उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
भगवानगड ऑफिसर्स अँड प्रोफेशनल्स असोसिएशन राज्य सरकारबरोबर याचिका दाखल करणार
पुणे, दि. 23 ऑक्टोबर : मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे बढतीमधील आरक्षण रद्द करुन त्यांना मूळ पदावर नेमा, या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात 27 ऑक्टोबरपर्यंत याचिका दाखल करण्याची मुदत असून राज्य सरकारसोबत ‘भगवानगड ऑफिसर्स अँड प्रोफेशनल्स असोसिएशन’ या संघटनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
बढतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी दिला आहे. या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. राज्यातील हजारो अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मूळ पदावर नेमावे लागेल. उदाहरणार्थ, पोलिस खात्यात आज प्रमोशनने डीवायएसपी किंवा एसीपी पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला परत पीआय म्हणून काम करावे लागेल. तर अन्य खात्यात अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कनिष्ठ अभियंता म्हणून मूळ पदावर पाठविण्यात येईल. हा निर्णय मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे त्याविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीमधील मागासवर्गीय संघटना, व्हीजेएनटी, एसबीसी ऑफिसर्स संघटना यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे.
शिवाय आता अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे राज्यातील वंजारी समाजाचे अधिकारी आणि कर्मचारीही ‘भगवानगड ऑफिसर्स अँड प्रोफेशनल्स एसोसिएशन’ या संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत. सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांची पुण्यात नुकतीच एक बैठक झाली. विविध विभागात काम करत असलेल्या वंजारी समाजातील सनदी अधिकारी, वर्ग एकचे अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश, वकील आदी या बैठकीला उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय यावेळी एकमताने घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. ही मुदत संपत आल्याने लगेचच विशेष याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
रेणके आयोग, इदाते समितीने दिलेल्या अहवालानुसार तसेच 2011 च्या जनगणनेनुसार एनटी प्रवर्गातील समाज हा एससी व एसटी प्रवर्गापेक्षाही सामाजिक व आर्थिकदृष्टया अधिक मागास असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीतही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे प्रभावित होणाऱ्या सर्वच घटकांमधे भीती आणि निराशेचे वातावरण आहे.
