेले उपायुक्त टेंगळे हे सरकारी अधिकारी कार्यरत आहेत.तर सहायक आयुक्त पदावर विजय नायकल,अस्मिता तांबे,शीतल वाकडे,सुरेखा भणगे,बाळासाहेब ढवळे,प्रज्ञा पोतदार,कुणाल धुमाळ,कैलास केंद्रे ,इंद्रायणी करचे, सोमनाथ आढाव,सुचित्रा पानसरे हे कामकाज पाहत आहेत. तर आरोग्य प्रमुख पदावर नीना बोराडे या सरकारी अधिकारी कामकाज पाहत आहेत.या सर्व अधिकाऱ्यांकडे वरिष्ठांनी महत्वपूर्ण खाती दिलेली आहेत.जसे कर आकरणी,घनकचरा व्यवस्थापन,मालमत्ता, सेवक वर्ग याप्रमाणे ती आहेत.

स्पर्धा आणि दुफळी चे आव्हान आयुक्तांपुढे…

एकीकडे आता या अधिकाऱ्यांत हवे ते खाते मिळविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा दिसते आहे. तर दुसरीकडे सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक अधिकारी असे दोन वर्ग निर्माण होऊ पाहत आहेत,आता प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या पुढे यांची योग्य सांगड घालण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ पाहतो आहे.स्थानिक अधिकाऱ्यांना असलेल्या भौगोलिक स्थितीची समस्यांची माहिती स्थानिक समाजकारण,राजकारण आणि अनुभव यांची माहिती घेऊनच प्रशासनात दुफळी होऊ नये यासाठी आयुक्तांना लक्ष घालावे लागेल असे दिसते आहे.

नियम काय सांगतो…

साधरणतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यात ५० टक्के स्थानिक अधिकारी बढतीवर नियुक्त केले पाहिजेत असे नियमावली सांगते आणि २५ टक्के थेट भरतीने तर २५ टक्के शासकीय सेवेतून नियुक्तीने भरावेत असे म्हटलेले आहे.पण प्रत्यक्षात २३ सहायक आयुक्त पदांपैकी तब्बल ११ सहायक आयुक्त हे सरकारी अधिकारी आहेत तर १८ उपायुक्तांमध्ये ११ शासकीय अधिकारी आहेत.आणि अतिरिक्त आयुक्त तर तिन्ही सरकारी अधिकारीच आहेत.म्हणजेच शासनाचा अजगर हळूहळू जणू हि स्थानिक स्वराज्य संस्था गिळू लागलाय कि काय ? असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर विशेष काही वाटणार नाही.

जुने पुणे छान पुणे…का होते असे? काय आहे पार्श्वभूमी ?

एकेकाळी महापालिकेचे बजेट जेव्हा ५०० कोटीपर्यंत होते तेव्हा महापालिकेत एकाच शासकीय अधिकारी ‘आयुक्त’ पदावर राज्य शासनाकडून नियुक्त केला जाई.तेव्हा एकच अतिरिक्त आयुक्त आणि २/३ उपायुक्त असत,महापालिकेतील स्थानिक अधिकारीच या पदांवर काम करत..अगदी आरोग्यप्रमुख, पाणीपुरवठा प्रमुख देखील महापालिकेतील स्थानिक अधिकारीच असत. या सर्वांना स्थानिक प्रश्नांची जाण असत,माहिती असत, आणि स्थानिक समाजकारण तसेच राजकारणातील घडामोडींची देखील चांगली जाण असे. म्हणूनच जुने पुणे छान असे.

पुणे अक्राळविक्राळ करण्यात नगरविकास खाते पुढे आणि शिव्या खायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी

काळ बदलत गेला,एकीकडे व्यास प्रकरणाने ज्यांचे मुख्यमंत्री पद गेले ते मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना महापालिकेची हद्द वाढविण्यास सुरुवात झाली अन शहर वेगाने वाढण्यास सुरुवात झाली.महापालिका हद्दीलगत सुरु झाला भूखंडांचा बाजार,आणि होऊ लागला राजकारण्यांचा,छोट्या छोट्या बिल्डरांचा जयजयकार..वकिली करून, पत्रकरिता करून,टेल्को,बजाज मध्ये नोकऱ्या सांभाळून समाजकारण करता करता नगरसेवक झालेल्यांची जागा तथाकथित भूखंड प्रेमी आणि बेनामी बिल्डर घेण्यास पुढे येऊ लागले. तेव्हा कोणता नगरसेवक चरितार्थासाठी काय काम करतो हे जनतेला ठाऊक असायचे,नंतर मात्र जनता त्यापासून अनभिज्ञ होत गेली. आणि बजेट महापालिकेचे हजार कोटीच्या पुढे सरकत गेले..तशी गावाहून गावेही महापलिकेत दाखल होत गेली,आणि शांत,पेन्शनरांच्या पुण्याने अक्राळ विक्राळ रूप धरण करायला सुरुवात केली. ज्यात केवळ महापालिकेने नव्हे तर राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने महत्वाची भूमिका बजावली.TP प्लॅन, विकास आराखडे,भूखंडावरील आरक्षणे आणि नव्याने TDR नावाची संकल्पना आणून गगनचुंबी इमारतीना प्रवेश देत,कित्येक हजार कोटीच्या बजेट असलेल्या या महापालिकेला एक वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले. नगरविकास खात्याने केलेल्या कारवायांनी या शहराला गिळंकृत करून टाकले.

१३ ते १४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य हिरावून घेतले जातेय काय ?

आणि आता…. महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्यावर देखील सरकारने आक्रमण केलेय कि काय ? असे स्पष्ट जाणवेल अशी चित्रे दिसू लागलीत.पुण्याची महापालिका स्थानिक पुणेकर चालवितात कि राज्य सरकार चालवते असाही प्रश्न यानिमिताने विचारला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. १३ ते १४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेचे स्थानिक स्वराज्य हिरावून घेण्यात येऊ लागले.स्थानिक स्वराज्याच्या हक्कासाठी महापालिकेच्या सभागृहात लढलेल्या शिवाजीराव आढाव,योगेश गोगावले, गिरीश बापट यांच्याच भाजपची आज महापालिकेवर सत्ता आहे. येथे पुण्याचा पुण्यातील २ खासदार आहे, अनेक आमदार आहेत, आणि नगरसेवक देखील पुण्यातीलच आहेत. पण महापालिकेच्या रूपातील ‘स्थानिक स्वराज्य’ पुणेकरांचे आहे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या परीने शोधलेले बरे .

स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली आणि बदली होऊन जाणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना रुपेरी पालखी

महापालिकेचा कारभार वर्षानुवर्षे पाहणारेच नाही तर आयुष्यभर पाहणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली आणि एका वरून ५० सरकारी अधिकारी येथे आणून ठेवलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र रुपेरी पालखी असेच जणू इथे शिजते कि काय ? असा प्रश्न पडेल त्यास कारणही तसे आहेच.आता १३/१४ हजार कोटीचे बजेट झालेल्या महापालिकेत सारा कारभार स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हाती उरलेलाच नाही, त्यावर ताबा मारलाय तो सरकारी अधिकाऱ्यांनी … 

आग तर लागलीय..कोणी रोखणार आहे कि नाही ?

खरे खोटे देव जाणो..पण असे म्हणतात या महापालिकेत येण्यासाठी आता सरकारी अधिकारी म्हणे बोली लावतात.. ३ वर्षासाठी पुण्यात आलेले अनेक सरकारी अधिकारी येथून जातात आणि उच्च स्थानावर पोहोचतात,आणि काही तर कधीच पुणे सोडत नाहीत, सोडावे लागले तरी पुन्हा पुन्हा पुण्यात येतात.अशा अधिकाऱ्यांची नावे सांगायची निश्चितच गरज नाही.पण सध्या पुणे महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जणू सरकारी अजगराने जणू विळखाच घातला आहे. ज्यात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जीव घुटमळत आहे. असे का वाटावे याला कारणही तसेच आहे. पूर्वी एकच शासकीय IAS अधिकारी येथे येत. आता किती येतात याचा हिशेब मांडायला हवा.खरे तर कोरोनाच्या काळात या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत स्थानिक अधिकारीच लढले, पण त्यानंतर येथे सरकारी अधिकाऱ्यांची वारी येथे सुरु झाली. इथल्या आदरातिथ्याने या वारकऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि इथली स्थानिक स्वज्य संस्था ढासळू लागली.आग लागू लागली..हो आग रोखायची कोणी? कोणी रोखणार आहे कि नाही ?हा खरा प्रश्न आहे .   

पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदली व्यतिरिक्त महसुली खात्यात अथवा महत्वाच्या खात्यात एकतर्फी बदल्या करण्यात येऊ नयेत. अशी मागणी कॉंग्रेस गटनेते चंदूशेठ कदम (Chandu Kadam Congress) आणि नगरसेवक अरविंद शिंदे (Arvind Shinde Congress) यांनी केली आहे. याबाबत विधी समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या येत्या बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या दर ३ वर्षांनी नियतकालिक बदल्या करणेबाबत धोरण आहे. परंतु काही ठराविक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या फक्त कागदोपत्री होत असून हे कर्मचारी बदली खात्यात रुजू होत नाहीत असे निदर्शनास येत आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या राजकीय दबावाने तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांच्या आशिर्वादाने महसूली खात्यात एकतर्फी बदल्या केल्या जातात असे देखील निदर्शनास आलेले आहे. (उदा. बांधकाम विभाग, कर आकारणी कर संकलन विभाग, आकाशचिन्ह विभाग, मुख्य लेखापाल व इत्यादी).

प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे कि, अशा महसुली खात्यात अथवा महत्वाच्या खात्यात एकतर्फी बदल्या करण्यासाठी मोठया आर्थिक देवाणघेवाण होतात अशी महापालिकेत चर्चा असते. तसेच ठराविक कर्मचारी हे अन्य विभागात बदली झाली तरी, पुन्हा पुन्हा महसुली खात्यात अथवा महत्वाच्या खात्यात येण्यासाठी प्रयत्न करतात, तसेच एकतर्फी बदलीने कामास येतात हे अनेकवेळा दिसून आलेले आहे. परिणामी सामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे अन्यायाची भावना तयार होते. तसेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात दर ३ वर्षानी नियतकालिक होणाऱ्या बदल्या करणेबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.

या प्रस्तावावर आता समितीच्या येणाऱ्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

पुणे
काँग्रेसचे प्रदेश पदाधिकारी, माजी शहराध्यक्ष, माजी नगरसेवक अभय छाजेड यांच्या मोटारीचा पिरंगुट जवळील कोलाड महामार्गावरील घाटात अपघात झाला. सोमवारी (ता. ११) रात्री साडे नऊच्या सुमारास अपघात झाला.यामध्ये छाजेड यांच्यासह तिघे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर पुण्यात खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

छाजेड हे पिरंगुट येथील आर्किटेक्ट महाविद्यालयात गेले होते. तेथून ते इलेक्ट्रीक मोटारीतून पुण्याकडे येत असताना घाटामध्ये चालकाचे मोटारीवरील नियंत्रण गेल्याने मोठा अपघात झाला. त्यांची मोटार थेट रस्ता ओलांडून वन विभागाच्या हद्दीत सुमारे २० फूट वर गेली. हा अपघात झाल्याचे कळताच स्थानिक नागरिकांनी मदत करून त्यांना रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात दाखल केले.

छाजेड यांच्या पाठीला, पायाला मार लागला असून, पुढील उपचार सुरु आहेत. तसेच अन्य दोघांवरही उपचार सुरु आहेत. हा अपघात झाल्याचे कळताच काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. दरम्यान, छाजेड यांची तब्येत स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले

सार्वजनिक शौचालये, कचरा व्यवस्थापन व नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

मुंबई, दि. ११ मे : पुणे महानगरपालिका हद्दीतील येरवडा–गांधीनगर परिसरातील स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था तसेच कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नांकडे शिवसेना नेत्या तथा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

शिवसेना पुणे शहर संघटक श्री. आनंद गोयल यांनी दि. २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या संदर्भात निवेदन सादर करून परिसरातील वाढत्या कचरा समस्यांबाबत तसेच सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी व वीज सुविधांच्या अभावाबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, संबंधित विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कार्यवाही झालेली दिसून येत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग साचत असून सार्वजनिक शौचालयांची अवस्था अत्यंत अस्वच्छ झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाणी व वीज सुविधांचा अभाव असल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

यासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाकडे येरवडा–गांधीनगर परिसरातील सार्वजनिक शौचालयांची नियमित स्वच्छता व आवश्यक दुरुस्ती करून तेथे २४ तास पाणी व वीज सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

तसेच परिसरात आवश्यक त्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात कचरा कंटेनर उपलब्ध करून नियमित कचरा उचल व्यवस्था प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या व्यावसायिकांवर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करून हलगर्जीपणा आढळल्यास आवश्यक प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

यासोबतच परिसरातील स्वच्छता व आरोग्यविषयक समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी संबंधित विभागाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत नियमित पाहणी करून अहवाल सादर करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्याची विनंतीही डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला केली आहे.

तसेच डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना देखील या विषयात लक्ष घालून पुणे महानगरपालिका प्रशासनास आवश्यक त्या सूचना देण्याची विनंती केली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याशी व स्वच्छतेशी संबंधित हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन प्रशासनाने तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.