मुंबई,: शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देता यावे यासाठी कृषीपंपाना 8 ते १० तासाऐवजी 12 तास वीज पुरवठा नोव्हेंबरपर्यंत करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस ठाणे प्राधिकृत करावेत. सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी फिडरसाठी संगमनेर येथील कारजुले पठार आणि निमोण येथे प्रायोगिक तत्वावर फिडर सुरु करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कृषीपंपांना 12 तास वीज पुरवठा, वीज चोरी रोखणे आणि सौरऊर्जेवर आधारित कृषीफिडरचे विद्युतीकरण याबाबत आढावा घेण्यात आला. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यावेळी उपस्थित होते.
कृषीपंपांना नोव्हेंबरपर्यंत 12 तास वीज पुरवठा
राज्यात मराठवाडा, विदर्भ यासह अन्य भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने या भागातील पीकांना ताबडतोब पाणी देण्याची गरज आहे. पाणी उपलब्ध आहे मात्र वेळेवर वीज मिळाली नाही तर त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसेल. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत कृषीपंपांसाठी आठ तासांऐवजी 12 तास वीज पुरवठा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या पीकांना नुकसान होऊ नये यासाठी वीज पुरवठ्याचे तास वाढवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
वीज चोरीच्या तक्रारीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस ठाणे प्राधिकृत करणार
राज्यात वीजचोरीचे प्रमाण गंभीर आहे. वीजचोरीबाबत सध्या राज्यात सहा सर्कलमधील विशेष पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून घेतली जाते. यामुळे वीजचोरीच्या प्रकरणात कारवाई करताना वेळेचा अपव्यव होतो ते रोखण्यासाठी व वीज चोरीला प्रतिबंध घालता यावा यासाठी आता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये दोन किंवा तीन पोलीस ठाणे प्राधिकृत करुन तेथे वीजचोरीची तक्रार नोंदवून त्यावर पुढील कारवाही केली जाईल. वीजचोरी रोखण्यासाठी महावितरणने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षा रक्षक नियुक्त करून, भरारी पथकांच्या सहाय्याने अनधिकृत वीज जोडण्या व वीज चोरी रोखावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिल्या. वीजचोरी रोखण्यासाठी भरारी पथकासोबत स्थनिक पोलीसदेखील सहभागी होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कृषी फिडरना सौरऊर्जाव्दारे वीजपुरवठ्यासाठी
संगमनेर तालुक्यात प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प
राज्यात कृषी क्षेत्रासाठी 30 टक्के वीज वापरली जाते. शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करुन दिली जाते तसेच ग्रामीण भागात गावठाण आणि कृषी फिडर यांचे विलगीकरण करण्यात आले असून अशा कृषी फिडरना सौर ऊर्जेव्दारे वीजपुरवठा करण्यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. संगमनेर तालुक्यातील कारजुले पठार व निमोन उपकेंद्र येथे प्रायोगिक तत्वावर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी इ-निविदा द्वारे शासनाकडून स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी खाजगी विकासकाची निवड केली जाईल व त्याच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारण्यात येईल.
राज्यात अन्य ठिकाणी देखील अशा प्रकारचा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी फ्रेंचायझी मॉडेल तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सौर ऊर्जेवरील प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिवसाचे वेळी शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध होईल.शेती क्षेत्राचा चेहरा या प्रकल्पामुळे बदलण्यास मोठी मदत होणार असून सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प यशस्वीरित्या सुरु करावे, असे प्रकल्प सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीकरीता जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना पत्र देण्यात यावे असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाऊर्जाचे प्रकल्प व्यवस्थापक नितिन गद्रे, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, नियोजन विभागाच्या सचिव मिता राजीव लोचन आदि अधिकारी उपस्थित होते.
