Home Blog Page 1158

सह्याद्रि हॉस्पिटलमध्ये फुफ्फुसाच्या एम्बोलिझमसाठी उपचारामुळे कुटुंबातील एकमेव कर्त्या व्यक्तीला जीवनदान

पुणेमार्च 14, 2024 : सह्याद्रि हॉस्पिटलने तुकाराम पिंगळे (नाव बदलले आहे) या हडपसर, पुणे येथील ३३ वर्षीय मजुरावर यशस्वी उपचार करून एक उल्लेखनीय वैद्यकीय कामगिरी केली आहे. ते आपल्या कुटुंबाचे एकमेव उदरनिर्वाहक होते.

21 जानेवारी २०२४ रोजी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर तुकाराम यांची पल्मोनरी एम्बोलिझमसाठी पर्क्यूटेनियस थ्रोम्बेक्टॉमी करण्यात आली. ही जीवन वाचवणारी प्रक्रिया आहे, जी त्यांच्या उल्लेखनीय प्रकृतीस्वास्थ्यासाठी आवश्यक ठरली. त्यांच्या प्रकृतीच्या गंभीरतेमुळे आणि सह्याद्रि हॉस्पिटल, हडपसर येथील टीमने राबविलेल्या पथदर्शी उपचार योजनेमुळे त्यांची केस उभी राहिली आहे, ज्यामुळे हॉस्पिटलची समाजाची सेवा करण्याची अटळ बांधिलकी अधोरेखित झाली आहे.

पल्मोनरी एम्बोलिझमवर उपचार करतानाएक जीवघेणी स्थितीजलद आणि अचूकतेची आपश्यकता असतेविशेषततुकारामांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्येजेथे त्याच्या आरोग्याच्या पलीकडे त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या कल्याणासाठी धोका असतोअसे सह्याद्रि हॉस्पिटल पुणेचे इंटरव्हेन्शनलत रेडिओलॉजिस्ट डॉकौरभी झाडे यांनी सांगितले. “स्थानिक ऍनेस्थेसिया अंतर्गत कमीतकमी आक्रमक पेरोनियस थ्रोम्बेक्टॉमीमुळे क्लॉट लवकर काढणे सुलभ होतेकमीतकमी जोखमींसह जलद पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित होतेतुकारामचे प्रकरण गंभीर पल्मोनरी एम्बोलिझम प्रदान करण्यासाठी प्रगतकमी आक्रमक उपचार पर्यायांची आवश्यक भूमिका अधोरेखित करतेगंभीर स्थितीतील रुग्णविशेषतज्या प्रकरणांमध्ये आपण थ्रोम्बोलाइटिक औषध देऊ शकत नाही किंवा जेव्हा थ्रोम्बोलाइटिक थेरपी दिल्यानंतर रुग्णामध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाहीअशा उपचार योजना जीवन वाचवणाऱ्या असतात.”

तुकारामांच्या पल्मोनरी एम्बोलिझमचे यशस्वी निराकरण हे वेळेवरनाविन्यपूर्ण वैद्यकीय हस्तक्षेपांचे आणि आरोग्य सेवामधील सहयोगी टीमच्या प्रयत्नांच्या गंभीर प्रभावाचा पुरावा आहेअसे  सह्याद्रि हॉस्पिटल्सपुणे येथील पल्मोनरी एम्बोलिझम रिस्पॉन्स टीम (पीईआरटीचे लीडर डॉ.कपिल बोरावके यांनी सांगितले. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये 24/7 तत्पर असलेल्या समर्पित पीईआरटी (PERT)टीमची उपस्थितीतात्काळसर्वसमावेशक काळजी प्रदान करण्यात महत्त्वाची ठरलीया दृष्टिकोनामुळे केवळ रुग्णाचे प्राण वाचले नाहीत तर पल्मोनरी एम्बोलिझमच्या उपचारांमध्ये नवीन मानके स्थापित करण्याची आमची वचनबद्धता देखील दिसून येतेआता हे पाहून त्याच्यासारख्या रुग्णांना शक्य तितक्या चांगल्या परिणामांपर्यंत पोहोचता येईल.”

शस्त्रक्रियेनंतर 1-2 दिवसात, तुकारामांची उल्लेखनीय प्रगती केवळ नाविन्यपूर्ण उपचारांची परिणामकारकता अधोरेखित करत नाही तर सह्याद्रि रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाच्या समर्पणावरही भर देते. लवचिकता आणि उपचारांची ही विजयी कथा सह्याद्रि हॉस्पिटलच्या जीवनाच्या सर्व स्तरांतील व्यक्तींना प्रगत आणि प्रभावी वैद्यकीय सेवा देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.

आरएसबी ट्रान्समिशन्सतर्फे कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान

पुणे : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने आरएसबी ट्रान्समिशन्सतर्फे कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात आला. संस्थेच्या ‘एक पहल’ या महिला सक्षमीकरण उपक्रमांतर्गत सामाजिक बदलांमध्ये योगदान देणाऱ्या पुण्यातील विविध क्षेत्रात कार्यरत महिलांना सन्मानित करण्यात आले.

आरएसबी ग्रुपच्या कार्यकारी संचालक (एचआर) निर्मला बेहेरा यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘एक पहल’ उपक्रमांत आरोग्य व स्वच्छता, शिक्षण व विकास, समुदाय सेवा आणि सुरक्षा या चार क्षेत्रांत काम सुरु आहे. याच क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण सामाजिक योगदान देणाऱ्या महिलांना माजी नगरसेविका नंदा नारायण लोणकर यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. आरएसबी ग्रुपचे चेअरमन आर. के. बेहरा, व्हाईस चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक एस.के. बेहरा, संचालक निशित बेहरा यावेळी उपस्थित होते.

कोळवण गावाला वीज, वॉटर फिल्टर, रस्ते बांधणीसाठी आणि ३० बचत गटांच्या निर्माणासाठी योगदान देणाऱ्या सरपंच धनश्री पालकर, कातकरी जमातीतील मातांच्या सुरक्षित प्रसूतीसाठी मदत करणाऱ्या आरोग्य सेवा व्यावसायिक वंदना शेटे, निवासी मतिमंद विद्यालय (लोणीकंद) आणि संत गजानन निवासी मतिमंद विद्यालय (लोहगाव) यांच्यासाठी कार्यरत सुमित्रा शिक्षण मंडळाच्या राजश्री तापकीर, सामुदायिक आरोग्य अधिकारी श्रीमती मेघना पवार यांना सन्मानित करण्यात आले.

निर्मला बेहेरा म्हणाल्या, “आरएसबी ट्रान्समिशन्स ही एक ऑटो कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असून, यंदा ५० वर्षे साजरी करत आहे. येत्या काळात आरएसबी ग्रुपने महिला कर्मचारी संख्या ३० टक्के वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. समाजहिताचे काम करत बदल घडवणाऱ्या महिलांचा सत्कार प्रोत्साहन देणारा आहे. आव्हानांचा सामना करूनही या महिलांनी त्यांच्या ध्येयपूर्तीसाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत.

शनिवारी, रविवारी पश्चिम महाराष्ट्रातील महावितरणचे वीजबिल भरणा केंद्र सुरू

पुणेदि. १५ मार्च २०२४: चालू व थकीत वीजबिलांचा भरणा करणे सोयीचे व्हावे यासाठी पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील महावितरणचे अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र शनिवारी (दि. १६) व रविवारी (दि. १७) सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत सुरू राहणार आहेत.

थकबाकीदार ग्राहकांनी थकीत बिलांचा भरणा न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईला वेग देण्यात आला आहे. वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर थकबाकी तसेच पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटीचा भरणा केल्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात येत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील १४ लाख १६ हजार  वीजग्राहकांकडे २५४ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये (कंसात ग्राहक) पुणे जिल्हा- १६५ कोटी १४ लाख रुपये (७,३०,८५०), सातारा- १५ कोटी ३४ लाख (१,४२,९००), सोलापूर- ३१ कोटी ९४ लाख (१,९६,९१५), कोल्हापूर- २३ कोटी ९२ लाख (१,८२,५२०) आणि सांगली जिल्ह्यात १७ कोटी ८५ लाख रुपयांची (१,६३,०५०) थकबाकी आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळण्यासाठी वीजग्राहकांनी थकीत बिलांचा भरणा करून सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

वीजग्राहकांना www.mahadiscom.in या वेबसाईटवर तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे केव्हाही व कुठूनही ऑनलाइन पध्दतीने विनामर्यादा वीजबिलाचा भरणा करता येतो. या व्यतिरिक्त महावितरणने पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना आरटीजीएस किंवा एनईएफटीद्वारे देयक भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यासाठी आवश्यक माहितीचा तपशिल संबंधित ग्राहकांच्या वीजबिलावर उपलब्ध आहे. 

प्लास्टिक सर्जरी शिबिरातून ३६ रुग्णांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य

अग्रवाल क्लब चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने लवळे येथील सिम्बायोसिस विद्यापीठ रुग्णालयात दोन दिवसीय शिबीर

पुणे : अग्रवाल क्लब पुणे चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि सिम्बायोसिस विद्यापीठ रुग्णालय व संशोधन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने लवळे येथील रुग्णालयात विनामूल्य प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स आणि हॅन्ड सर्जरी शिबिर आयोजिले होते. या शिबिरात ३६ रुग्णांवर प्लास्टिक सर्जरी करण्यात आली. शिबिराचे हे बारावे वर्ष होते. या शिबिरात जन्मजात, भाजलेले, अपघातात तुटलेले व मोडलेले, शारीरिक व्यंग नीट करणाऱ्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. ज्यामुळे रुग्णांना जीवन जगणे अधिक सुकर होणार आहे.

अग्रवाल क्लबचे अध्यक्ष सुरेंद्र तुलस्यान, माजी अध्यक्ष व शिबिराचे आयोजक उमेश जालान, प्रकल्प समन्वयक कुंज टिबरेवाल, माजी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल यांच्यासह इतर मान्यवर, तर सिम्बायोसिस रुग्णालयाकडून प्रमुख प्रशासक डॉ. जयश्री गोरडे, डॉ. टी विजय सागर, इतर डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारी यांच्या देखरेखीत हे शिबीर पार पडले.

प्रसिद्ध हॅन्ड सर्जन डॉ. पंकज जिंदल यांच्यासह इतर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निगराणीत या शस्त्रक्रिया झाल्या. डॉ. जिंदल गेल्या २० वर्षांपासून महाराष्ट्रातील चाळीसगाव, जळगांव, जालना, शाहदा, वडूज, शिर्डी, रायपुर इत्यादि शहरात अशा शिबिरांचे आयोजन करत आहेत. ग्रामीण भागातील गरजू रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया करून त्यांचे जीवन सुखकर करण्याचा उद्देश यामागे असल्याचे डॉ. जिंदाल म्हणाले

डॉ. पंकज जिंदाल म्हणाले की, खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या रूग्णांना अशा उपचारांची माहिती नसते, तसेच ते परवडणारे नसतात. म्हणून त्यांच्यात उदासीनता, मनोधैर्य कमी होणे, सामान्य दैनंदिन जीवन जगण्याची इच्छा जाणे अशा गोष्टी होतात. समाजाकडूनही ही माणसे उपेक्षित राहतात. या सर्व समस्यांतून सुटका करण्याची सुवर्णसंधी रुग्णांना शिबिराच्या माध्यमातून मिळते. त्यांना सुखी जीवन जगण्याचे साधन मिळते. रुग्णांचा आनंद म्हणजे हे शिबीर यशस्वी झाल्याची पावती मिळते.

तेलंगणाचे माजी CM केसीआर यांच्या कन्या कवितांना ED कडून अटक

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण

नवी दिल्ली: दिल्लीतील मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात केसीआर यांची मुलगी के.कविता यांच्या अडचणीत वाढल्याचे दिसत आहे. ईडीच्या पथकाने हैदराबाद येथे भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्या घरी छापे टाकले. या कारवाईनंतर चौकशीसाठी म्हणून कविता यांना अटक केली असून त्यांना दिल्लीकडे आणण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ही चौकशी सुरू आहे. याआधी तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या मुलगी कविता यांना दोन वेळा समन्स पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी ईडीने मोठी कारवाई केली.

मार्च 2023 मध्ये, ED ने दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात के. कविता यांचे नाव देखील समाविष्ट केले होते. ईडीने तपासासंदर्भात काही कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली होती. त्यात कवितांचेही नाव होते. ‘आप’च्या नेत्यांना 100 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात नाव समोर आल्यानंतर कविता यांनी भाजपवर निशाणा साधला होता. त्या म्हणाल्या होत्या की, निवडणूक राज्यांमध्ये ईडी पंतप्रधान मोदींच्या आधी पोहोचते.

ईडीने व्यापारी अमित अरोरा यांना गुरुग्राममधून अटक केली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अमित अरोरा यांनी आपल्या जबाबात टीआरएस नेत्यांचे नाव उघड केले होते. एजन्सीने दावा केला होता की कविता या ‘साउथ ग्रुप’ नावाच्या मद्य लॉबीची प्रमुख नेता होत्या. त्यांनी दिल्लीतील आप सरकारच्या नेत्यांना इतर उद्योगपतींमार्फत 100 कोटी रुपये दिले.

ईडीने हैदराबादचे व्यापारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई यांना ताब्यात घेतले होते. अरुण हे के कविता यांच्या जवळचे मानले जातात. पिल्लई यांच्यावर मद्य धोरणात बदल करण्यासाठी 100 कोटी रुपये आम आदमी पार्टीला पाठवल्याचा आरोप आहे. आणखी एक मद्य व्यावसायिक अमनदीप ढाल यांनाही ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

विक्रम कुमार यांची अखेर बदली नवे आयुक्त राजेंद्र भोसले

पुणे-काल आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या कारकीर्दीवर आरोप करत बंगल्यावर ठिय्या मांडल्यावर आज त्यांची शासनाने बदली करून त्यांच्या जागेवर राजेंद्र भोसले यांची नियुक्ती केली आहे.विक्रमकुमार यांची अतिरिक्त महानगर आयुक्त, MMRDA, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.२००८ साली आय ए एस झालेले राजेंद्र भोसले यांनी यापूर्वी पुणे विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त म्हणून काम केलेले आहे .सांगली जिल्हापरिषद, सोलापूर जिल्हाधिकारी, कल्याण येथे msedcl मध्ये सहसंचालक,मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी, म्हणून काम केलेले आहे.

जुलाई २०२० पासून विक्रमकुमार यांच्याकडे पुणे महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे देण्यात आली होती .कोविड-19 साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे शहरात कडक लॉकडाऊन पुन्हा सुरू करण्याबाबत तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, राज्य सरकारने शनिवारी अचानकपणे गायकवाड यांची बदली केली. गायकवाड जेमतेम सहा महिने आयुक्त होते सुरुवातीला त्यांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी प्रशंसा झाली होती परंतु नंतर काही लोकप्रतिनिधींच्याकडून ते विश्वासात घेत नाहीत असा आक्षेप घेतला गेला , त्यामुळे तात्काळ त्यांची बदली करून विक्रम कुमार यांना आणण्यात आले होते. विक्रम कुमार मार्च 2019 पासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) चे महानगर आयुक्त होते. कुमार (43) हे PMC आयुक्त बनलेल्या सर्वात तरुण नोकरशहांपैकी एक आहेत. त्यांच्याकडे आर्किटेक्टची पदवी आहे आणि ते भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) 2004 च्या बॅचचे आहेत.पीएमआरडीएमध्ये काम करण्यापूर्वी कुमार यांनी मुंबईत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबईतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) येथे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, मीरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. वाशिम, चंद्रपूर आणि अकोला येथे विविध पदांवर पुण्यात येण्यापूर्वी काम केले होते.

या अधिकाऱ्यांची झाली बदली

  1. विक्रम कुमार (IAS:MH:2004) महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांची अतिरिक्त महानगर आयुक्त, MMRDA, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  2. डॉ. राजेंद्र भोसले (IAS:MH:2008) यांची महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  3. लहू माळी (IAS:MH:2009) यांची संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन, R&FD, मंत्रालय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  4. कैलाश पगारे (IAS:MH:2010) व्यवस्थापकीय संचालक, M.S. कापूस उत्पादक विपणन महासंघ, मुंबई यांची एकात्मिक आदिवासी विकास योजना, नवी मुंबई या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 सरकारने केले अधिसूचित

नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2024

सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2023 च्या अनुषंगाने, भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 च्या ऐवजी सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 अधिसूचित केले आहेत.चित्रपटांचे सार्वजनिक प्रदर्शन करताना  चित्रपटांच्या प्रमाणीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आणि समकालीन करण्यासाठी त्यांची सर्वसमावेशक पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

पार्श्वभूमी :

भारतीय चित्रपट उद्योग हा जगातील सर्वात मोठा आणि जागतिकीकृत उद्योगांपैकी एक आहे जो दरवर्षी 40 हून अधिक भाषांमध्ये 3,000 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती करतो.

समृद्ध वारसा आणि सांस्कृतिक विविधता हे भारताचे सामर्थ्य आहे आणि  जगाचे आशय केंद्र  बनण्याची अफाट क्षमता खरोखरच भारताकडे आहे, ही संकल्पना  पंतप्रधानांनी मांडली आहे

माहिती आणि प्रसारणमंत्र्यांनी, पंतप्रधानांचा दृष्टीकोण पुढे नेत, भारताच्या सॉफ्ट पॉवरमध्ये, भारतीय संस्कृती, समाज आणि मूल्यांना जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय चित्रपटाचे  महत्त्वपूर्ण योगदान आहे  देखील अधोरेखित केले आहे.

सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024:

डिजिटल युगासाठी चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करून आधुनिकीकरण करत उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चित्रपट क्षेत्रातील प्रगती यांच्याशी ताळमेळ राखणे हे या नवीन नियमांचे उद्दिष्ट आहे.मंत्रालय आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने चित्रपट निर्माते, सिनेमा मालक, दिव्यांग हक्क संस्था, स्वयंसेवी संस्था, चित्रपट उद्योग संस्था, सामान्य लोक आणि इतर भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून  सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी  आणि सर्वांगीण  दृष्टिकोन सुनिश्चित केला आहे. तो आपल्या पंतप्रधानांचे ब्रीदवाक्य असलेल्या  “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ” मध्ये प्रतिबिंबित होतो.

सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 मध्ये समाविष्ट केलेल्या सुधारणांच्या प्रमुख पैलूंमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत :

  • ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियांचा अवलंब करून ती  पूर्णपणे संरेखित करण्यासाठी नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आली आहे,  हे  चित्रपट उद्योगासाठी पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करेल.
  • चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेत घट आणि अन्य व्यवहारात लागणारा वेळ वाचवण्यासाठी   संपूर्ण डिजिटल प्रक्रियांचा अवलंब करणे.
  • या संदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्यानुसार, दिव्यांग व्यक्तींसाठी ते सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी चित्रपट/फिचर फिल्ममध्ये सुगम्यता  वैशिष्ट्ये असणे आवश्यक आहे.
  • वय-आधारित प्रमाणन: विद्यमान UA श्रेणीचे तीन वयोगट-आधारित श्रेणींमध्ये विभाजन करून प्रमाणीकरणाच्या वय आधारित श्रेणींचा परिचय, उदा.  बारा वर्षांच्या ऐवजी सात वर्षे (UA 7+), तेरा वर्षे (UA 13+), आणि सोळा वर्षे (UA 16+). या वय आधारित श्रेणी कवळ शिफारस म्हणून  असतील, आपल्या पाल्यांनी असा चित्रपट पाहावा की नाही याचा विचार पालकांनी करावा. तरुण प्रेक्षकांना वयानुरूप सामग्रीची माहिती मिळावी यासाठी UA निर्देशांकानुसार वय-आधारित प्रमाणन प्रणाली लागू केली जाईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ग्राहकांच्या निवडीच्या तत्त्वांसह बालकांसारख्या अजाण प्रेक्षकांचे संरक्षण करण्याची गरज भागवण्यात ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
  • सीबीएफसी मंडळ आणि सीबीएफसीच्या सल्लागार समित्यांमध्ये महिलांचे अधिक प्रतिनिधित्व, यात मंडळातील एक तृतीयांश सदस्य महिला असतील आणि शक्यतो निम्म्या महिला असतील, असे नमूद केले आहे.
  • पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सर्व विसंगती दूर करण्यासाठी चित्रपटांच्या प्राधान्य प्रदर्शनाची प्रणाली. व्यवसाय सुलभतेच्या अनुषंगाने चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या त्यांच्या पूर्वीच्या वचनबद्धतेमुळे चित्रपट निर्मात्यांना कोणतीही निकड जाणवल्यास, प्रमाणपत्रासाठी चित्रपट प्रदर्शनाच्या वेगवान प्रदर्शनासाठी प्राधान्याने प्रदर्शनाची तरतूद.
  • प्रमाणपत्रांची कायमस्वरुपी वैधताः केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (सीबीएफसी) प्रमाणपत्रांच्या कायमस्वरुपी वैधतेसाठी केवळ 10 वर्षांसाठी प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरील निर्बंध हटवणे.
  • दूरचित्रवाणी माध्यमासाठी चित्रपटाच्या श्रेणीत बदल: दूरचित्रवाणी प्रसारणासाठी संकलित  चित्रपटाचे पुनर्प्रमाणन, कारण केवळ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणीतील चित्रपट दूरचित्रवाणीवर दाखवले जाऊ शकतात. चित्रपट प्रमाणपत्राशी संबंधित समस्यांचे सर्वसमावेशक निराकरण करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी सुमारे 40 वर्षांच्या कालावधीनंतर सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 मध्ये सुधारणा केली होती. नवीन सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 अधिसूचित केल्याने प्रमाणपत्र प्रक्रिया अधिक सोपी, अधिक समकालीन आणि सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींच्या अनुषंगाने होते.

हे अद्ययावत नियम अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेला चालना देतील, ज्यामुळे भारतीय चित्रपटांच्या निरंतर विकास आणि यशास पाठबळ मिळेल.

मेट्रो स्टेशन बाहेर शेअर रिक्षाप्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणार

पुणे – प्रवाशांच्या सोयीसाठी चार मुख्य मेट्रो स्टेशनवर शेअर रिक्षा सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली जाईल, अशी माहिती माजी आमदार आणि ‘वेकअप पुणेकर’ अभियानाचे संयोजक मोहन जोशी आणि रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी आज (शुक्रवारी) दिली.

वेकअप पुणेकर’ च्या ट्रॅफिक परिषदेत मेट्रो स्टेशन बाहेर शेअर रिक्षा सेवा यावर चर्चा झाली होती. त्या अनुषंगाने महा मेट्रो आणि रिक्षा पंचायत यांची एकत्रित बैठक घेतली, असे मोहन जोशी आणि नितीन पवार यांनी स्पष्ट केले.

महा मेट्रोचे प्रशासन, रिक्षा प़चायतीचे प्रतिनिधी यांची बैठक मोहन जोशी आणि नितीन पवार यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आली. बैठकीला महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आणि हेमंत सोनावणे, तसेच मेट्रो मार्गावरील पौड रस्ता, शिवाजीनगर, राजा बहादूर मोतीलाल मिल (बंडगार्डन) रस्ता परिसरातील रिक्षा पंचायतीचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुंबईमध्ये लोकल ट्रेन स्थानकाबाहेर शेअर रिक्षांची रांग दिसते. तशी रांग मेट्रो स्टेशन बाहेर दिसत नाही. शेअर रिक्षा वापरासाठी पुणेकरांची मानसिकता तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. रिक्षांची रांग ज्या मेट्रो स्टेशनच्या बाहेर लागू शकेल, अशा मार्गांचा आढावा घेणे, तिथे जागेची उपलब्धता करून देणे आणि प्रायोगिक तत्त्वावर शेअर रिक्षा सुरू करणे असा निर्णय बैठकीत झाला. प्रारंभी दोन ते चार मेट्रो स्टेशन बाहेर शेअर रिक्षा सुरू करायची आणि नंतर ते प्रमाण वाढवत न्यायचे. याचे सर्वेक्षण पुढील आठवड्यात सुरू होईल, अशी माहिती मोहन जोशी आणि नितीन पवार यांनी दिली.

महा मेट्रोच्या मुख्य कार्यालयाशेजारील कामगार पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण करण्याची तयारी महा मेट्रो प्रशासनाने बैठकीत दाखविली.

बैठकीतील चर्चेत प्रशांत सुरसे, सुरेश कांबळे, बाळासाहेब पोकळे, रवींद्र पोरेड्डी, भरत उत्तेकर, सुरेश कानडे, दत्ता साळुंखे आदींनी सहभाग घेतला.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठीमहावितरण सज्ज; ६६२ ग्राहकांचा प्रतिसाद

मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांची ग्राहकसंवादात माहिती

पुणे, दि. १ मार्च २०२४: छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पातून दरमहा तब्बल ३०० युनिटपर्यंत वीजग्राहकांना मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे परिमंडलातील प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी सज्ज आहेत. या योजनेतून सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी संबंधित ग्राहकांना कोणतीही हयगय न करता तत्पर सेवा व सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे अशी माहिती मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिली.

रास्तापेठ येथील ‘प्रकाशदूत’ सभागृहात प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांशी मुख्य अभियंता श्री. पवार यांनी नुकताच संवाद साधला. त्यांच्याकडून अपेक्षा व अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी अधीक्षक अभियंता श्री. अरविंद बुलबुले, श्री. संजीव राठोड, कार्यकारी अभियंता श्री. धनराज बिक्कड, प्रणाली विश्लेषक श्री. बाळकृष्ण पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार म्हणाले की, छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या एक किलोवॅट क्षमतेतून दरमहा १२० युनिट, दोन किलोवॅटपर्यंत दरमहा दीडशे युनिट तसेच तीन किलोवॅटपर्यंत दीडशे ते ३०० युनिट वीज मिळणार आहे. यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून एक किलोवॅटसाठी तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी साठ हजार रुपये व तीन किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान थेट मिळत आहे. या योजनेस पुणे परिमंडलामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या ६६२ अर्जांप्रमाणे संबंधित ग्राहकांकडे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पुणे परिमंडलामध्ये छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून मोठा वेग देण्यात आला आहे. त्यामुळे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गेल्या वर्षभरात ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महावितरणचे अभियंता, कर्मचारी तसेच एजन्सीजचे कर्मचारी यांना सातत्याने प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. छतावरील सौर प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरणशी संबंधित सर्व ग्राहकसेवा तत्परतेने उपलब्ध होईल याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. आतापर्यंत पुणे परिमंडलातील २ हजार ६९२ घरगुती वीजग्राहकांनी केंद्र शासनाकडून सुरू असलेल्या यापूर्वीच्या अनुदानाचा लाभ घेत १४.९१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प घराच्या छतावर कार्यान्वित केले आहेत. आता प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत देखील प्रतिसाद वाढला आहे, अशी माहिती मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी दिली.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर किंवा पीएम सूर्यघर नावाच्या मोबाईल अॅपवर नोंदणी करावी. अधिक माहितीसाठी महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले. कार्यक्रमात उपस्थित वीजग्राहकांनी महावितरणकडून मिळणाऱ्या सेवेबाबत समाधान व्यक्त केले. यावेळी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतील घरगुती वीजग्राहक नरहरी खांदवे, मेघा राजेंद्र मोरे, राजेंद्र मोरे, मनोज पाटील, आदिक बाबर, ग्रुपकॅप्टन डी. एस. राजपूत, दिलीप मावळे, नीलेश शेवाळे, रमेश शिर्के, सूरज शिंगारे आदींसह अभियंता, अधिकारी उपस्थित होते.

ते तर… ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा टोला

  • •शिवसेना आमदार ठाकरेंकडे जाणार नाहीत

नागपूर -महायुतीमध्ये असणारे शिवसेनेचे आमदार परत उद्धव ठाकरेंकडे जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे, असा विचार करणेही ” मुंगेरीलाल के हसीन सपने ” म्हटले पाहिजे, असा टोला भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला.

नागपूर येथे ते माध्यमांशी संवाद साधत होते. श्री बावनकुळे म्हणाले, उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सोबत असणाऱ्या लोकांना आजही दिवास्वप्न पडते, याचेच आश्चर्य आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे उत्कृष्ठपणे सरकार चालवत आहेत. एवढ्या चांगल्या सरकारमधील आमदारांना परत जाण्याची शक्यता नाहीच.

भाजपाने २० जागा जाहीर केल्या आहेत. उमेदवारांचा प्रचाराबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक होणार आहे. ५१ टक्के मते कशी मिळतील यासाठी नियोजन करणार आहोत. ज्या जागांवर एकमत झाले आहे, त्या जागा घोषित करण्याची सहकारी पक्षांना मुभा आहे. महायुतीचे तिन्ही नेते एकत्र येतील व लवकरच उर्वरित जागांवर एकमत होईल. भंडारा गोंदिया आणि गडचिरोली या जागा भाजपाच्याच आहेत त्यावर भाजप-महायुती एकत्र लढणार, असेही ते म्हणाले.

ते असेही म्हणाले…

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताचा संकल्पाला साथ देण्यासाठी येणाऱ्यांचे स्वागत आहे. राज ठाकरे जर येत असतील, तर त्यात वावगे काहीच नाही.

• उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. राजू पारवे त्यांना डीपीडीसी अंतर्गत असलेल्या प्रस्तावांच्या संदर्भात भेटले. पारवे यांनी मलाही फोन केला होता.

• प्रकाश आंबेडकर हे आमच्या विचारांशी सहमत नाहीत, राजकारणात कुणी परमेंनट शत्रू अथवा मित्र नाही

• स्थानिक राजकारणामध्ये काही मतभेद असतात विजय शिवतारे व अजित पवार यांच्यातील वाद व मतभेट मिटतील.

• भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 तारखेला सायंकाळी नागपूरला येणार आहेत.

बिबवेवाडीतील गॅरेजला आग, अनेक महागड्या चारचाकी जळून खाक

पुणे- बिबवेवाडी परिसरात गॅरेजमधील चारचाकी वाहनांना आग लागली आहे. शुक्रवारी पहाटे ही लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाकडून गंगाधाम, कोंढवा खुर्द आणि दोन वॉटर टँकर रवाना करण्यात आले होते. ही आग कशामुळे लागली याची माहिती अद्याप समजू शकलेली नाही.

दरम्यान, आगीमध्ये गॅरेजमधील एकूण 17 चारचाकी वाहने जळाली आहेत. यामध्ये बीएमडब्ल्यु, मर्सिडीज, रेंज रोव्हर, स्कोडा, हुंदाई, फोर्ड या कंपन्याची वाहने दुरूस्तीकरता आले असल्याचे समजले. तसेच सदर गॅरेजचे नाव हे मतीन कार केअर्स अस आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जिवितहानी झालेली नाहीय.

तीस मिनिटात आग आटोक्यात
घटनास्थळी पोहोचताच मोकळ्या जागेत असलेल्या गॅरेजमधील गाड्यांना आग लागल्याचे अग्निशमन दलाच्या निदर्शनास आले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आतमध्ये कोणी कामगार नसल्याची खाञी केली. त्यानंतर चारही बाजूने पाण्याचा मारा करून सुमारे तीस मिनिटात आग आटोक्यात आणत आणि कुलिंग ऑपरेशन सुरू ठेवले.आगीत अनेक महागड्या गाड्या आगीत भस्म झाल्यामुळे गॅरेज मालकाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. या कामगिरीत अग्निशमन अधिकारी संजय रामटेके, कैलास शिंदे, तांडेल मनीष बोंबले, महादेव मांगडे, फायरमन शैलेश गोरे, राजेश घडशी, निलेश वानखडे, वैभव राऊत, कुणाल खोडे, मंदार नलावडे यांनी सहभाग घेतला.

लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा उद्या:निवडणूक आयोग दुपारी 3 वाजता वेळापत्रक जाहीर करणार, आचारसंहिताही लागू होणार

सार्वत्रिक निवडणुका 2024 आणि राज्य विधानसभांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोग शनिवारी, 16 मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेणार आहे. दुपारी 3 वाजता ही पत्रकार परिषद होणार असून ती ECI च्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून थेट प्रक्षेपित केली जाईल.

एका दिवसापूर्वी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू हे नवीन निवडणूक आयुक्त आहेत ज्यांनी शुक्रवार, 15 मार्च रोजी पदभार स्वीकारला.

आयोगाच्या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारीच निवडणूक कार्यक्रमासंदर्भात बैठक आयोजित केली होती.

आधी रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ, भूखे मर जावो! हे मोदी सरकारचे म्हणणे:राहुल गांधी

नरेंद्र मोदींनी ओबीसी समाजासाठी काय केले?

भारत जोडो न्याय यात्रेचा आजचा मुक्काम भिवंडीत, उद्या १६ तारखेला मुंबईत.

वाडा, पालघर, दि. १५ मार्च
देशातील ८८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलित, मागास आदिवासी, ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व मीडिया, न्यायपालिका, प्रशासनासह सर्वच क्षेत्रात अत्यंत कमी आहे. नरेंद्र मोदी स्वतःला ओबीसी म्हणवतात पण ते ओबीसी नाहीत, ते जनरल कोट्यातले होते, गुजरात सरकारने कायदा बदलला त्यानंतर ते ओबीसी झाले. पण महत्वाचा प्रश्न आहे की, नरेंद्र मोदींनी ओबीसी समाजासाठी काय केले? जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांची लूट सुरु आहे आणि भाजपा सरकार मात्र तुम्हाला म्हणते, ‘आधी रोटी खाओ, प्रभू के गुण गाओ, और भूके मर जावो’ असा प्रहार काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केला.

भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथे सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी भाजपा सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, हिंदुस्थानमध्ये ८८ टक्के लोकसंख्या ओबीसी, दलित, आदिवासी, मागास समाजाची आहे परंतु विविध क्षेत्रातील त्यांची भागिदारी अत्यंत कमी आहे. न्याय पालिकेतही वरच्या पदावर या समाज घटकातील लोकांची संख्या कमी आहे. ६ टक्के लोकांच्या हातात न्यायालय, मीडिया, पैसा, सत्ता आहे. जमीन अधिग्रहण करताना गरीब समाज घटकांची जमीन घेतली जाते पण अदानीची एक इंचही जमीन घेतली जात नाही.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही तर कंपन्यांना होत आहे. केंद्र सरकार १६ पिक विमा कंपन्यांना ३५ हजार कोटी रुपये देते हा जनतेचा पैसा आहे. ८८ टक्के लोकांच्या जीएसटीमधून हा पैसा दिला जातो. मात्र अवकाळी पाऊस, गारपीटीने नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. सरकारी कंपन्यामध्ये जनतेची भागिदारी होती पण आता सरकारची कामेसुद्धा खाजगी कंपन्यांकडूनच केली जातात त्यामुळे ८८ टक्के समाज घटकांचे प्रतिनिधित्व दिसत नाही. समाजाला मेहनत मजदुरीची कामे करावी लागतात पण ज्या दिवशी हा समाज जागा होईल त्यादिवशी देश हादरेल.
काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यास दिवासींना जमीन पट्टे दिले जातील, जेथे ५० टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे तेथे ६ वे शेड्युल लागू केले जाईल म्हणजे स्थानिक सरकार, गावाच्या हातातच सर्व अधिकार असतील. प्रशासन व विविध क्षेत्रातील ही विषमता दूर करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची गरज आहे आणि काँग्रेसचे सरकार आल्यास जातनिहाय जनगणनाही केली जाईल, असे आश्वासन देत तुमच्या न्याय हक्कासाठी आवाज उठवायला शिका, जागे व्हा, असे आवाहन राहुल गांधी यांनी केले.

भारत जोडो न्याय यात्रेची सुरुवात सकाळी मोखाड्यातील हनुमान मंदिरापासून झाली. जव्हार येथील विजय स्तंभाला राहुल गांधी यांनी अभिवादन केले. वाडा येथे सभेला संबोधित केले दुपारनंतर यात्रा खुडूस गावापासून पुन्हा सुरु होऊन ठाण्यात प्रवेश करेल व भिवंडीच्या आनंद दिघे चौकात जनसभा होईल. यात्रेचा आजचा मुक्काम सोनाळे मैदान येथे होणार आहे.

निवडणूक रोख्यांची माहिती अपुरी, कुठल्या पक्षाला किती निधी दिला ते सोमवारपर्यंत सांगा; सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला झापलं

कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकलेलं नाही

इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bonds) म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्टेट बँकेला झापलं आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याचा माहिती द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावेत असंही न्यायालयाने म्हटलंय.निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आलं. पण त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं. सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत

निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगानं सार्वजनिक केल्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 या काळातील देणगीदारांची नावं आणि त्यांनी किती देणग्या दिल्या याची यादीच समोर आली आहे. यामध्ये डिअर लॉटरीची कंपनी फ्यूचर गेमिंग पहिल्या क्रमांकावर आहे. यां कंपनीनं 5 वर्षांत 1 हजार 368 कोटींची देणगी दिली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर मेघा इंजिनिअरिंग आहे.मात्र या यादीत एक मेख देखील आहे. ती अशी की हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाला दिले, किती रकमेचे दिले हे अजून जाहीर झालेलं नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकलेलं नाहीये.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात एसबीआयने दिलेला डेटा अपलोड केलाय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदती आधीच एक दिवस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा डेटा अपलोड केलाय. 12 एप्रिल 2019 पासून 24 जानेवारी 2024 पर्यंतचा हा डेटा आहे. त्यात 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटी रूपयांचे व्यवहार दिसत आहेत.

टॉप १० देणगीदारांची यादी

फ्यूचर गेमिंग- १,३६८ कोटी रुपये
मेघा इंजीनियरिंग- ९८० कोटी
क्विक सप्लाई चेन – ४१० कोटी
वेदांता लि. -४०० कोटी
हल्दिया एनर्जी -३७७ कोटी
भारती ग्रुप -२४७ कोटी
एस्सेल माइनिंग- २२४ कोटी
प. यूपी पावर कॉर्पोरेशन-२२० कोटी
केवेनटर फूड पार्क-१९४ कोटी
मदनलाल लि.- १८५ कोटी

टॉप १० देणगी घेणारे पक्ष

भाजप- ६,०६० कोटी

टीएमसी- १,६०९ कोटी

काँग्रेस- १,४२१ कोटी

बीआरएस- १,२१४ कोटी

बीजेडी- ७७५ कोटी

डीएमके- ६३९ कोटी

वायएसआर काँग्रेस -३३७ कोटी

टीडीपी- २१८ कोटी

शिवसेना- १५८ कोटी

आरजेडी- ७२.५० कोटी


शाळा परिसरातील बार व मद्य विक्रीवर कारवाई करा – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई: पनवेल, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत काही ठिकाणी शाळा परिसरात बार व मद्य विक्री सुरू असल्यास संबंधीत ठिकाणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

मंत्रालयातील दालनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांनी ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व पनवेलसह रायगड येथील स्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीस विभागीय उपआयुक्त प्रदीप पवार, ठाणे जिल्हा अधीक्षक निलेश सांगडे, रायगड जिल्हा अधीक्षक श्री. कोल्हे उपस्थित होते.

शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, बस स्थानक, राष्ट्रीय महामार्गाच्या 75 मीटर अंतराच्या परिसरात हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये मद्य विक्रीस बंदी असल्याचा नियम आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीरपणे मद्य विक्री होऊ देऊ नये. विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी करावी आणि बेकायदेशीरपणे व नियम डावलून सुरू असणाऱ्या बार व हॉटेलवर तातडीने कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, कामात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

निर्देश दिल्यानंतर तत्काळ ठाणे व रायगड जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन कारवाई करत असून यातून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांची कार्यतत्परता व संवेदनशीलता दिसून आली.