पुणे- पुण्याचा आंतरराष्ट्रीय रॅली ड्रायव्हर संजय टकले याने महिंद्रा मॉन्सून चॅलेंज विजेतेपद राखले. समान वेळेची पेनल्टी बसूनही टाईम कंट्रोलला सरस कामगिरी नोंदविल्यामुळे संजय विजेता ठरला. यामुळे तो गतवर्षी मिळविलेले जेतेपद राखू शकला.

मंगळूर ते दक्षिण गोवा असा मार्ग असलेली सुमारे 650 किलोमीटर अंतराची रॅली रविवारी सायंकाळी पार पडली. ही रॅली टीएसडी (टाईम-स्पीड-डिस्टन्स) स्वरुपाची होती. संजयने नॅव्हीगेटर महंमद मुस्तफा याच्या साथीत ही कामगिरी केली. त्याने महिंद्रा एक्सयूव्ही चालविली. शुक्रवारी रात्रीच्या स्टेजपासूनच संजयने आघाडी घेतली होती. के. पी. कार्तिक मारुती-सी. शक्तीवेल यांनी दुसरे, तर बी. व्ही. रविंद्र कुमार-एम. सागर यांनी तिसरे स्थान मिळविले.

संजय-मुस्तफा आणि कार्तिक मारुती-शक्तीवेल यांना प्रत्येकी एक मिनिट 27 सेकंद अशी समान पेनल्टी बसली. अशावेळी टीएसडी रॅलीच्या स्वरुपातील कामगिरी निर्णायक ठरली. याविषयी संजयने सांगितले की, टीएसडी रॅलीत ठराविक वेळेत ठराविक अंतर पूर्ण करावे लागते. वेळ जास्त किंवा कमी लागला तरी सुद्धा पेनल्टी बसते. दिवसातून साधारण 10 ते 12 टाईम कंट्रोल असतात. ते निर्धारीत वेळेत पूर्ण केल्यास झिरो पेनल्टी बसते, जे महत्त्वाचे असते.

यंदा रॅलीचे स्वरुप जास्त खडतर होते आणि स्पर्धक सुद्धा तयारीनिशी आले होते, असे सांगून संजय म्हणाला की, मंगळूरपासून शुक्रवारी एका घाटातून जाऊन परत यायची स्टेज रात्री झाली. ही स्टेज वळणावळणांची होती. त्यात कस लागला. शनिवारी जंगलातून जाणाऱ्या स्टेजमध्ये नॅव्हीगेटर मुस्तफाकडील जीपीएस यंत्र बिघडले. त्यामुळे आम्हाला बरीच पेनल्टी बसली, पण रविवारी आम्ही कामगिरी उंचावली. जागतिक रॅली मालिकेच्या तयारीसाठी मी मायदेशातील फार रॅलींमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. अशावेळी हे यश आनंद देणारे आहे.

मुस्तफा हा अत्यंत मेहनती नॅव्हीगेटर असून तो प्रामाणिक प्रयत्न करतो, असेही संजयने आवर्जून नमूद केले. कर्नाटकमधील किनारपट्टी परिसरातील पश्चिम घाट मार्गावरून रॅली गेली. त्या भागात पाऊस आणि दमट हवामान होते. त्यामुळे मॉन्सून चॅलेंजचा थरार स्पर्धकांना लुटता आला, असेही संजय म्हणाला.

नागपूर येथे विधान मंडळ परिसरात अभिवादन कार्यक्रम

यवतमाळ, दि. 01 – हरितक्रांतीचे प्रणेते, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांच्या कृषी धोरणांची देशाची आज खऱ्या अर्थाने गरज असून त्याची अंमलबजावणी व्हावी, असे प्रतिपादन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी केले. कै. वसंतराव नाईक जयंतीनिमित्त नागपूर येथे विधान मंडळ परिसरात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आ. सुनील केदार, आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. गिरीष व्यास, विधान मंडळाचे प्रधान सचिव अनंत कळसे आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना ना. संजय राठोड म्हणाले, देशातील कृषी समृद्धीत कै. वसंतराव नाईक यांनी दूरदूष्टीने राबविलेल्या धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. कालांतराने शेती करण्याच्या पद्धतीत बरेच बदल झाले. आज शेती आधुनिक झाली आहे. तरीही शेतकरी मात्र समृद्ध होताना दिसत नाही. शेती आणि शेतीचे अर्थकारण विविध कारणांनी बदलले आहे. शेतकऱ्यांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी कै. वसंतराव नाईक यांच्या धोरणांची आज देशाला नितांत गरज आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास शेती आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्वास ना. राठोड यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी विधान मंडळ परिसरातील कै. वसंतराव नाईक यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास माल्यार्पण करून ना. राठोड यांच्यासह उपस्थितांनी अभिवादन केले. कार्यक्रमाला विधान मंडळाचे सचिव यु.के. चव्हाण, विधान परिषद सभापतींचे सचिव काज, उपसचिव थिटे, कुरतडकर, मुख्य ग्रंथपाल बाबा वाघमारे, यवतमाळ जिल्हा परिषद सदस्य गजानन बेजंकीवार यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, विधान मंडळ सचिवालयातील अधिकारी, कर्मचारी व बंजारा समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सर्वाधिक वारसा स्थळांचा समावेश असलेले महाराष्ट्र एकमेव राज्य

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील परिसरातील व्हिक्टोरियन गाॅथिक पद्धतीच्या वास्तुंचा व कलात्मक वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या बहारिनमधील मनामा येथे आज, दि. 30 जून रोजी झालेल्या 42 व्या परिषदेत दक्षिण मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक व कला वास्तूंचा (आर्ट डेको) समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात पाचव्या जागतिक वारसा स्थळाचा समावेश होणार असून देशातील सर्वात जास्त वारसा स्थळांचा मान असलेले महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे. यापूर्वी अजंठा,एलिफंटा, वेरुळ व छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत आदींचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत झाला आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा दर्जा मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि दक्षिण मुंबई भागातील जतन कार्य करणाऱ्या सामाजिक संघटना यांना प्रोत्साहन दिले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या पथकाने युनेस्को परिषदेत आपली भूमिका मांडली. केवळ मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद असा निर्णय युनेस्कोने घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी इतिहासकालीन वास्तूच्या जतनासाठी अग्रेसर असणाऱ्या नागरिकांच्या संघटनांनी केलेल्या जतन कार्याबद्दल आभार मानले.

दक्षिण मुंबईतील मरिन ड्राईव्ह व फोर्ट परिसरात असलेल्या 19 व्या शतकातील व्हिक्टोरियन वास्तू शैलींच्या इमारती व 20 व्या शतकातील आर्ट डेको शैलीच्या इमारतींचा आहेत. यामध्ये उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एल्फिस्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय, पश्चिम रेल्वे मुख्यालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान या व्हिक्टोरियन वास्तुशैलीच्या इमारती तसेच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, बॅकबे रेक्लमेन्सनची पहिली रांग, दिनशॉ वाछा रोडवरील राम महल, इरॉस व रिगल सिनेमा हॉल तसेच मरिन ड्राईव्ह येथील पहिल्या रांगेतील इमारती आदी वास्तूंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होण्यासाठी नामांकन झाले आहे. युनेस्कोची तांत्रिक सल्लागार समिती असलेल्या इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर  मोमेंटस अँड साईटस् या समितीने नामांकनाचे पत्र राज्य शासनाला पाठविले  होते. त्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशासाठी मुंबईतील परिसराच्या समावेशास हिरवा कंदील दाखविला होता.

जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या परिसराचा समावेश व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. भारतातर्फे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीकडे मुंबईतील व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको वास्तुशैलीच्या इमारतींचा प्रस्ताव अधिकृतपणे जावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विशेष प्रयत्न केले होते. यासंबंधी श्री. फडणवीस यांनी केंद्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, या मानांकनामुळे मुंबईतील पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून यामुळे जागतिक पर्यटनाच्या नकाशात मुंबईचे स्थान अग्रेसर होण्यास मदत होईल. लंडन व युरोपियन शहरांतील अनेक उद्योगपती यामुळे मुंबईकडे आकर्षित होतील.

राज्यातील या परिसराचा जागतिक वारसा यादीत समावेशामुळे देशातील वारसा स्थळांच्या यादीत 37 व्या स्थळाचा समावेश होणार असून सर्वात जास्त वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या जागतिक क्रमवारीत भारत 7 व्या क्रमांकावर येणार आहे.

वारसा स्थळांच्या यादीत समावेशसाठी युनेस्कोकडून सल्लागार समितीने सप्टेंबर 2017 मध्ये मुंबईमध्ये येऊन या परिसराची पाहणी केली होती.  या समितीने मुख्यमंत्री, नगर विकास विभाग व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची हेरिटेज समितीचे अधिकारी आणि नागरिकांशी चर्चा केली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर व वास्तुरचनाकार आभा नरिन लांबा यांनी मुंबईतील वरील परिसराचा समावेश जागतिक वारसास्थळांमध्ये व्हावा,यासाठी खंबीरपणे बाजू मांडली.

            यासंबंधी युनेस्कोचे संचालक व भारतातील प्रतिनिधी इरिक फेट यांनी महाराष्ट्राचे अभिनंदन करून म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने अतिशय उत्तमरित्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीसाठी प्रस्ताव सादर करून नामांकन मिळविले आहे. या इमारतींच्या समुहांमुळे वैश्विक मुल्यांची जपवणूक केली आहे. अशा या वास्तुंचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत होणार आहे.

नगर विकास सचिव नितीन करीर म्हणाले, व्हिक्टोरियन व आर्ट डेको पद्धतीच्या इमारती या जगभरात दिसून येतात. मात्र एकाच परिसरात एवढ्‌या मोठ्या प्रमाणात दोन्ही शैलीच्या इमारती या फक्त मुंबईतच आढळतात. 19 व्या व 20 व्या शतकातील दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अद्वितीय वास्तुरचना मुंबई वगळता इतर कुठल्याही शहरात आढळून येत नाहीत. या परिसराचा समावेश जागतिक यादीत झाल्यामुळे महाराष्ट्र हे प्रमुख जागतिक वारसा स्थळे असलेल्या राज्यांमध्ये अग्रेसर राज्य ठरणार असून एकट्या मुंबईतील तीन स्थळांचा समावेश जागतिक यादीत असणार आहेत. मुंबईने 1995 वारसा नियमावली तयार केल्या असून नागरी संवर्धनामध्ये देशात अग्रगणी ठरला आहे. संवर्धन व विकास यांचा समतोल साधून अनोखी वारसा व्यवस्थापन यंत्रणा तयार केली आहे.