ठाकरे गटाची 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी
उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता 21 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 21 फेब्रुवारी मंगळवारपासून पुन्हा सलग सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर गेले 3 दिवस सुनावणी झाली. प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. आज याबाबतचा निर्णय येण्याची शक्यता होती. मात्र, आज न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
आता 21 फेब्रुवारीला सकाळी 10.30 वाजता पुन्हा 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही? त्यावरुन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही?, याचा निर्णय सुनावणी झाल्यानंतर घटनापीठ देणार आहे.
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. नाबाम रेबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला. त्यात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.
बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे शिंदे गटाची खेळी : सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘राबिया केसमधल्या एका मुद्द्याबद्दलही आम्हाला काळजी वाटते. संबंधित राज्यात कशी परिस्थिती आहे त्यानुसार केसचा अर्थ निघेल. ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, त्यामुळे मतदानाची वेळ आली नाही. म्हणून अपात्रतेचा मुद्दाच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर राबिया केसचा संदर्भ इथे कसा लागू होतो?’ अपात्रतेची नोटीस जारी हाेण्यापूर्वी शिंदे गटाने अध्यक्षांचे अधिकार रोखण्यासाठी त्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. शिंदे गटाने बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली. पुढे काय होणार हे त्यांना माहिती असावे,’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
हात जोडतो, सरकार पाडण्यासाठी १०व्या परिशिष्टाचा वापर नको : सिब्बल
- उपाध्यक्षांना केवळ नोटीस दिली होती, त्यात ‘अविश्वास’ नव्हता, त्यामुळे ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात.
- गुवाहाटीत बसून राजकारण कसे करता? अपात्रतेची नोटीस येण्यापूर्वीच आमदारांनी उपाध्यक्षांना नोटीस दिली.
- कायदेशीर असलेले ठाकरे सरकार आमदार खरेदी करून पाडण्यात आले.
- शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अपात्र आमदारांनी दोन वेळा मतदान केले.
- आमदारांनी वेगळा गट केला तरी इतर पक्षात विलीनीकरण हवे. ते झाले नाही.
- हात जोडतो, सरकारे पाडण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टाचा वापर होऊ नये.
हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदरसिंग यांच्यासह १० वकिलांची फौज शिंदे गटाकडून तैनात होती. त्यांचे युक्तिवाद…
- आमदारांना घटनेने अधिकार दिले आहेत. उपाध्यक्ष त्यांच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकत नाहीत.
- उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने त्यांना १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नव्हता.
- जिवाला धोका असल्यामुळे आमदार गुवाहाटीत होते. उपाध्यक्षांनी नोटिसीत त्यांना १४ दिवसांची मुदत दिली नाही.
- उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत म्हणून सरकार पडले.
- ठाकरे गट नबाम रेबिया केसनुसार तथ्यावर युक्तिवाद करत नाही, तर केवळ दाव्यांवर ते बाजू मांडत आहेत.
राज्यपालांनी राजकारणामध्ये दखल देऊ नये : सुप्रीम कोर्ट
गुरुवारच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली होती. ‘राज्यात घोडेबाजार करून सरकार स्थापन झाले. निवडणूकपूर्वीची युती बाजूला ठेवून सत्तेसाठी समविचारी नसलेल्या पक्षांशी तडजोड करण्यात आली,’ असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांना मध्येच थांबवत सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘सरकार स्थापनेबाबत राज्यपालांची अशी टिप्पणी युक्तिवाद म्हणून कशी मान्य होऊ शकते? राज्यपालांनी सत्तेसाठी होत असलेल्या राजकारणामध्ये दखल देणे अपेक्षित नाही.’ त्यावर मेहता म्हणाले, ‘मी केवळ नबाम रेबिया प्रकरणातील निर्णयाचे समर्थन करत हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा विरोध करत आहे.’
