पुणे-महापालिकेत शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे समाविष्ट होऊन पाच वर्ष झाल्यानंतर या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर करणे आणि त्यासाठी नगर नियोजन अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याच्या प्रस्तावास काल (ता.२२) मुख्यसभेने मंजुरी दिली आहे. पुढील तीन वर्षात विकास आराखडा अंतिम होणे अपेक्षित आहे.
राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय जून २०२१ मध्ये घेतला होता. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेऐवजी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) जबाबदारी दिली. पीएमआरडीएने हा विकास आराखड्याचे काम सुरु केल्यांतर त्यात अनेक गावांमधील शेत जमिनी निवासी करणे, ठराविक ठिकाणी आरक्षणे टाकणे, मोठ्या बिल्डारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने विकास आराखडा तयार केला. त्याविरोधात अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे गेल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
पीएमआरडीएचा आराखडा रद्द झाल्याने २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला देण्यात आले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने गावांच्या आराखड्याचा इरादा जाहीर करणे आणि त्यासाठी नगर नियोजन अधिकारी म्हणून शहर अभियंता अनिरुध्द पावसकर यांची नेमणूक करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यास काही दिवसांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. आज हा प्रस्ताव मुख्यसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजुरी दिली.
महापालिकेला प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २ वर्षांची मुदत असणार आहे. मात्र, २३ गावांचा आराखडा करण्याची प्रक्रिया यापूर्वी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून झाली आहे. त्यामुळे त्याचा उपयोग आता नव्याने आराखडा तयार करताना होणार असल्याने हा अवधी कमी होऊन कमी कालावधीत आराखडा तयार होईल असे सांगण्यात येत आहे.
अशी असणार प्रक्रिया
महापालिकेच्या डीपी सेलकडून विकास आराखड्याचे काम केले जाईल.
गावांमधील विद्यमान जमीन वापराचे सर्वेक्षण होणार
पुढील २० वर्षात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करून भविष्यातील जमीन वापराचे नियोजन होणार
प्रशासनाने तयार केलेला प्रारुप आराखडा हरकती सूचनांसाठी महापालिका जाहीर करणार
त्यावर शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीकडून सुनावणी होणार मुख्यसभेत मंजुरीसाठी जाणार
मुख्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी जाणार
शासनाकडून अंतिम विकास आराखडा जाहीर केला जाईल
या प्रक्रिया तीन वर्षाच्या आत पूर्ण होऊ शकते
‘२३ गावांच्या नियोजनबद्ध आणि दीर्घकालीन विकासासाठी आराखडा तयार करण्यास आज मान्यता दिली आहे. यातून विकासाचा समतोल राखला जाईल.”—गणेश बिडकर, सभागृहनेते, पुणे महापालिका
ही आहेत २३ गावे–म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रूक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रूक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.
