पुणे – राज्यभरातील सराफ आंदोलनाच्या पावित्र्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या १० मार्चला पुण्यात सराफांचा मोर्चा निघणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी केली. फेडरेशनच्या वतीने आज पुण्यात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी रांका बोलत होते.
अबकारी शुल्कास (एक्साईज ड्यूटी) आमचा विरोध नाही. परंतु अंमलबजावणीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेला विरोध आहे. 2012 मध्ये भाजपनेच सराफांची बाजू घेतली होती. मात्र आज त्यांच्याच सरकारने केंद्रीय अबकारी कायद्यातील तरतुदी लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर सरकारने फेरविचार करावा. अन्यथा, संप बेमुदत सुरूच ठेवण्याचा इशारा सराफी व्यावसायिकांनी दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशननेही संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. याबाबत अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी सराफी व्यावसायिकांनी घेतलेली भूमिका स्पष्ट केली.
उपाध्यक्ष नितीन अष्टेकर, सचिव अभय गाडगीळ, खजिनदार अमृत सोळंकी उपस्थित होते. रांका म्हणाले,””2012 मध्ये आम्ही 21 दिवसांचा संप पुकारला होता. तेव्हा भाजपने आमची साथ दिली होती. मात्र आता कोणावर विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न पडतो. सरकारने निर्णय मागे घेऊन आम्हाला सहकार्य करावे. अबकारी शुल्क (सेंट्रल एक्साइज ऍक्ट) कायदा हा गुलामगिरीत व्यवसाय करायला लावणारा असून, त्यापासून सराफी व्यावसायिकांची सुटका करावी. अशी आमची मागणी आहे.‘‘
सोन्यावरील अबकारी शुल्कात १ टक्का वाढ केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी तीन दिवसांचा बंद पुकारला होता. आता हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येत आहे. येत्या १० मार्चला राज्यभरातील सराफ पुण्यात मोठा मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा फेडरेशनच्या बैठकीत करण्यात आली. राज्यभरातील तब्बल दोन हजारांहून अधिक व्यावसायिकांनी यात उपस्थिती लावली होती. कमोडिटी तज्ज्ञ अमित मोडक, धिसुलाल सोळंकी, राज्याचे प्रमुख उपाध्यक्ष किरण आळंदीकर, सुभाष मुठा, किशोर पंडित, प्रमुख सचिव प्रेमचंद झांबड, सह सचिव दत्ता देवकर, खजिनदार अमृतलाल सोळंकी, नितीन अष्टेकर, सचिव सुधाकर टाक आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. बैठकीसंदर्भात माहिती देतांना रांका म्हणाले, की कायद्यातील क्लिष्टता वाढवून सरकार पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज आणू पाहत आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल होईपर्यंत आम्ही आमचा संप मागे घेणार नाही. पुण्यापाठोपाठ मुंबई येथील आझाद मैदानावरही व्यापाऱ्यांचा भव्य मोर्चा निघणार आहे. व्यापारी आता रस्त्यावर उतरले असल्याची सरकारने नोंद घेत हा कायदा मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.