पुणे दि. 25- विद्यार्थी देशाचा कणा आणि केंद्रबिंदू आहेत. त्यामुळे त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठीच शासनाच्या विविध योजना आहेत. विद्यार्थी दशेत चांगले शिक्षण घेऊन विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे भवितव्य घडवावे, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन तथा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केले.

येथील अल्पबचत भवन येथे आयोजित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव, अंतर्गत मुला-मुलींच्या वसतिगृहस्तरावरील विविध उपक्रमांचे उद्घाटन पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू नितीन करमळकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगूरू विलास गायकर, बि. डी. काळे महाविद्यालयाचे प्राचार्य इंद्रजित जाधव, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

श्री. बापट म्हणाले, प्रत्येक विद्यार्थ्यांने वेळेचे योग्य नियोजन करावे तरच त्यांना विविध क्षेत्रात यश मिळू शकेल. तसेच शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा योग्य वापर करावा. एखाद्या विषयात परिपूर्ण होण्यासाठी त्या विषयाचा सखोल अभ्यास करा. समाजातील विविध घटनांची माहिती व परिस्थितीची जाण ठेवणारा विद्यार्थी यशाचे शिखर गाठतो. आजच्या स्पर्धेच्या यूगात टिकण्यासाठी व्यवहार ज्ञान असणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थितीवर मात करून पुढे जाणे हाच यशस्वी होण्यासाठीचा मार्ग असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. जन्म हा आपल्या हातात नसला तरी देखील जन्मभर चांगला माणूस म्हणून जगणे आपल्या हातात आहे, त्यासाठी शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. शासनाच्या विविध प्रकल्पांमधुन विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक तसेच सर्वांगीण विकास होणे महत्वाचे असल्याने त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते, स्टार्टअप ट्रायबल या योजनेचे तसेच संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले. तसेच पुणे विद्यापीठाबरोबर वस्तिगृहातील शैक्षणिक प्रगतीबाबत आढावा घेण्यासाठीचा सामंजस्य करार तसेच वसतिगृहातील विविध कामांचे मुल्यमापन करण्यासाठीचा गोखले महाविद्यालया सोबतचा सामंजस्य करार यावेळी त्यांच्या हस्ते सबंधितांकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. तसेच ज्ञानदर्पन या पुस्तकाचे, वस्तिगृह व आश्रमशाळेच्या कॅलेंडरचे प्रकाशन श्री. बापट यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांचा निवृत्ती सत्कार देखील करण्यात आला.  कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.

वसतीगृहातील विद्यार्थांची गुणवत्ता मुल्यमापनासाठी विशेष कक्ष ●

अदिवासी वसतीगृहात राहणाऱ्या आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा अंतर्गत विविध महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार विद्यार्थांना शैक्षणिक सुविधा, तसेच कमी गुण असणाऱ्या किंवा उत्तम गुण असणाऱ्या विषयाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी हे मुल्यमापन करण्यात येणार असून त्यासाठी पुणे विद्यापीठा सोबत हा सामंजस्य करार केला असल्याचे देखील श्री. प्रसाद यांनी सांगितले.

पुणे-महाराष्ट्र राज्यात अनेक वर्षानंतर हाती घेण्यात आलेल्या म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेच्या प्रारूपास
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दि.२२ जून २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. यासाठी राज्य शासनाचे
अधिकार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ६८ (२) अन्वये प्रदान करण्यात आल्याने
केवळ ८ महिन्यातच ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
हिंजवडी येथील राजीव गांधी माहिती व तंत्रज्ञान पार्क शेजारी सुमारे ६२५ एकर जमीन विनाविकास अनेक वर्षापासून
पडून होती. जमीन मालकांना योग्य मोबदला व या परिसरात विकासाला चालना मिळावी याकरिता योग्य तो पर्यायी
मार्ग अवलंबून म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
प्रस्तावित नगरचना योजनेखालील क्षेत्र हे मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार शेती तथा नाविकास विभागात आहे. योजनेमुळे
विभागामध्ये बदल होऊन कोणतेही अधिमुल्य न भरता विकसनक्षम विभागातील जमीनमालकांना विकसित भूखंड प्राप्त
होतो. तसेच कोणीही विस्थापित व भूमिहीन न होता आवश्यक असणाऱ्या रस्ते, शाळा, दवाखाने, बगीचा, क्रीडांगणे, व
इतर सार्वजनिक सुविधाकरिता जमीन उपलब्ध होते. तसेच जमीनधारकाचे कोणतेही नुकसान न होता समन्यायाने योग्य
आकाराचे जमिनीच्या मोबदल्यात नियमित आकारातील विकसित भूखंड मिळतात.
प्रारूप नगररचना योजने अंतर्गत नागरिकांना सुनियोजित रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण आदी
सोईसुविधा प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या मुलभूत सोयीसुविधामुळे महाळुंगे माण टीपी
स्कीमला उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रारूप नगररचना योजनेमध्ये जमीन मालकांना ११८.६८ हे., एलआयजी व
इडब्लुएस विस्थपिताकरिता १३.५५ हे., खुल्या जागेसाठी २३.०९हे., सार्वजनिक सेवा सुविधेकरिता १५.८५हे., विक्री
योग्य भूखंडाकरिता २२.८९हे., प्रस्तावित व विद्यमान रस्त्याकरिता ४१.७०हे., व नाल्याखालील ६.२३० हे., असे
मिळून संपूर्ण नगररचना योजना क्षेत्राखालील एकूण क्षेत्र २५०.५३ हेक्टर इतके आहे.
महानगर आयुक्त किरण श्री गित्ते म्हणाले की, “सदर प्रारूप नगररचना योजना मंजूर झाल्यामुळे स्कीम अंतर्गत रस्ते
विकास लगोलग करण्यात येणार आहे. नगररचना योजना ६ महिन्यामध्ये शासनाकडे मंजूर करून अंतिम भूखंडाचे
संबधित जमीन मालकांना वाटप करण्यात येणार आहे.”

पुणे-संपर्क से समर्थन ’ या भारतीय जनता पार्टीच्या सध्या सुरू असलेल्या देशव्यापी अभियानांतर्गत खासदार अनिल शिरोळे यांनी ज्येष्ठ उद्योजक आणि परसिस्टंट समूहाचे प्रमुख आनंद देशपांडे यांची भेट घेतली. या वेळी तासभर झालेल्या चर्चेत श्री. शिरोळे यांनी गेल्या चार वर्षांतील केंद्र आणि राज्य सरकारची कामगिरी विशद केली. उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता यासह वेगवेगळ्या क्षेत्रात भाजपाने मागील ४८ महिन्यांत राबविलेल्या योजना आणि सध्या सुरू असलेले प्रकल्प यांची माहिती देणारा सविस्तर अहवाल शिरोळे यांनी देशपांडे यांना भेट दिला. तीस जुन पर्यंत संपर्क से समर्थन हे अभियान सुरु राहणार आहे व त्या अंतर्गत समाजातील विविध स्थरातील मान्यवर व नागरिकांची भेट शिरोळे घेणार आहेत. या वेळी नगरसेवक जयंत भावे, नगरसेवक सिद्धार्थ शिरोळे,नगरसेविका मंजूश्री खर्डेकर, नगरसेविका माधुरी सहस्त्रबुद्धे, भा. ज प उपाध्यक्ष दत्तात्रय खाडे, सुनील पांडे आदी उपस्थित होते.

पुणे 25:-जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणारी विकासाची कामे ही जनतेची आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे आणि विकास कामांमध्ये श्रेयवाद येऊ नये, अशी सूचना पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे केली.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 अंतर्गत मार्च,2018 अखेरील खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येथील विधान भवन सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते, खासदार सुप्रिया सुळे, महापौर मुक्ता टिळक,आ.भिमराव तापकीर, आ.सुरेश गोरे, आ.बाबुराव पाचरणे, आ.निलम गोऱ्हे, आ.माधुरी मिसाळ,आ.दत्तात्रेय भरणे, आ.जयदेव गायकवाड, आ.राहूल कुल, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे,सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधकारी प्रमोद केंभावी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांसंदर्भात लोकप्रतिनिधी विविध सूचना करतात. अधिकाऱ्यांनी या सूचनांचे निराकरण करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यायला हवे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी. विकास कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेऊन, कामे  तातडीने पूर्ण करावी अशी सूचना पालकमंत्री यांनी केली.

आज झालेल्या बैठकीत सन 2017-18 या वर्षामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये 479.64 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत रुपये 159.74 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रुपये 73.97 कोटी अशा एकूण 713.35 कोटी रुपयांच्या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. सर्वसाधारण योजनेसाठी वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 99.98, अनुसूचित जाती उपयोजना वितरीत तरतूदीशी 93.16 आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 98.23 टक्के असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

सन 2018-19 च्या सर्वसाधारण  जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत पुणे जिल्हयासाठी 752.52 कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पित झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीमध्ये पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य, गृह, जलसंपदा, सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अन्य विभागांच्या कामांवर चर्चा करुन सूचना केल्या. या सूचनांची दखल घेण्याचे निर्देशही यावेळी पालकमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

स्मार्ट गर्ल मोबाईल ॲप्लीकेशनचा शुभारंभ

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींचे सक्षमीकरण करण्यात येते. त्यांच्या अडचणी सोडवून त्यावर मान्यवरांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात येते. यासाठी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या स्मार्ट गर्ल मोबाईल ॲपचा शुभारंभ पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याहस्ते करण्यात आला. या उपक्रमाचे पालकमंत्री यांनी कौतुक करुन, आवश्यकतेनुसार या ॲपमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली.

पुणे, 25 जून : प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या चुकीच्या अंमलबजावणी विरोधात व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाचा बडगा उगारताच महापालिका प्रशासनाने चुकीची कारवाई यापुढे होणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन आज व्यापाऱ्यांबरोबरील चर्चेदरम्यान दिले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, चुकीची कारवाई व्यापाऱ्यांवर झाल्यास पुन्हा यापेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन करु, असा इशाराही व्यापाऱ्यांनी दिला असल्याची माहिती पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी आज दिली.

पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाने आज प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या चुकीच्या कारवाईविरोधात आज एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारला होता. तसेच, महापालिकेसमोर आंदोलन केले. यादरम्यान, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ आणि मिठाई व फरसाण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक व भाजप शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर प्लास्टिक बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या हुकुमशाही व चुकीच्या पद्धतीच्या कारवाईबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. बैठकीस पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे, पुणे व्यापारी संघाचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सोमाराम राठोड, नवनाथ सोमसे, सारंग राडकर, सुनील गेहलोत, अशोक साळेकर, रविंद्र सारुक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

व्यापाऱ्यांनी प्लास्टिक बंदीचे स्वागत केले असताना त्यांच्यावर ही कारवाई करणे योग्य नाही. खाद्य पदार्थाला प्लास्टिकचे आवरण नसेल तर, ते खराब होतात. अशा परिस्थितीत कायदाचा विपर्यास करीत अंमलबजावणी करून व्यापाऱ्यांना त्रास देणे योग्य नाही. जागेवर 5 हजार, 10 हजार व 25 हजार रुपयांचा दंड भरणे किरकोळ व्यापाऱ्यांना शक्य नाही. प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत सरसकट प्लास्टिकवर कारवाई करणे हिताचे नाही. प्लास्टिक पिशव्यांबाबत मात्र ठोस कारवाई करावी, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी मांडली. त्यावर पालकमंत्री बापट यांनी याविषयी बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय मांडतो असे आश्वासन दिले. तर, महापौर मुक्ता टिळक व महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी यापुढे व्यापाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारची चुकीची कारवाई होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. तसेच, चुकीची कारवाई करणाऱ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन व्यापाऱ्यांना दिले.

पुणे-प्लास्टिक बंदी च्या निर्णयानंतर आपल्या भागातील नागरिकांना अचानक त्रासाला सामोरे जावे लागतेय हे पाहून  पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी च्या वतीने नगरसेवक  अजित दरेकर यांनी पूर्व भागात ४००० कापडी पिशव्यांचे नागरिकांना मोफत वाटप केले. या प्रसंगी   हेमंत राजभोज, रवि पाटोळे, शाबिर खान, अशपाक शेख, रघुराज दरेकर, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सर्व सदस्य व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.