कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकलेलं नाही
इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bonds) म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्टेट बँकेला झापलं आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याचा माहिती द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावेत असंही न्यायालयाने म्हटलंय.निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आलं. पण त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापलं. सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगानं सार्वजनिक केल्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 या काळातील देणगीदारांची नावं आणि त्यांनी किती देणग्या दिल्या याची यादीच समोर आली आहे. यामध्ये डिअर लॉटरीची कंपनी फ्यूचर गेमिंग पहिल्या क्रमांकावर आहे. यां कंपनीनं 5 वर्षांत 1 हजार 368 कोटींची देणगी दिली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर मेघा इंजिनिअरिंग आहे.मात्र या यादीत एक मेख देखील आहे. ती अशी की हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाला दिले, किती रकमेचे दिले हे अजून जाहीर झालेलं नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकलेलं नाहीये.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात एसबीआयने दिलेला डेटा अपलोड केलाय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदती आधीच एक दिवस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा डेटा अपलोड केलाय. 12 एप्रिल 2019 पासून 24 जानेवारी 2024 पर्यंतचा हा डेटा आहे. त्यात 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटी रूपयांचे व्यवहार दिसत आहेत.
टॉप १० देणगीदारांची यादी
फ्यूचर गेमिंग- १,३६८ कोटी रुपये
मेघा इंजीनियरिंग- ९८० कोटी
क्विक सप्लाई चेन – ४१० कोटी
वेदांता लि. -४०० कोटी
हल्दिया एनर्जी -३७७ कोटी
भारती ग्रुप -२४७ कोटी
एस्सेल माइनिंग- २२४ कोटी
प. यूपी पावर कॉर्पोरेशन-२२० कोटी
केवेनटर फूड पार्क-१९४ कोटी
मदनलाल लि.- १८५ कोटी
टॉप १० देणगी घेणारे पक्ष
भाजप- ६,०६० कोटी
टीएमसी- १,६०९ कोटी
काँग्रेस- १,४२१ कोटी
बीआरएस- १,२१४ कोटी
बीजेडी- ७७५ कोटी
डीएमके- ६३९ कोटी
वायएसआर काँग्रेस -३३७ कोटी
टीडीपी- २१८ कोटी
शिवसेना- १५८ कोटी
आरजेडी- ७२.५० कोटी
