नवी दिल्‍ली, 15 मार्च 2024
सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2023 च्या अनुषंगाने, भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 च्या ऐवजी सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 अधिसूचित केले आहेत.चित्रपटांचे सार्वजनिक प्रदर्शन करताना चित्रपटांच्या प्रमाणीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आणि समकालीन करण्यासाठी त्यांची सर्वसमावेशक पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी :
भारतीय चित्रपट उद्योग हा जगातील सर्वात मोठा आणि जागतिकीकृत उद्योगांपैकी एक आहे जो दरवर्षी 40 हून अधिक भाषांमध्ये 3,000 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती करतो.
समृद्ध वारसा आणि सांस्कृतिक विविधता हे भारताचे सामर्थ्य आहे आणि जगाचे आशय केंद्र बनण्याची अफाट क्षमता खरोखरच भारताकडे आहे, ही संकल्पना पंतप्रधानांनी मांडली आहे
माहिती आणि प्रसारणमंत्र्यांनी, पंतप्रधानांचा दृष्टीकोण पुढे नेत, भारताच्या सॉफ्ट पॉवरमध्ये, भारतीय संस्कृती, समाज आणि मूल्यांना जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय चित्रपटाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे देखील अधोरेखित केले आहे.
सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024:
डिजिटल युगासाठी चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करून आधुनिकीकरण करत उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चित्रपट क्षेत्रातील प्रगती यांच्याशी ताळमेळ राखणे हे या नवीन नियमांचे उद्दिष्ट आहे.मंत्रालय आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने चित्रपट निर्माते, सिनेमा मालक, दिव्यांग हक्क संस्था, स्वयंसेवी संस्था, चित्रपट उद्योग संस्था, सामान्य लोक आणि इतर भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी आणि सर्वांगीण दृष्टिकोन सुनिश्चित केला आहे. तो आपल्या पंतप्रधानांचे ब्रीदवाक्य असलेल्या “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ” मध्ये प्रतिबिंबित होतो.
सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 मध्ये समाविष्ट केलेल्या सुधारणांच्या प्रमुख पैलूंमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट आहेत :
- ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रियांचा अवलंब करून ती पूर्णपणे संरेखित करण्यासाठी नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आली आहे, हे चित्रपट उद्योगासाठी पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करेल.
- चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या वेळेत घट आणि अन्य व्यवहारात लागणारा वेळ वाचवण्यासाठी संपूर्ण डिजिटल प्रक्रियांचा अवलंब करणे.
- या संदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्यानुसार, दिव्यांग व्यक्तींसाठी ते सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी चित्रपट/फिचर फिल्ममध्ये सुगम्यता वैशिष्ट्ये असणे आवश्यक आहे.
- वय-आधारित प्रमाणन: विद्यमान UA श्रेणीचे तीन वयोगट-आधारित श्रेणींमध्ये विभाजन करून प्रमाणीकरणाच्या वय आधारित श्रेणींचा परिचय, उदा. बारा वर्षांच्या ऐवजी सात वर्षे (UA 7+), तेरा वर्षे (UA 13+), आणि सोळा वर्षे (UA 16+). या वय आधारित श्रेणी कवळ शिफारस म्हणून असतील, आपल्या पाल्यांनी असा चित्रपट पाहावा की नाही याचा विचार पालकांनी करावा. तरुण प्रेक्षकांना वयानुरूप सामग्रीची माहिती मिळावी यासाठी UA निर्देशांकानुसार वय-आधारित प्रमाणन प्रणाली लागू केली जाईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि ग्राहकांच्या निवडीच्या तत्त्वांसह बालकांसारख्या अजाण प्रेक्षकांचे संरक्षण करण्याची गरज भागवण्यात ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
- सीबीएफसी मंडळ आणि सीबीएफसीच्या सल्लागार समित्यांमध्ये महिलांचे अधिक प्रतिनिधित्व, यात मंडळातील एक तृतीयांश सदस्य महिला असतील आणि शक्यतो निम्म्या महिला असतील, असे नमूद केले आहे.
- पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सर्व विसंगती दूर करण्यासाठी चित्रपटांच्या प्राधान्य प्रदर्शनाची प्रणाली. व्यवसाय सुलभतेच्या अनुषंगाने चित्रपट प्रदर्शित करण्याच्या त्यांच्या पूर्वीच्या वचनबद्धतेमुळे चित्रपट निर्मात्यांना कोणतीही निकड जाणवल्यास, प्रमाणपत्रासाठी चित्रपट प्रदर्शनाच्या वेगवान प्रदर्शनासाठी प्राधान्याने प्रदर्शनाची तरतूद.
- प्रमाणपत्रांची कायमस्वरुपी वैधताः केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या (सीबीएफसी) प्रमाणपत्रांच्या कायमस्वरुपी वैधतेसाठी केवळ 10 वर्षांसाठी प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरील निर्बंध हटवणे.
- दूरचित्रवाणी माध्यमासाठी चित्रपटाच्या श्रेणीत बदल: दूरचित्रवाणी प्रसारणासाठी संकलित चित्रपटाचे पुनर्प्रमाणन, कारण केवळ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणीतील चित्रपट दूरचित्रवाणीवर दाखवले जाऊ शकतात. चित्रपट प्रमाणपत्राशी संबंधित समस्यांचे सर्वसमावेशक निराकरण करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी सुमारे 40 वर्षांच्या कालावधीनंतर सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 मध्ये सुधारणा केली होती. नवीन सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 अधिसूचित केल्याने प्रमाणपत्र प्रक्रिया अधिक सोपी, अधिक समकालीन आणि सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींच्या अनुषंगाने होते.
हे अद्ययावत नियम अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेला चालना देतील, ज्यामुळे भारतीय चित्रपटांच्या निरंतर विकास आणि यशास पाठबळ मिळेल.
