पुणे : पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा केवळ २४.३० टक्क्यांवर आल्याने शहरात पाणी कपात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध इमारतींमध्ये असलेल्या अग्निशमन टाक्यांमधील (फायर टँक) ‘डेड स्टॉक’ पाणी वापरण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते जयंत इनामदार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

या संदर्भात बोलताना इनामदार यांनी म्हटले आहे की, पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये अत्यल्प साठा उपलब्ध असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाल्यानंतर अनेक भागांत टँकरच्या पाण्याचे दर वाढू लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शहरातील बहुतांश मोठ्या इमारतींमध्ये जमिनीखाली अग्निशमनासाठी स्वतंत्र पाण्याच्या टाक्या असून, त्यातील पाणी आग लागल्याशिवाय वापरले जात नाही. अशा टाक्यांमधील साठ्याची एकत्रित गणना केल्यास तो जवळपास पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या एका धरणाच्या साठ्याइतका असू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.

गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून अग्निसुरक्षा क्षेत्राचा अभ्यास करताना आणि विविध आगीच्या घटनास्थळी भेटी दिल्यानंतर, प्रत्यक्षात आग विझवण्यासाठी फायर टँक तसेच रस्त्यांवरील फायर हायड्रंटमधील पाणीच वापरले जात असल्याचे निरीक्षण समोर आल्याचे इनामदार यांनी सांगितले.

अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आग लागल्याच्या वेळी वेळ वाया जाऊ नये म्हणून फायर टँकची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा टाक्यांमधील ‘डेड स्टॉक’ पाण्याचा नियंत्रित वापर करण्याबाबत प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. पुढील एक महिना हा साठा वापरण्यास सुरुवात केल्यास पाणी कपातीची तीव्रता कमी होऊन टंचाईवर काही प्रमाणात मात करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

मागील  15 वर्षात शहर आणि उपनगरात, समाविष्ट गावांत ज्या सोसायट्या, मॉल आणि अन्य वास्तु निर्माण झाल्या आहेत, त्या सर्वांना फायर टँक बंधनकारक आहेत. यामुळे या सर्व पाणी साठयाचा एकत्रित विचार केला तर तो साठा अंदाजे चारशे कोटी लीटर म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या धरण साठया एवढा असल्याचे इनामदार यांनी सांगितले.  

शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाची दखल घेऊन प्रशासनाने तज्ज्ञांशी चर्चा करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

• २०२६-३० कार्यकारिणीची घोषणा; देशभरातील २२ पदाधिकाऱ्यांची निवड

पुणे/ रांची ; प्रतिनिधी
भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाच्या (अमेच्युअर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया – एकेएफआय) अध्यक्षपदी युवा उद्योजक पुनीत बालन यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. या नव्या कार्यकारिणीत देशभरातील विविध राज्यांतील प्रतिनिधींना संधी देण्यात आली असून, एकूण २२ पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करण्यात आली आहे.

भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाच्या २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठीची निवडणूक रांची (झारखंड) याठिकाणी रविवारी पार पडली. या निवडणुकीसाठी महासंघाचे २२ राज्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्राचे क्रीडा प्रशासक तथा उद्योगपती पुनीत बालन यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. तर विदर्भातील माजी खासदार रामदास तडास यांची अध्यक्ष (प्रेसिडेंट एमेरिटस) म्हणून, तर बिहारचे राजकुमार सिंह यांची मुख्य संरक्षक (चीफ पॅट्रन) म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तसेच सरचिटणीसपदी तेलंगणाच्या उशी रेड्डी यांची तसेच इतर महत्त्वाच्या पदांवर व कार्यकारिणीत देशातील विविध राज्यांतील प्रतिनिधींची बिनविरोध निवड करण्यात आली. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रत्नाकर भेंगरा यांनी निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहिले तर दिवाणी न्यायालयाचे सहायक निवडणूक अधिकारी, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव यांच्या देखरेखीखाली ही निवडणूक झाली.
यावेळी महासंघाचे अरुण सिंह, डॉ. राजेश गुप्ता, विवेक रेड्डी, राहुल सिंह, चेतन गोविंद झा, राजेश सिंह, मनोज शर्मा, कुणाल एम. त्रिपाठी, सम्मी सिंह, सुजल केशरी, प्रदीप तिर्की व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुनीत बालन यांची विविध क्रीडा उपक्रमांना सातत्याने पाठबळ देणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय कबड्डीला नवी दिशा आणि गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवल्याबद्दल देशभरातील सर्व राज्य संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. कबड्डी हा भारताचा पारंपरिक आणि जनमानसाशी जोडलेला खेळ आहे. या खेळाला जागतिक स्तरावर अधिक बळकट करण्यासाठी, ग्रामीण भागातील गुणवंत खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उभारण्यासाठी आणि महिला तसेच युवा कबड्डीपटूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणि राज्य संघटनांना सोबत घेऊन भारतीय कबड्डीच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करणार असून, देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकाधिक यश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू,”
– पुनीत बालन, नवनिर्वाचित अध्यक्ष.
————————————————-

कोथरूडमधील ३८ गुंठे जागा देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्य सभेत खडाजंगी; बहुमताने विषय मंजूर

पुणे : कोथरूड परिसरातील महापालिकेच्या सुमारे ३८ गुंठे जागेचा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने एका संस्थेला वापरासाठी देण्याच्या प्रस्तावावर सोमवारी पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, नगरसेवक प्रशांत जगताप आणि चंदूशेठ कदम यांनी या विषयाला तीव्र विरोध करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

सभेत या जागेचे वाटप, निवड प्रक्रिया, निविदा न काढता जागा देण्यामागील कारणे तसेच महापालिकेच्या मालमत्तेचा वापर याबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदविले. प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त आशा राऊत यांनी विषयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करत महापालिकेच्या नियमांनुसार प्रस्ताव आणण्यात आल्याचे सांगितले.ॲमेनिटी स्पेस नियमावलीचे पालन नाही, वृद्धाश्रम चालविण्याचा अनुभव आहे का? ते माहिती नाही. तरीही एका कागदावर महापालिकेची कोट्यावधी रुपयांची कोथरूड येथील एक एकर जागा ग्रॅव्हिटी वेलफेअर फाऊंडेशनला वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे.
यास महापालिकेतील विरोधकांनी कडाडून विरोध करूनही भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून पुढील ३० वर्षांसाठी ही जागा संस्थेला दिली आहे.

पुणे महापालिकेच्या मुख्यसभेच्या कार्यपत्रिकेवर ग्रॅव्हिटी वेलफेअर फाउंडेशनला कोथरूड येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ६७०, सर्वे क्रमांक १२/२, १३/५ हा ३६१९.३६ चौरस मिटरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. ही संस्था कुठे काम करते, त्यांना वृद्धाश्रम चालविण्याचा अनुभव आहे का?, महापालिकेसोबत संयुक्त प्रकल्प राबविताना महापालिकेसाठी त्याचा मोबदला काय देणार ? असे प्रश्‍न विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात उपस्थित केले.

उपायुक्त आशा राऊत यांनी त्यावर खुलासा केला. या जागेवर बांधकाम करणे, सर्व आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असणार आहे. एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के जागा या महापालिका आयुक्त शिफारस करतील त्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत वृद्धाश्रमात प्रवेश द्यावा, उर्वरित ७५ टक्के जागांवर माफक दरात प्रवेश संस्थेने द्यावा. ३० वर्षानंतर ही जागा व इमारत महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रॅव्हिटी वेलफेअर फाऊंडेशन संस्थेने यापूर्वी अशा पद्धतीने कुठे काम केले आहे, त्यांना काय अनुभव आहे, अवघ्या ११ दिवसात बांधकाम विभागाने तर आयुक्तांनी ६ दिवसात हा प्रस्ताव मंजूर केला. एवढ्या घाईत हा निर्णय कसा केला असा प्रश्‍न अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला. तर जागा वाटप नियमावलीचे पालन करत निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा प्रश्‍न विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी केला. महापालिकेची ५०० कोटीची जागा खासगी संस्थांना देणे चुकीचे आहे अशी टीका काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी केली. ही जागा वृद्धाश्रमाला दिली तर त्यातून आपली फसवणूक होऊ शकते, अशी भीती प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.

सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी या आरोपांना उत्तर देत म्हणाले, ‘गेल्या ३० वर्षापासून या जागेवर वृद्धाश्रमाचे आरक्षण आहे, संस्था तेथे आता वृद्धाश्रम उभारणार आहे. यातून ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल.’विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर प्रशासनाकडून उत्तरे देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या तिन्ही पक्षांनी यास विरोध केला. त्यामुळे सभागृहात मतदान घेण्यात आले. भाजपने १०५ विरुद्ध ३२ अशा बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला.

दरम्यान, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनीही या प्रस्तावाचे समर्थन करत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार असल्याचे मत मांडले. मात्र विरोधकांनी समाधान न झाल्याने चर्चेदरम्यान वातावरण तापले.अखेर नगरसचिव योगिता भोसले यांनी विषयाला विरोध कायम असल्याने मतदानाची प्रक्रिया राबविली. मतदानात सत्ताधारी पक्षाच्या संख्याबळाच्या जोरावर प्रस्तावाला बहुमत मिळाले आणि विषय मंजूर करण्यात आला.या निर्णयानंतर महापालिकेच्या मालमत्तेच्या वाटप प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, विरोधी पक्षाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे संकेत दिले आहेत

.स्वारगेट-कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय

पुण्यातील तत्कालीन नेते सुरेश कलमाडी यांनी BRT आणली तेव्हा ९०० कोटीहून अधिक त्यावर खर्च केले गेले, हळू हळू शहरभर BRT राबविण्याचा प्रयत्न झाला . त्याच BRT ला विरोध करून स्व. अजित पवारांनी कलमाडी यांची सत्ता उलथवून लावली आणि स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित केले . आता हे दोन्ही नेते उरले नाहीत . आणि आता महापालिकेने BRT शहरातून उखडून टाकून तीचा अंत करण्याचे ठरवले आहे. BRT चे दिवस भरले एवढेच त्यावर म्हणता येईल .

पुणे-आळंदी रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या नावाखाली विश्रांतवाडी चौक ते फुलेनगर दरम्यानचा ‘बीआरटी’ (बस रॅपिड ट्रान्झिट) मार्ग काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेत मंजुरीसाठी आलेला असताना तेवढ्यावरच समाधान न मानता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी पुण्यातील बीआरटी सेवा पूर्णपणे हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.स्वारगेट-कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कार्यवाही पुढील आठ दिवसात करा असे आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी म्हणून बीआरटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झाली. सातारा रस्ता, नगर रस्ता, हडपसर रस्ता आणि आळंदी रस्त्यावर टप्प्याटप्प्याने बीआरटी सेवा सुरु झाली. यातील सोलापूर रस्त्यावरील बहुतांश बीआरटी मार्ग काढून टाकला आहे. त्यानंतर नगर रस्त्यावरील जवळपास निम्मा बीआरटी मार्गही काढला आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये विश्रांतवाडी चौक ते फुलेनगर दरम्याचा बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास महापालिका प्रशासनानेही सकारात्मक अभिप्राय दिला असून, बीआरटी मार्ग काढल्याने आळंदी रस्त्यावर वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि दोन अतिरिक्त लेन खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध होतील असे अभिप्रयात नमूद केले होते.

महापालिकेच्या मुख्यसभेत आळंदी रस्त्यावरील बीआरटी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आला. त्यावर निर्णय होत असताना हा निर्णय घेण्यापूर्वी पीएमपीच्या संचालक मंडळाचा अभिप्राय घ्यावा अशी सूचना नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी केली. पण त्यात आणखी वेळ जाईल. संचालक मंडळ मान्यता देईल या भरवशावर हा बीआरटी मार्ग काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्याच प्रमाणे मेट्रोच्या कामामुळे स्वारगेट ते कात्रज बीआरटी मार्ग काढावा लागणार आहे, असे सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले. त्याच वेळी नगर रस्त्यावरील उर्वरित बीआरटी काढून टाकावी अशी मागणीही आली. त्यामुळे स्वारगेट ते कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी काढून टाकावी अशी उपसूनचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी मंजूर केली.

‘आळंदी रस्त्यासह स्वारगेट ते कात्रज आणि नगर रस्त्यावरील बीआरटी मार्ग काढण्याचा निर्णय मुख्यसभेत घेण्यात आला आहे. आषाढी वारीच्या पूर्वी हे रस्ते मोठे केले जातील.’—गणेश बिडकर, सभागृहनेते, पुणे महापालिका

‘आळंदी मार्गावरील बीआरटीमुळे वारीमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आषाढी वारीच्या पूर्वी पुढील आठ दिवसात बीआरटी मार्ग प्रशासनाने काढून टाकावा.’—मंजूषा नागपुरे, महापौर, पुणे महापालिका

पुणे-महापालिकेत शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे समाविष्ट होऊन पाच वर्ष झाल्यानंतर या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर करणे आणि त्यासाठी नगर नियोजन अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावास काल (ता.२२) मुख्यसभेने मंजुरी दिली आहे. पुढील तीन वर्षात विकास आराखडा अंतिम होणे अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय जून २०२१ मध्ये घेतला होता. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेऐवजी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) जबाबदारी दिली. पीएमआरडीएने हा विकास आराखड्याचे काम सुरु केल्यांतर त्यात अनेक गावांमधील शेत जमिनी निवासी करणे, ठराविक ठिकाणी आरक्षणे टाकणे, मोठ्या बिल्डारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने विकास आराखडा तयार केला. त्याविरोधात अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे गेल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.

पीएमआरडीएचा आराखडा रद्द झाल्याने २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला देण्यात आले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने गावांच्या आराखड्याचा इरादा जाहीर करणे आणि त्यासाठी नगर नियोजन अधिकारी म्हणून शहर अभियंता अनिरुध्द पावसकर यांची नेमणूक करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यास काही दिवसांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. आज हा प्रस्ताव मुख्यसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजुरी दिली.

महापालिकेला प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २ वर्षांची मुदत असणार आहे. मात्र, २३ गावांचा आराखडा करण्याची प्रक्रिया यापूर्वी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून झाली आहे. त्यामुळे त्याचा उपयोग आता नव्याने आराखडा तयार करताना होणार असल्याने हा अवधी कमी होऊन कमी कालावधीत आराखडा तयार होईल असे सांगण्यात येत आहे.

अशी असणार प्रक्रिया

महापालिकेच्या डीपी सेलकडून विकास आराखड्याचे काम केले जाईल.

गावांमधील विद्यमान जमीन वापराचे सर्वेक्षण होणार

पुढील २० वर्षात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून भविष्यातील जमीन वापराचे नियोजन होणार

प्रशासनाने तयार केलेला प्रारुप आराखडा हरकती सूचनांसाठी महापालिका जाहीर करणार

त्यावर शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीकडून सुनावणी होणार मुख्यसभेत मंजुरीसाठी जाणार

मुख्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी जाणार

शासनाकडून अंतिम विकास आराखडा जाहीर केला जाईल

या प्रक्रिया तीन वर्षाच्या आत पूर्ण होऊ शकते

‘२३ गावांच्या नियोजनबद्ध आणि दीर्घकालीन विकासासाठी आराखडा तयार करण्यास आज मान्यता दिली आहे. यातून विकासाचा समतोल राखला जाईल.”—गणेश बिडकर, सभागृहनेते, पुणे महापालिका

ही आहेत २३ गावे–म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रूक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रूक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.

कुणाल टिळक, स्वरदा बापट, बाप्पू मानकर आक्रमक; कचरा प्रश्नावर प्रशासन घेरले

पुणे दिनांक २२ : स्वच्छ संस्थेकडून कचरा संकलन होत असतानाही रस्त्यावर कचरा का दिसतो, त्यांच्या कामाचे अद्याप मूल्यमापन का झाले नाही, कर्मचारी नागरिकांकडे जादा पैशांची मागणी करतात, असा संतप्त सवाल करत नगरसेवकांनी काल सोमवारी (ता. २२) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले.
कसबा पेठ मतदारसंघातील कचरा साठण्याची ठिकाणे (क्रॉनिक स्पॉट) कर्मी करण्यासाठी, तसेच १०० टक्के घरोघर वर्गीकृत कचरा संकलन करण्यासाठी ‘स्वच्छ’ला प्रायोगिक तत्त्वावर काम दिले होते. यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील एक कोटी नऊ लाख रुपये महापालिकेने ‘स्वच्छ’ला दिले आहेत
यासंदर्भात नगरसेवक कुणाल टिळक यांनी प्रशासनास लेखी प्रश्न विचारला. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्यासह राघवेंद्र मानकर, नगरसेविका स्वरदा बापट, ऐश्वर्या थोरात यांनीही स्वच्छ’च्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रारंभी ‘प्रकल्पाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. अद्याप मूल्यांकन झालेले नाही. पूर्वी केलेले काम पाहून संस्थेला मुदतवाढ दिली आहे,’ असे उत्तर उपायुक्त संतोष वारुळे यांनी दिले. त्यावर नगरसेवकांनी जोरदार
आवाज उठविला. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, “महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसार नागरिकांकडून पैसे घेण्यास ‘स्वच्छ’ला परवानगी आहे. त्यानुसार ते पैसे घेतात. त्यांना मिळणारे पैसे कमी आहेत, त्यातच त्यांच्याकडून रविवारीदेखील काम केले जात असल्याने त्यांना २५ रुपये दिले जात आहेत.”

कसबा पेठेतील कचरा प्रश्नावर स्थानिक नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला घेरल्याने सभागृहातील वातावरण काही काळ तापले होते. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या या गंभीर प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करून परिस्थितीत सुधारणा करावी, अशी एकमुखी मागणी सभागृहातून करण्यात आली.

कसबा पेठेतील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने वेळबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणीही यावेळी सदस्यांकडून करण्यात आली.

पुणे-पुण्यात रिक्षा प्रवाशांना लुटण्याच्या दोन वेगवेगळ्या घटना समोर आल्या आहेत. वाकडेवाडी परिसरात एका रिक्षाचालकाने प्रवाशाला धमकावून १ लाख १५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लुटला, तर पुणे स्टेशन परिसरात एका ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील १ लाख २० हजार रुपयांची सोनसाखळी चोरीला गेली. पहिल्या घटनेत, २० जून रोजी मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास ही घटना घडली. ओदिशा येथील मूळ रहिवासी असलेला एक तरुण अहिल्यानगरहून एसटी बसने वाकडेवाडीतील एसटी स्थानकावर उतरला. तेथून तो रिक्षाने पुणे रेल्वे स्थानकाकडे जात असताना, रिक्षाचालक आणि त्याच्या तीन साथीदारांनी त्याला धमकावले. रिक्षा थांबवून त्यांनी तरुणाकडील सोनसाखळी, रोकड आणि मोबाईल असा एकूण १ लाख १५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लुटला. या प्रकरणी खडकी पोलीस ठाण्यात रिक्षाचालकासह साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक दिग्विजय चौगले या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. दुसऱ्या घटनेत, पुणे स्टेशन परिसरात एका ७० वर्षीय ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील १ लाख २० हजार रुपयांची सोनसाखळी चोरट्यांनी लंपास केली. कात्रज येथे राहणाऱ्या या महिलेने पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालय ते ससून रुग्णालय दरम्यान रिक्षाने प्रवास करत असताना ही घटना घडली. रिक्षात इतर प्रवासी असतानाच चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी खेचून नेली. या प्रकरणी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस उपनिरीक्षक किशोर तनपुरे पुढील तपास करत आहेत.

पुणे, दि. २१ : योग ही भारत देशाने जगाला दिलेली अमूल्य देणगी आहे; निरोगी व सशक्त समाज निर्मितीसाठी योगाचे महत्त्व समजून प्रत्येक नागरिकाने दैनंदिन जीवनात योगाचा अंगीकार करावा, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी केले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली १२ वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस जिल्हा परिषद पुणे येथे आयोजित करण्यात आला. यावेळी  उपायुक्त पशुसंवर्धन राजेश वासनिक, जिल्हा आयुष अधिकारी डॉ. मिलिंद चिद्दरवार, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (आयुष) डॉ. शोएब इनामदार, जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी कल्पना पंडित तसेच  अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. हंकारे म्हणाले, शारीरिक, मानसिक व भावनिक आरोग्य संवर्धनासाठी योगा करणे गरजेचे आहे. नियमित योगा केल्याने तणाव कमी होण्यासह कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते.तसेच आजारांपासून बचाव होण्यास मदत होते, असेही डॉ. हंकारे म्हणाले.

श्रीमती माधवी मागलेकर योग प्रशिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योगासने, प्राणायाम व ध्यानधारणा केली.

सचिवांकडून जिल्ह्यात सुरु असलेल्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष पाहणी

पुणे, दि. २१: ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी वाढविण्याच्यादृष्टीने मृद व जलसंधारण उपचारांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे; जिल्ह्यातील भूजल पातळी वाढीकरिता महत्त्वपूर्ण असलेली ही कामे दर्जेदार पद्धतीने आणि गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांनी दिले.

सचिव श्री. पापळकर यांनी पुणे जिल्ह्यातील वाघापूर, गुरोळी, साकुर्डे आदी गावात सुरु असलेल्या पाझर तलाव दुरुस्ती, नाला खोलीकरण, सिमेंट नाला बांध, आदी कामांची पाहणी केली. यावेळी जलसंधारण विभागाचे मुख्य अभियंता नितीन दुसाने, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी चेतन कलशेट्टी, कार्यकारी अभियंता दिपक लांडगे, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गौरव बोरकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. पापळकर म्हणाले, जलसंधारण ही काळाची गरज असून, पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यावर मात करण्यासाठी मृद व जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे हाती घ्यावीत. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार आणि जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाची कामे करावीत. लोकसहभागाद्वारे गाळ काढण्याच्या व नाला खोलीकरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे.

यावेळी नागरिकांशी संवाद साधताना श्री. पापळकर यांनी आवाहन केले, उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, पावसाळ्यातील पाण्याचा साठा करुन त्याचे सूक्ष्म नियोजन करुन वापर करावा.

आढावा बैठकीत जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना
श्री. पापळकर यांनी मृद व जलसंधारण योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण वाढविणे आणि भविष्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार योजना तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याबरोबरच नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत. अतिशोषित, टॅंकरग्रस्त गावांमध्ये भूजल पातळी वाढवण्यासाठीची कामे कमी कालावधीमध्ये पूर्ण करावीत, अशा सूचना श्री. पापळकर यांनी दिल्या.

यावेळी विभागाचे उप अभियंता सागर भोर, सुयश महाडीक , ओमकार शेरकर आणि सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त ५ हजार नागरिकांचा सामूहिक योगाभ्यास

पुणे, दि. २१ जून : १२ व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासन, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य योग कार्यक्रमाला पुणेकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. “निरोगी वृद्धत्वासाठी योग” या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात सुमारे पाच हजार नागरिकांनी सहभाग घेत सामूहिक योगाभ्यास केला.

महापौर सौ. मंजुषा दीपक नागपुरे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत विद्यार्थी, युवक-युवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, खेळाडू तसेच विविध क्षेत्रातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. योगाच्या माध्यमातून निरोगी आणि संतुलित जीवनशैलीचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला.

कार्यक्रमास खासदार मेधाताई कुलकर्णी, आमदार हेमंत रासणे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे महासचिव संजय शेटे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे, डबल महाराष्ट्र केसरी शिवराज राक्षे, शिवछत्रपती पुरस्कारार्थी सोनाली गारगोटे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्य योग प्रशिक्षक मनाली देव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ६० प्रशिक्षकांनी विविध योगासनांचे प्रात्यक्षिक सादर केले. उपस्थित नागरिकांनी योगाभ्यास करत निरोगी जीवनशैलीचा संकल्प केला.

यावेळी महापौर मंजुषा नागपुरे म्हणाल्या की, योग हा भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचा अमूल्य वारसा असून आज संपूर्ण जगाने त्याचा स्वीकार केला आहे. योग हा केवळ व्यायाम नसून शरीर, मन आणि आत्मा यांचा समतोल साधणारा जीवनमार्ग आहे. “निरोगी वृद्धत्वासाठी योग” ही संकल्पना वाढत्या वयानुसार आरोग्य, मानसिक शांतता आणि आत्मनिर्भर जीवनशैली जपण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

“करा योग – रहा निरोग” हा संदेश प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवून निरोगी भारताच्या निर्मितीत प्रत्येक नागरिकाने योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.