कोथरूडमधील ३८ गुंठे जागा देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्य सभेत खडाजंगी; बहुमताने विषय मंजूर
पुणे : कोथरूड परिसरातील महापालिकेच्या सुमारे ३८ गुंठे जागेचा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने एका संस्थेला वापरासाठी देण्याच्या प्रस्तावावर सोमवारी पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, नगरसेवक प्रशांत जगताप आणि चंदूशेठ कदम यांनी या विषयाला तीव्र विरोध करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
सभेत या जागेचे वाटप, निवड प्रक्रिया, निविदा न काढता जागा देण्यामागील कारणे तसेच महापालिकेच्या मालमत्तेचा वापर याबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदविले. प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्त आशा राऊत यांनी विषयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करत महापालिकेच्या नियमांनुसार प्रस्ताव आणण्यात आल्याचे सांगितले.ॲमेनिटी स्पेस नियमावलीचे पालन नाही, वृद्धाश्रम चालविण्याचा अनुभव आहे का? ते माहिती नाही. तरीही एका कागदावर महापालिकेची कोट्यावधी रुपयांची कोथरूड येथील एक एकर जागा ग्रॅव्हिटी वेलफेअर फाऊंडेशनला वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे.
यास महापालिकेतील विरोधकांनी कडाडून विरोध करूनही भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून पुढील ३० वर्षांसाठी ही जागा संस्थेला दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्या मुख्यसभेच्या कार्यपत्रिकेवर ग्रॅव्हिटी वेलफेअर फाउंडेशनला कोथरूड येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ६७०, सर्वे क्रमांक १२/२, १३/५ हा ३६१९.३६ चौरस मिटरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. ही संस्था कुठे काम करते, त्यांना वृद्धाश्रम चालविण्याचा अनुभव आहे का?, महापालिकेसोबत संयुक्त प्रकल्प राबविताना महापालिकेसाठी त्याचा मोबदला काय देणार ? असे प्रश्न विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सभागृहात उपस्थित केले.
उपायुक्त आशा राऊत यांनी त्यावर खुलासा केला. या जागेवर बांधकाम करणे, सर्व आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची असणार आहे. एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के जागा या महापालिका आयुक्त शिफारस करतील त्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत वृद्धाश्रमात प्रवेश द्यावा, उर्वरित ७५ टक्के जागांवर माफक दरात प्रवेश संस्थेने द्यावा. ३० वर्षानंतर ही जागा व इमारत महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रॅव्हिटी वेलफेअर फाऊंडेशन संस्थेने यापूर्वी अशा पद्धतीने कुठे काम केले आहे, त्यांना काय अनुभव आहे, अवघ्या ११ दिवसात बांधकाम विभागाने तर आयुक्तांनी ६ दिवसात हा प्रस्ताव मंजूर केला. एवढ्या घाईत हा निर्णय कसा केला असा प्रश्न अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला. तर जागा वाटप नियमावलीचे पालन करत निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा प्रश्न विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी केला. महापालिकेची ५०० कोटीची जागा खासगी संस्थांना देणे चुकीचे आहे अशी टीका काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी केली. ही जागा वृद्धाश्रमाला दिली तर त्यातून आपली फसवणूक होऊ शकते, अशी भीती प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.
सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी या आरोपांना उत्तर देत म्हणाले, ‘गेल्या ३० वर्षापासून या जागेवर वृद्धाश्रमाचे आरक्षण आहे, संस्था तेथे आता वृद्धाश्रम उभारणार आहे. यातून ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळेल.’विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून उत्तरे देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या तिन्ही पक्षांनी यास विरोध केला. त्यामुळे सभागृहात मतदान घेण्यात आले. भाजपने १०५ विरुद्ध ३२ अशा बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर केला.
दरम्यान, सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनीही या प्रस्तावाचे समर्थन करत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार असल्याचे मत मांडले. मात्र विरोधकांनी समाधान न झाल्याने चर्चेदरम्यान वातावरण तापले.अखेर नगरसचिव योगिता भोसले यांनी विषयाला विरोध कायम असल्याने मतदानाची प्रक्रिया राबविली. मतदानात सत्ताधारी पक्षाच्या संख्याबळाच्या जोरावर प्रस्तावाला बहुमत मिळाले आणि विषय मंजूर करण्यात आला.या निर्णयानंतर महापालिकेच्या मालमत्तेच्या वाटप प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, विरोधी पक्षाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे संकेत दिले आहेत
