पुणे 25:-जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणारी विकासाची कामे ही जनतेची आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे आणि विकास कामांमध्ये श्रेयवाद येऊ नये, अशी सूचना पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे केली.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 अंतर्गत मार्च,2018 अखेरील खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येथील विधान भवन सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते, खासदार सुप्रिया सुळे, महापौर मुक्ता टिळक,आ.भिमराव तापकीर, आ.सुरेश गोरे, आ.बाबुराव पाचरणे, आ.निलम गोऱ्हे, आ.माधुरी मिसाळ,आ.दत्तात्रेय भरणे, आ.जयदेव गायकवाड, आ.राहूल कुल, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे,सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधकारी प्रमोद केंभावी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांसंदर्भात लोकप्रतिनिधी विविध सूचना करतात. अधिकाऱ्यांनी या सूचनांचे निराकरण करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यायला हवे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी. विकास कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेऊन, कामे तातडीने पूर्ण करावी अशी सूचना पालकमंत्री यांनी केली.
आज झालेल्या बैठकीत सन 2017-18 या वर्षामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत रुपये 479.64 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत रुपये 159.74 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रुपये 73.97 कोटी अशा एकूण 713.35 कोटी रुपयांच्या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. सर्वसाधारण योजनेसाठी वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 99.98, अनुसूचित जाती उपयोजना वितरीत तरतूदीशी 93.16 आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 98.23 टक्के असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
सन 2018-19 च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत पुणे जिल्हयासाठी 752.52 कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पित झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीमध्ये पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी आरोग्य, गृह, जलसंपदा, सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अन्य विभागांच्या कामांवर चर्चा करुन सूचना केल्या. या सूचनांची दखल घेण्याचे निर्देशही यावेळी पालकमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
स्मार्ट गर्ल मोबाईल ॲप्लीकेशनचा शुभारंभ
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींचे सक्षमीकरण करण्यात येते. त्यांच्या अडचणी सोडवून त्यावर मान्यवरांकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात येते. यासाठी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या स्मार्ट गर्ल मोबाईल ॲपचा शुभारंभ पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याहस्ते करण्यात आला. या उपक्रमाचे पालकमंत्री यांनी कौतुक करुन, आवश्यकतेनुसार या ॲपमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली.
