मुंबई, दि. 17 : मावळते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना आज भारतीय नौदलातर्फे राजभवन येथे मानवंदना देण्यात आली. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ, पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, राजशिष्टाचार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

विमानतळाकडे प्रस्थान करण्यापूर्वी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी सिद्धिविनायक मंदिराला भेट देऊन दर्शन घेतले.

महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस शनिवारी दुपारी १२.४० वाजता राजभवन येथे शपथ घेणार आहेत.

मुंबई, दि. 17 :- केंद्र आणि राज्य शासन समन्वयाने काम करीत आहे. राज्य शासन उद्योग वाढीसाठी योग्य  आणि सकारात्मक निर्णय घेत आहे. उद्योजकांना विश्वास प्राप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूक वाढायला सुरुवात झाली आहे. देशात गुंतवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र हे ‘फेव्हरेट डेस्ट‍िनेशन’ झाले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रीकल्चर (MACCIA) यांनी आयोजित केलेल्या  महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उप व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण राघवेंद्र, करूणाकर शेट्टी, आशिष पेडणेकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील उद्योजक ही राज्याची ताकद आहे. दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक परिषदेला उपस्थित असलेल्या जगभरातील अनेक उद्योजकांनी महाराष्ट्राच्या दालनाला भेट दिली. अनेक उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली. या परिषदेत सुमारे एक लाख 37 हजार कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार झाले. केवळ सामंजस्य करार न करता त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. हे करार केवळ मुंबई, पुणे, नाशिक येथे नसून मराठवाडा, विदर्भाच्या दुर्गम भागाला प्रगतीकडे नेणारे आहेत. जमीन वाटप आणि इतर सुविधांची पूर्तता विभागामार्फत केली जात आहे.

देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याचा 15 टक्के वाटा आहे. औद्योगिक उत्पादनात 20 टक्के आणि परकीय गुंतवणुकीत सुमारे 30 टक्के एवढा वाटा आहे. राज्यात 12 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. त्यांच्या माध्यमातून 94 लाख लोकांना रोजगार मिळत आहे. नव्या उद्योगांच्या माध्यमातून नव्याने सुमारे दीड लाख रोजगार तयार होणार आहेत. कौशल्य विकास विभागातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या मेळाव्यांच्या माध्यमातून रोजगार मिळत आहेत, विविध रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना मिळत आहे. एकीकडे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन होत आहे, त्याचबरोबर औद्योगिक गुंतवणुकीवर भर दिला जात आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्ग हा एक हरित मार्ग आहे. या महामार्गामुळे उद्योगाला चालना मिळणार आहे. लॉजिस्टिक पार्क, टेक्स्टाईल पार्क याठिकाणी गुंतवणूक करावी, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यभरात रस्त्यांचे जाळे विकसित केले जात आहे. मिसिंग लिंक कमी करून अंतर कमी केले जात आहेत. प्रवास वेगवान होत आहे. याचा फायदा उद्योगांना होणार आहे. नॅशनल पोर्ट विकसित करण्यासाठी ‘गती शक्ती ‘ हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. रेल्वेसाठी केंद्राने साडेतेरा हजार कोटी रूपये राज्याला दिले आहेत. सहकार क्षेत्रासाठी केंद्राने दहा हजार कोटी रूपयांचा दिलासा दिला आहे. प्रधानमंत्री यांचे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न आणि त्यात राज्याचा एक ट्रिलियन डॉलरचा सहभाग पूर्ण करण्यासाठी  या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसह आपल्या सारख्या उद्योजकांचा हातभार लागणार आहे.

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना एक चांगले व्यासपीठ मिळते. जगभरातून आलेल्या रिटेलर्स व मोठ्या उत्पादकांना इथे विक्रीची संधी मिळते. आर्थिक उलाढाल होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, असेही ते म्हणाले.

जगातील सर्वात मोठ्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेचे ऑक्टोबरमध्ये आयोजन – उद्योगमंत्री उदय सामंत

उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, उद्योजकांना वेळेत इन्सेन्टिव्ह आणि सबसिडी देण्यात येत आहे. 2300 कोटी इन्सेन्टिव्ह दिले. आणखी 15 दिवसांत 2000 कोटी इन्सेन्टिव्ह देणार आहे. उद्योगांना त्वरित परवानग्या मिळण्यासाठी मैत्री कायदा लागू केला. 30 दिवसांत उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व परवानग्या याद्वारे मिळू लागल्या आहेत. याचे अधिकार उद्योग विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आल्याने परवानग्या मिळण्यास अडचणी येत नाहीत. उद्योगाला पुढे नेणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. यामुळे राज्य शासन जगातील सर्वात मोठ्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेचे आयोजन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी प्रास्ताविक केले. महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन (MITEX) हे 17 ते 26 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदानावर आयोजित करण्यात आले. विविध उद्योगांतील सहभागींना एकाच छताखाली आणून ग्राहकोपयोगी वस्तूंपासून ते यंत्रसामग्रीपर्यंतचे प्रदर्शन येथे होत आहे. प्रेक्षकांशी संवाद साधणे आणि विक्री करणे हे व्यापार प्रदर्शनाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि रिटेल क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे प्रदर्शन एक उत्तम व्यासपीठ असेल, अशी माहिती श्री. गांधी यांनी यावेळी दिली.

या प्रदर्शनात गुजरात, जम्मू – काश्मीर, राजस्थान, गोवा आणि परदेशातील उद्योजक सहभागी  झाले आहेत. उत्पादन, वस्त्रोद्योग, हस्तकला आणि हातमाग, अंतर्गत आणि बाह्य, जीवनशैली, फॅशन, भेटवस्तू, लेखन साधने, प्रवास आणि पर्यटन, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ यासारख्या विविध क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या उत्पादनांचे स्टॉल्स येथे लावण्यात आले आहेत.

ठाकरे गटाची 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी

उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता 21 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 21 फेब्रुवारी मंगळवारपासून पुन्हा सलग सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर गेले 3 दिवस सुनावणी झाली. प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. आज याबाबतचा निर्णय येण्याची शक्यता होती. मात्र, आज न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

आता 21 फेब्रुवारीला सकाळी 10.30 वाजता पुन्हा 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही? त्यावरुन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही?, याचा निर्णय सुनावणी झाल्यानंतर घटनापीठ देणार आहे.

पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नाबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.

बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे शिंदे गटाची खेळी : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘राबिया केसमधल्या एका मुद्द्याबद्दलही आम्हाला काळजी वाटते. संबंधित राज्यात कशी परिस्थिती आहे त्यानुसार केसचा अर्थ निघेल. ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, त्यामुळे मतदानाची वेळ आली नाही. म्हणून अपात्रतेचा मुद्दाच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर राबिया केसचा संदर्भ इथे कसा लागू होतो?’ अपात्रतेची नोटीस जारी हाेण्यापूर्वी शिंदे गटाने अध्यक्षांचे अधिकार रोखण्यासाठी त्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. शिंदे गटाने बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली. पुढे काय होणार हे त्यांना माहिती असावे,’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.

हात जोडतो, सरकार पाडण्यासाठी १०व्या परिशिष्टाचा वापर नको : सिब्बल

• उपाध्यक्षांना केवळ नोटीस दिली होती, त्यात ‘अविश्वास’ नव्हता, त्यामुळे ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात.
• गुवाहाटीत बसून राजकारण कसे करता? अपात्रतेची नोटीस येण्यापूर्वीच आमदारांनी उपाध्यक्षांना नोटीस दिली.
• कायदेशीर असलेले ठाकरे सरकार आमदार खरेदी करून पाडण्यात आले.
• शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अपात्र आमदारांनी दोन वेळा मतदान केले.
• आमदारांनी वेगळा गट केला तरी इतर पक्षात विलीनीकरण हवे. ते झाले नाही.
• हात जोडतो, सरकारे पाडण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टाचा वापर होऊ नये.

हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदरसिंग यांच्यासह १० वकिलांची फौज शिंदे गटाकडून तैनात होती. त्यांचे युक्तिवाद…

• आमदारांना घटनेने अधिकार दिले आहेत. उपाध्यक्ष त्यांच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत.
• उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने त्यांना १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नव्हता.
• जिवाला धोका असल्यामुळे आमदार गुवाहाटीत होते. उपाध्यक्षांनी नोटिसीत त्यांना १४ दिवसांची मुदत दिली नाही.
• उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत म्हणून सरकार पडले.
• ठाकरे गट नबाम रेबिया केसनुसार तथ्यावर युक्तिवाद करत नाही, तर केवळ दाव्यांवर ते बाजू मांडत आहेत.

राज्यपालांनी राजकारणामध्ये दखल देऊ नये : सुप्रीम कोर्ट

गुरुवारच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली होती. ‘राज्यात घोडेबाजार करून सरकार स्थापन झाले. निवडणूकपूर्वीची युती बाजूला ठेवून सत्तेसाठी समविचारी नसलेल्या पक्षांशी तडजोड करण्यात आली,’ असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांना मध्येच थांबवत सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘सरकार स्थापनेबाबत राज्यपालांची अशी टिप्पणी युक्तिवाद म्हणून कशी मान्य होऊ शकते? राज्यपालांनी सत्तेसाठी होत असलेल्या राजकारणामध्ये दखल देणे अपेक्षित नाही.’ त्यावर मेहता म्हणाले, ‘मी केवळ नबाम रेबिया प्रकरणातील निर्णयाचे समर्थन करत हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा विरोध करत आहे.’

मुंबई, :- महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल म्हणून रमेश बैस पदाची सूत्रे स्वीकारणार असून त्यांचा शपथविधी समारंभ दि. १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी १२.४० वाजता दरबार हॉल, राजभवन येथे होणार आहे.

तत्पूर्वी श्री. बैस यांचे शुक्रवार, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सायंकाळी ५.४५ वाजता मुंबई विमानतळावर आगमन होणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मान्यवर त्यांचे स्वागत करतील.

श्री.रमेश बैस यांचा परिचय

नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस पूर्वीचे मध्यप्रदेश व सध्याच्या छत्तीसगड राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील एक आदरणीय नाव आहे. संसदीय राजकारण, समाजकारण तसेच संघटन कार्याचा तब्बल पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या श्री. बैस यांनी सार्वजनिक जीवनात नगरसेवक पदापासून केंद्रीय राज्यमंत्री व राज्यपाल पदापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडलेल्या आहेत.

दिनांक २ ऑगस्ट १९४७ रोजी रायपूर (छत्तीसगड) येथे जन्मलेले रमेश बैस यांचे शिक्षण रायपूर येथे झाले.

सन १९७८ साली ते पहिल्यांदा रायपूर महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. सन १९८० ते १९८५ या कालावधीत ते मध्यप्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य होते. याकाळात त्यांनी मध्यप्रदेश विधानमंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीचे तसेच त्यानंतर ग्रंथालय समितीचे सदस्य म्हणून काम केले.  सन १९८२ ते १९८८ या कालावधीत ते मध्यप्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश मंत्री देखील होते.

सन १९८९ साली श्री बैस रायपूर येथून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले. त्यानंतर तब्बल सहा वेळा, म्हणजे एकूण सात वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत.

सन १९९८ साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात रमेश बैस यांची पोलाद व खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली.

सन १९९९ ते २००४ या कालावधीत त्यांनी रसायने व खते व त्यानंतर माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पहिले.

सन २००३ साली श्री. बैस यांना केंद्रीय खाण मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला व त्यानंतर काही काळ ते केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयात राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) होते.

आपल्या प्रदीर्घ संसदीय जीवनात श्री बैस यांनी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु विषयक संसदीय समिती, लोकलेखा समिती, ऊर्जा मंत्रालय सल्लागार समिती, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची हिंदी सल्लागार समिती, नियम समिती आदी समित्यांचे सदस्य म्हणूनही कामकाज पाहिलेले आहे.

सन २००९ ते २०१४ या काळात श्री. बैस हे भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद होते. सन २०१४ ते २०१९ या काळात १६ व्या लोकसभेचे सदस्य असताना ते सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. श्री बैस यांनी दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी  (ट्रान्सजेंडर) व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयकासंदर्भात व्यापक संशोधन व अध्ययन केले आहे.

सन २०१९ साली श्री. बैस यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. दिनांक २९ जुलै २०१९ ते १३ जुलै २०२१ या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते. त्यानंतर दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली.

नवनियुक्त राज्यपाल श्री. बैस यांना समाजसेवेची आवड असून त्यांनी अनेकदा आरोग्य शिबिरे, नेत्र तपासणी शिबिर, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. श्री. बैस यांनी छत्तीसगड धनुर्विद्या ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून देखील काम केले आहे. मध्यप्रदेश बीज व कृषी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे.

महाराष्ट्राला अशा प्रकारचे विविधांगी कार्यानुभव असलेले व्यक्तिमत्त्व राज्यपाल म्हणून लाभलेले आहेत.