थायलंडहून संत्र्यांच्या पिशव्यांमध्ये आला 76.58 किलो गांजा
पुणे-पुणे सीमाशुल्क विभाग यांनी मोठी कारवाई करत सुमारे 26.80 कोटी रुपये किमतीचा 76.58 किलो हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला आहे. ही कारवाई पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर कार्गो विभागात करण्यात आली.थायलंडहून आलेली आयात वस्तू मध्ये ‘मँडरीन संत्र्याच्या पिशव्या’ म्हणून घोषित करण्यात आली होती. हा माल पांढऱ्या थर्मोकोलच्या खोक्यांमध्ये पॅकिंग करण्यात आला होता. स्कॅनिंगदरम्यान प्रतिमा संशयास्पद वाटल्याने अधिकाऱ्यांनी एक खोका उघडून तपासणी केली.

तपासणीदरम्यान सीलबंद टिनचे डबे आढळले. त्यामध्ये मिठासारखी पांढरी दाणेदार पावडर दिसून आली. पुढील तपासात त्या पावडरमध्ये लपवलेले व्हॅक्यूम सील प्लास्टिक पॅक सापडले, ज्यामध्ये हायड्रोपोनिक गांजा ठेवण्यात आला होता.

यानंतर संपूर्ण खोकी तपासण्यात आली आणि एकूण 76.58 किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या मालाची किंमत भारतीय अवैध बाजारात सुमारे 23.80 कोटी रुपये असल्याचे स्पष्ट झाले.सीमाशुल्क विभागाने तत्काळ शोधमोहीम सुरू केली असून आतापर्यंत एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

हायड्रोपोनिक गांजा म्हणजे मातीशिवाय पाण्यात आणि विशेष पोषक द्रव्यांच्या सहाय्याने उगवलेला कॅनॅबिस होय. या आधुनिक शेती पद्धतीला हायड्रोपोनिक्स असे म्हटले जाते. या तंत्रामध्ये तापमान, प्रकाश, आर्द्रता आणि पोषक द्रव्यांचे प्रमाण नियंत्रित ठेवून वनस्पतींची वाढ केली जाते, त्यामुळे तयार होणारा गांजा अधिक दर्जेदार आणि प्रभावी मानला जातो.

रिनिव्हेबल एनर्जी मोहिमेतून सोलार प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून देणार

पुणे- जिल्ह्यातील उद्योगांना अखंडित आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा मिळावा यासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने “मागेल त्या उद्योगाला जोडणी” या तत्त्वावर मिशन मोडमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून विशेष कॅम्पचे आयोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर आणि विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित राखणे ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. नैसर्गिक गॅस हा उद्योगांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत असल्याने कोणत्याही उद्योगाला केवळ गॅस जोडणीअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत. त्यामुळे एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रितपणे नियोजन करून प्रत्येक पात्र उद्योगापर्यंत PNG जोडणी पोहोचवावी.

एलपीजी गॅस पुरवठ्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, घरगुती गॅसला प्राधान्य दिले जात असून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींवर जिल्हा प्रशासनाकडून कडक कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारचे प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

या मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय व औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, तांत्रिक तपासणी जलद गतीने पूर्ण करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे यावर भर दिला जाणार आहे. “इझ ऑफ डुइंग बिझनेस”च्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रिनिव्हेबल ऊर्जा धोरणाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील उपलब्ध जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जाव्यवस्था उभारता येईल. इच्छुक उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यास आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योगांसमोरील इतर अडचणींबाबत बोलताना त्यांनी जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांनी समन्वयाने काम करून उद्योगांसाठी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला. लॉजिस्टिक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हिंजवडी औद्योगिक परिसरात तात्पुरत्या मोबाईल टॉयलेटच्या ऐवजी कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उद्योग संघटनांनी पुढाकार घेऊन ही सुविधा उभारावी, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच, पोलीस स्टेशनसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जागेवर उद्योग संघटनांनी बांधकाम करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

बारामती एमआयडीसीच्या धर्तीवर हिंजवडी, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट गेस्ट हाऊस उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. यामुळे उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. तसेच, ज्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनलची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करून संबंधित उद्योग संघटनांकडून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची संकल्पनाही पुढे आली.

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विशेषतः लघुउद्योगांवर आर्थिक ताण निर्माण झाल्याने वीज बिल भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योग संघटनांकडून करण्यात आली. या मागणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

उद्योगांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी प्रत्येक एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वय वाढविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप गट स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उद्योगमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार लवकरच विशेष बैठक घेऊन या सर्व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगितले.

मुंबई, दि. २९ मार्च २०२६: मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ऊर्जा परिवर्तनाद्वारे विद्युत क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. त्यातून स्वस्त व शाश्वत विजेकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. या कामगिरीचा सन्मान म्हणून नवी दिल्ली येथे शनिवारी (दि. २८) स्कोच समूहाच्या वतीने महावितरणला राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कार्यकारी संचालक श्री. भुजंग खंदारे व कार्यकारी अभियंता श्री. रोहित जोगदंड यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यासाठी आगामी काळातील ऊर्जेची मागणी लक्षात घेता मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३९ हजार ५०० हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होईल. तसेच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे. यात सन २०२९-३० पर्यंत सर्व वर्गवारीतील वीज दर कमी करण्यास मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅनला अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे. महावितरणच्या वीज खरेदीमध्ये १० हजार कोटींच्या वार्षिक बचतीसोबतच क्रॉस सबसिडीमध्ये १३ हजार ५०० कोटींनी वार्षिक बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने औद्योगिक व व्यावसायिक विजेचे दर स्वस्त होत जाणार आहेत.

ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करणे, वीज खरेदीचा व पर्यायाने अनुदानाचा बोजा कमी करणे, औद्योगिक व व्यावसायिक वीजदर कमी करणे यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांची ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ सुरु करण्यात आली. या योजनेतून ११ लाख ५६ हजार आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेतून ८ लाख ८० हजार अशा एकूण २० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू झाला आहे. यासह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आतापर्यंत राज्यात ५ लाख २ हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे १९०४ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे व त्यांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.

राम जन्माला ग सखे ..राम जन्मला … स्वये श्री रामप्रभू ऐकते .. कुश लव रामायण गाती, प्रभू श्रीरामा प्रभात झाली ,पूर्व दिशा उगवली , उभी घेई कलश दुधाचा कौसल्या माऊली … अशा सुरेख , भक्तीचा गोडवा कानातून हदयाला पोहोचविणाऱ्या राम जन्म सोहळ्याचे यंदा रस्तोरस्ती DJ ने एवढे वाट्टोळे केले कि … यंदाची रामनवमी खूपच वेगळी बनून धोक्याचा इशारा देऊन गेली . तुळशीबागेतील आणि अन्य राम मंदिरातील राम जन्म सोहळा आपल्या पारंपारिक पद्धतीने सुखावणारा होताच ,पण रस्त्यावर उतरलेल्या या रामनमवी ने जणू रावणराज अवतरले काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला .

पुणे- श्रीराम जन्मोत्सवाची डीजेच्या तालावरील मिरवणूकीतिला आवाजाच्या दणदणाटाने लष्कराच्या कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंग (सीएमई) एका निवृत्त महिलेला हृदयविकाराझटका आला आणि तिला घेऊन रुग्णालयात निघालेल्या रिक्षाला टोळक्यांच्या गर्दीतून वाटकाढता काढता एवढा विलंब झाला कि अखेरीस या महिलेचा मृत्यू झाला. रंजना रवींद्र जाधव (वय-६५, रा. लेन नंबर १२, ससाणेनगर) असे या महिलेचे नाव असून ससाणेनगर येथे रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. पातळी ओलांडून सुरू असलेल्या डीजेच्या अति आवाजामुळे ही घटना घडली असल्याचा आरोप संबंधीत महिलेच्या मुलाने केला आहे.

दरम्यान, डीजेच्या अति तीव्र आवाजामुळे आईला त्रास होऊन तिचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप श्रीमती जाधव यांचा मुलगा सौरभ यांनी केला आहे. या ठिकाणी पोलीस असूनही आवाजावर नियंत्रण नव्हते. याशिवाय आईला त्रास झाल्यानंतर मिरवणुकीमुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीतून तिला रुग्णालयात नेईपर्यंत मोठा वेळ गेल्यानेही तिचा मृत्यू झाला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.ससाणेनगर परिसरात या घटनेनंतर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांकडून मिरवणूक आयोजक व पोलिसांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तसेच, ध्वनी प्रदूषणासह वाहतूक कोंडी करणाऱ्या मिरवणुकांवर तातडीने बंदी व कठोर कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.या केवळ कर्णकर्कश्शच नव्हे तर हृदय व मेंदू हलवणाऱ्या मिरवणूकीतील डीजेच्या आवाजामुळे परिसरातील रूग्णालयातील ठरलेली एखादी शस्त्रक्रियाही थांबवावी लागत असल्याचे एका डॉक्टरने सांगितले.

शेतकऱ्यांनी काढणी केलेल्या पिकांना वादळी पाऊस, गारपीट आणि वाऱ्यापासून सुरक्षित ठेवावे

मुंबई, दि. २८ : ३० मार्चपासून राज्यात आभाळी हवामान आणि दुपारनंतर होणाऱ्या वादळी पावसाचे नवीन सत्र सुरू होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ३० मार्च रोजी प्रामुख्याने खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये विजांचा कडकडाट, वादळी वारे, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे. उर्वरित विदर्भात देखील काही प्रमाणात हवामानात बदल दिसून येऊ शकतो.

३० मार्चच्या तुलनेत ३१ मार्च रोजी एकंदरीत वादळी पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या भागांमध्ये काही प्रमाणात अस्थिर हवामान आणि वादळी पाऊस पडू शकतो.

त्यानंतर १ ते ४ एप्रिल दरम्यान वादळी पावसाचे प्रमाण वाढण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे या कालावधीत मध्य महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भातील ठिकठिकाणी आभाळी हवामान, दुपारनंतरचा वादळी पाऊस, आणि काही ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शेतकऱ्यांनी पुढील काही दिवस हवामानाच्या या स्थितीनुसार शेतीची कामे नियोजित करावीत. सध्या रब्बी पिकांची काढणी सुरू असल्याने काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावीत किंवा झाकून ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच वादळी वारे, पाऊस आणि संभाव्य गारपीटीपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

मेघगर्जना आणि विजेच्या कडकडाटाच्या वेळी नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी स्वतःची तसेच पाळीव जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. अशा वेळी झाडाखाली, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ उभे राहणे टाळावे, असेही आवाहन करण्यात येत आहे.

गॅस एजन्सीचा पुरवठा आणि वितरण तात्काळ प्रभावाने बंद ; नियमभंगावर जिल्हा प्रशासनाची कारवाई

पुणे:जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार हिंजवडी येथील मे. श्री लक्ष्मी भारतगॅस या गॅस एजन्सीला व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा व वितरण तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आला आहे.

जिल्हा पुरवठा शाखेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या एजन्सीकडे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) मार्फत व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर विक्रीचा अधिकृत परवाना आहे. मात्र, दि. २६ मार्च २०२६ रोजी सिलेंडर वितरण करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या प्राधान्यक्रमाचे पालन न करता अनधिकृत व नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींना सिलेंडर वाटप केल्याचे आढळले. तसेच अधिक नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने जादा दराने सिलेंडर विक्री केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये एलपीजी पुरवठ्याबाबत गैरसमज निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानुसार संबंधित एजन्सीचा परवाना निलंबित करण्यात येत आहे.

तसेच, या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) यांना दिले आहेत.

पुणे : श्रीराम जय राम जय जय राम…  रघुपती राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम… च्या अखंड गजरात प्रभू श्रीरामांच्या गाभा-यातील मूर्तीपासून पाऊले उमटलेली शुभ्रवस्त्रे तुळशीबाग श्रीराम मंदिराच्या सभामंडपात आली. पुणेकरांनी त्यावर फुलांची उधळण करीत श्रीरामराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात साजरा केला. संपूर्ण भारतात पायघड्यांचा हा सोहळा पुण्यातील तुळशीबागेतील श्रीराम मंदिरात साजरा होतो.

श्री रामजी संस्थान तुळशीबाग च्यावतीने तुळशीबाग येथील श्रीराम मंदिरात लळीत पायघडीचे कीर्तन व श्रीराम राज्याभिषेकाच्या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. संस्थानचे कार्यकारी विश्वस्त डॉ. रामचंद्र तुळशीबागवाले, विश्वस्त भरत तुळशीबागवाले, कोटेश्वर तुळशीबागवाले, रामदास तुळशीबागवाले, श्रीपाद तुळशीबागवाले यांसह तुळशीबागवाले परिवार उपस्थित होता. पुणे प्रांताचे सरसुभेदार श्रीमंत नारो अप्पाजी तुळशीबागवाले यांनी सन १७६१ साली स्थापन केलेल्या देखण्या मंदिरामध्ये यंदाचे श्रीरामनवमी उत्सवाचे अखंडीत २६५ वे वर्ष साजरे होत आहे.

लळीत पायघडीचे कीर्तन सुरु असताना राज्याभिषेक सोहळा अनुभविण्यासोबतच रत्नजडित सिंहासन वरी शोभे रघुनंदन… ही पदे देखील तुळशीबागवाले कुटुंबियांकडून म्हणण्यात आली. कुटुंबातील सदस्य व कार्यकारी विश्वस्त डॉ. रामचंद्र तुळशीबागवाले यांच्या हस्ते श्रीराम राज्याभिषेक सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी उत्सवकाळातील मानक-यांचा सन्मान देखील करण्यात आला. कीर्तनकार ह.भ.प. दर्शन बुवा वझे यांचे कीर्तनही झाले.

डॉ. रामचंद्र तुळशीबागवाले म्हणाले, श्रीरामजन्माननंतर पायघड्यांचा हा सोहळा फक्त तुळशीबागेतील राम मंदिरात साजरा केला जातो. नविन पांढ-या शुभ्र वस्त्रावर श्रीरामांच्या पावलांचे ठसे उमटविले जातात आणि हे वस्त्र गाभा-यापासून सभामंडपापर्यंत आणले जाते. यावेळी लळीत पायघड्यांचे कीर्तन करण्यात येते. त्यानंतर श्रीरामांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न होतो. सोहळ््यानंतर उत्सवकाळातील मानक-यांचा पुष्पहार व श्रीफळ देवून सन्मान करण्यात येतो, असे ही त्यांनी सांगितले.  

डॉ. रिंकू मोरे-बावसकर यांची यशस्वी मदत

पुणे, दि. २८ मार्च २०२६ :
विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गरजू रुग्णांना मदत करण्याच्या उपक्रमांतर्गत एक हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. श्रीमती पूजा रोहित मुळे यांच्या नवजात बाळाला गंभीर अवस्थेमुळे NICU मध्ये दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान बाळाचे एकूण बिल सुमारे ₹१,२५,००० इतके झाले होते, जे त्यांच्या कुटुंबासाठी परवडणारे नव्हते. या कठीण परिस्थितीत डॉ. रिंकू मोरे-बावसकर (वैद्यकीय अधिकारी व डॉक्टर सेल अध्यक्ष, पुणे) यांनी तत्परतेने पुढाकार घेतला.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने चर्चा करत आणि मानवी दृष्टिकोनातून प्रकरण मांडत त्यांनी बिलामध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत अखेरीस हॉस्पिटल प्रशासनाने मोठी सवलत दिली. ₹१,२५,००० इतके बिल कमी होऊन केवळ ₹१५,००० इतकीच रक्कम कुटुंबाला भरावी लागली.

दरम्यान, सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे नवजात बाळाची प्रकृती सुधारली असून बाळाला यशस्वीरित्या डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. या मदतीमुळे मुळे कुटुंबाने उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे व डॉ. रिंकू मोरे-बावसकर यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.

रोहित मुळे (नवजात बाळाचे वडील) यांनी भावना व्यक्त करत सांगितले की, “अत्यंत कठीण प्रसंगी, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे व डॉ. रिंकू मोरे-बावसकर यांनी आम्हाला मोठा आधार दिला. त्यांच्या मदतीमुळे आमच्या बाळाला नवजीवन मिळाले आणि आम्हाला आर्थिक दिलासा मिळाला.”

ही घटना वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवाभाव, संवेदनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकीचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.

■ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) पवनीत कौर यांनी स्वीकारला पुरस्कार

पुणे, दि.२८: मुख्यमंत्री यांच्या १५० दिवस ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या स्पर्धेत २९ महापालिकांच्या झालेल्या मूल्यमापनात पुणे महानगरपालिकेचा २०० पैकी १८६.२५ गुण मिळवून द्वितीय क्रमांक आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि मा. माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) पवनीत कौर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

१५० दिवस ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुणे महानगरपालिकेने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(ज) पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) पृथ्वीराज बी. पी., मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त(विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांच्या नेतृत्वामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. तसेच ऑनलाइन सेवा पोर्टल, तक्रारींचे विश्लेषण व व्यवस्थापन, व्हॉटसअॅप यांचा सेवा, तक्रार निवारण, माहिती उपलब्ध करून देणे यासाठी नागरिकाभिमुख वापर करण्यात येत आहे. पालिकेच्या वतीने AI व GIS आधारित प्रकल्पांचा व तंत्रज्ञानाचा विविध प्रकल्पांमध्ये वापर सुरु करण्यात आला आहे. सदर उपक्रम राबविण्यासाठी महापालिकेतील सर्व विभागामार्फत कामकाज करण्यात आले तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांच्या विभागामार्फत या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली

१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषदतर्फे करण्यात आले. त्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेने मिळवलेल्या उज्ज्वल यशामुळे महापालिकेचे सर्वस्तरातून अभिनंदन करण्यात येत आहे.

▪️कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची प्रभावी अंमलबजावणी ठरली ठळक वैशिष्ट्य

▪️मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते क्रीडा आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांचा गौरव

पुणे, दि.२६ – महाराष्ट्र शासनाच्या ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ अंतर्गत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे या कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात सातवा क्रमांक मिळविला आहे. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची प्रभावी अंमलबजावणी हे या यशाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. या उत्कृष्ट कार्याबद्दल आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले व त्यांच्या चमूचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रणाली अधिक प्रभावी, पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्याच्या उद्देशाने हा १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत कार्यालयांचे संकेतस्थळ, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) या सात घटकांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले.

दोन टप्प्यांत पार पडलेल्या या मूल्यमापन प्रक्रियेत राज्यातील ६८ आयुक्तालये व संचालनालयांचा समावेश होता. त्यामध्ये क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी AI आधारित सेवा सुलभीकरण, डेटा पारदर्शकता वाढविणारे ब्लॉकचेन उपाय आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या जोरावर सातवा क्रमांक मिळवून राज्यस्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.

या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र प्रदान करून आयुक्त शीतल तेली-उगले व त्यांच्या टीमचा सन्मान करण्यात आला.

हायवे पेट्रोलियम सेंटरचा इंधन पुरवठा तात्काळ स्थगित

पुणे, दि. २८ मार्च २०२६ – इंधन उपलब्धतेबाबत अप्रमाणित माहिती पसरवून नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण केल्याप्रकरणी पुणे कॅन्टोनमेंट परिसरातील हायवे पेट्रोलियम सेंटर (पूलगेट) या पेट्रोल पंपावरील विक्री व इंधन पुरवठा तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आला आहे.
तेल कंपनीकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संबंधित पेट्रोल पंपाकडून पेट्रोल व डिझेल तुटवड्याबाबत निराधार अफवा पसरविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब मार्केटिंग डिसिप्लिन गाईडलाइन्स (MDG) २०२४ अंतर्गत “गंभीर अनियमितता” (Major Irregularity) म्हणून गणली जाते. डीलरशिप करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्याने संबंधित कारवाई करण्यात आली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत तेल विपणन कंपन्यांकडून इंधनाचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याबाबत जनजागृती केली जात असताना, अप्रमाणित माहिती प्रसारित केल्यामुळे इतर पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी व गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

सदर पेट्रोल पंप चालकास २४ तासांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास डीलरशिप रद्द करण्यासह पुढील कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तेल कंपनीच्या पुणे प्रादेशिक कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून देण्यात आली.संबंधित पेट्रोल पंप हा भाजप नेते आणि ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे कोर कमिटी मेंबर अली दारूवाला यांचा आहे. याबाबत अली दारूवाला यांना विचारणा केली असता, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

पुणे ग्रामीण पोलीस दलाला ई-गव्हर्नन्स १५० दिवस कार्यक्रमात घवघवीत यश; कोल्हापूर परिक्षेत्रात प्रथम क्रमांक

पुणे, दि.२८: महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या मूल्यमापनात पुणे ग्रामीण पोलीस दलाने एकूण २०० पैकी १४५ गुण मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात चौथा क्रमांक पटकावला असून, कोल्हापूर परिक्षेत्रात प्रथम क्रमांक मिळविण्याचा मान पटकावला आहे.

मुंबई येथील सह्याद्री सभागृहात आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांना सन्मानित करण्यात आले.

या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत पोलीस विभागातील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा यांचे मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये डिजिटल प्रणालींचा वापर, ऑनलाइन सेवा, डेटा व्यवस्थापन, डॅशबोर्ड मॉनिटरिंग आणि तंत्रज्ञानाधारित निर्णयप्रक्रिया या घटकांवर विशेष भर देण्यात आला.
पुणे ग्रामीण पोलीस दलाने विविध डिजिटल प्रणालींची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. सीसीटी एनएस प्रणालीद्वारे एफआयआर नोंदणी, गुन्ह्यांची माहिती, तपास प्रगती आणि आरोपींची माहिती एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आली असून, सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग सुलभ झाले आहे.
‘आपले सरकार’ पोर्टल अंतर्गत पुणे ग्रामीण पोलीस दलाने नागरिकांसाठी १७ विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नागरिकांना घरबसल्या अर्ज करणे, प्रमाणपत्रे मिळवणे व विविध सेवा सहजपणे घेणे शक्य झाले आहे. तसेच ‘आपले सरकार ग्रीव्हन्स’ प्रणालीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व अर्जांचा १४ दिवसांच्या आत निपटारा करण्यात येत आहे.

ई-ऑफिस प्रणालीमुळे कागदविरहित प्रशासनाला गती मिळाली असून, सर्वाधिक प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यात पुणे ग्रामीण पोलीस दल अग्रस्थानी राहिले आहे. यामुळे कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता व कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट प्रणालीद्वारे नागरिकांना २४x७ तत्काळ माहिती, तक्रार नोंदणीची सुविधा आणि सेवा स्थिती तपासण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे संवाद अधिक जलद व सुलभ झाला आहे.
इंटिग्रेटेड डॅशबोर्ड आणि अधिकृत वेबसाईट यांच्या माध्यमातून पुणे ग्रामीण पोलीस दलाची संपूर्ण माहिती, कामगिरी, गुन्हेगारी आकडेवारी आणि विविध सेवा नागरिकांना एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता अधिक बळकट झाली आहे.

जीआयएस प्रणालीअंतर्गत रात्रगस्त दरम्यान अधिकारी व अमलदारांचे अचूक लोकेशन ट्रॅक करणे शक्य झाले असून, नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत जवळचे पोलीस ठाणे सहज ओळखता येऊन तात्काळ मदत मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

तसेच, डायल 112 आपत्कालीन सेवा अंतर्गत उत्कृष्ट व भरिव कामगिरी करत कमी वेळेत नागरिकांना प्रतिसाद देण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, त्यामुळे आपत्कालीन सेवांची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या “पोलीस पॅड” प्रणालीद्वारे ४ ते १० हजार लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये अचूक मनुष्यबळ नियोजन करण्यात आले. या प्रणालीमुळे योग्य ठिकाणी योग्य पोलीस कर्मचारी तैनात करणे शक्य झाले असून, भीमा-कोरेगाव तसेच संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा यांसारखे मोठे बंदोबस्त अत्यंत नियोजनबद्ध व यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात आले.

संदीप सिंह गिल, पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली “६० Days” आणि “९० Days” पायलट प्रकल्प राबविण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा, सेवा वितरणातील गती आणि अंतर्गत समन्वय सुधारण्यात महत्त्वाची प्रगती झाली आहे.

पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करत, “तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पोलीस प्रशासन उभारणे ही काळाची गरज असून, पुणे ग्रामीण पोलीस दल या दिशेने सातत्याने प्रयत्नशील राहील. ”

ही कामगिरी संपूर्ण पुणे ग्रामीण पोलीस दलासाठी अभिमानास्पद असून, राज्यातील इतर पोलीस दलांसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे,असेही श्री. गिल म्हणाले.